दुई तिहाई वहुमतका साथ प्रधानमन्त्रीको बागडोर सम्हालेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बनेको पनि साढे तीन वर्ष भयो । पहिलो वर्ष संविधान अनुरुप कानून निर्माणमा समय खर्चेका उनले दोस्रो वर्षलाई ‘विकासको आधार वर्ष’ बनाउने भनेर विगुल फुके । काम गर्ने अवसर प्रसस्तै हुँदा पनि जनअपेक्षा अनुसार परिणाम दिन असफल भए ।

‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’को नारा ओलीलाई अहिले ‘निल्नु न अकोकल्नु’ बन्दै गएको छ । बिरामी प्रधानमन्त्री ओलीका लागि २०७६ साल अस्पताल आउजाउमै वित्यो ।

ओलीले २०७७ पार्टी भित्रकै झगडामा विताए । आन्तरिक विवाद मिलाउन नसक्दा अहिले काम भन्दा पनि कुर्सी बचाउने खेलमा उनी व्यस्त छन् । पार्टीको आन्तरिक किचलो र आरोप प्रत्यारोपमै उनले यो वर्ष कटाए । आफ्नै कारण अल्पमतमा परे ।

अध्यादेशको धक्का
०७७ को सूरुवातिमा नै प्रधानमन्त्रीले दुई अध्यादेश ल्याए । ओलीले गएको बैसाख पहिलो हप्ता अर्थात (बैशाख ८)मा दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश र संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी अध्यादेश ल्याए ।

आफ्नो कार्यशैलीका कारण अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूहको घेरावन्दीमा पर्दै गएपछि आफु सुरक्षित हुन उनले त्यो अस्त्र प्रयोग गरे । ओलीकै कारण राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारी पनि चर्को आलोचनाको शिकार भइन् । त्यति मात्र होइन, समाजवादी पार्टी र राजपालाई टुक्राउने मनशायका साथ ल्याइएको अध्यादेश व्यापक विरोधका कारण फिर्ता लिन वाध्य हुनुप¥यो ।

उनी निकट मानिएका सांसद महेश बस्नेत र पूर्वआईजिपी सर्वेन्द्र खनाल सांसद अपहरणमा समेत मुछिए । अध्यादेश प्रकरणले ओलीको राजनीतिक जीवनमा ठुलो धक्का लाग्यो । समग्र मुलुक र जनता कोरोना महामारीसँग जुधिरहेका बेला ल्याइएको त्यो अध्यादेशले उनको बढ्दो राजनीतिक क्रेज नै ओरालो तर्फ लाग्यो ।

वामदेव प्रधानमन्त्री
पार्टी सचिवालय भित्र अल्पमतमा पर्दै गएपछि ओलीले नयाँ अस्त्र प्रयोग गर्न भ्याए । प्रतिनिधि सभामा वर्दियाबाट चुनााव हारेका बामदेव गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाउने हल्ला फिजाए । यो १७ बैशाख २०७७ को कुरा हो ।

दाहाल र नेपाल समूहको घेराबन्दीमा पर्दै गएपछि त्यसलाई चुनौति दिने अस्त्रको रुपमा बामदेवलाई प्रयोग गरिएको थियो । तर, संविधानमा प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद मात्र प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने व्यवस्था रहेकाले त्यो असम्भव थियो ।

यता, सानो सानो कुरामा पनि हर्षविभोर हुने बामदेव भने, ओलीको त्यस्तो प्रस्तावमा लोभिए । त्यसको भोलीपल्ट नै ओलीले एक कार्यक्रममा अंग्रेजी समेत नजान्ने वामदेवलाई म प्रधानमन्त्री बनाउँछु र ? भनेर बामदेवलाई छाँगोबाट खसाले झै बनाए । त्यसपछि बामदेव पनि ओलीसँग चिडिए । बैशाख २० मा आत्मालोचना सहित सवै नेता मिलेर अघि वढ्ने सहमति गरी पार्टीको विवाद मत्थर पारियो ।

स्थायी समितिमा लफडा
पार्टीमा नेतृत्वबीचको टकराव उत्कर्षतर्फ उन्मुख हुदै थियो । यसबीच स्थायी समिति सदस्यहरुले बैठक बोलाउन दवाव बढाए । असार १० बाट बैठक सुरुभयो पनि ।

प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा भएको त्यो बैठकमा दुवै अध्यक्ष ओली र दाहालले फरकफरक धारणा सहित एक अर्काको चर्को आलोचना गर्दै मौखिक प्रतिवेदन पेश गरे । सुरुमा बैठकमा सहभागी भएका ओली कार्यव्यस्तता देखाउदै अरु बैठकमा सहभागी भएनन् । बरु, असार १४ गते पार्टीको एक कार्यक्रममा कुर्सीबाट आफुलाई हटाउन भारतीय दुतावास लागेको विवादास्पद अभिव्यक्ति दिए ।

ओलीका आधारहिन अभिव्यक्तिका कारण पार्टी वदनाम भएको भन्दै दाहाल र नेपाल सहित १६ नेताले प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्षबाट राजीनामा दिन ओली माथि दवाव वढाए ।

अन्ततः आफ्नै पार्टीका तीन तीन वरिष्ठ नेता (पूर्व प्रधानममन्त्री)ले राष्ट्रघातीको गम्भिर आरोप लगाउदै ओलीलाई पार्टीबाट निस्कासित गरे । पार्टी विभाजनको रेखा कोरियो ।

सभामुखसंग दुरी
प्रधानमन्त्री ओली र सभामुख अग्नी सापकोटा बीचको सम्वन्ध समधुर हुन सकेन । जसका कारण लामो समय संवैधानीक परिषद्को बैठक प्रभावित मात्र भएन त्यही कारण देखाएर प्रधानमन्त्री ओलीले हठात संसद भंग गरिदिए ।

संसद पुनस्थापनापछि ओलीले न संसदलाई विजनेश दिएका छन् न आफै संसदमा उपस्थित भएका छन् । प्रधानमन्त्रीको यो व्यवहारले संसदको उपहास भैरहेको छ ।

राष्ट्रपतिलाई विवादमा ताने
पार्टी विभाजन गराउन ल्याइएको अध्यादेश र संवैधानीक परिषद्मा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको उपस्थिती विनै निर्णय गर्न सकिने प्रावधान सहितको अध्यायदेश रातारात जारी गर्न लगाएर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई विवादमा ताने ।

पार्टीको आन्तरिक विवादमा राष्ट्रपतिलाई प्रयोग गरेको आरोप पनि प्रधानमन्त्री माथि लाग्यो । त्यसैगरी मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा छलफल नै नगराई संसद भंग गरेका प्रधानमन्त्रीले तत्काल राष्ट्रपतिवाट स्वीकृत गराई संविधानको पालक र संरक्षकलाई विवादमा ताने ।

खोल राष्ट्रवादीको: व्यवहार राष्ट्रघाती जस्तो
कालापानी लिम्पियाधुरा सहितको चुच्चे नक्सा संसदवाट सर्वसम्मत पारित गराएको जस लिएपनि प्रधानमन्त्रीकै दवावमा पाठ्य पुस्तकवाट नक्सा हटाउन लगाइयो । त्यसैगरी राष्ट्रपतिवाट वितरण भएको विभूषणमा पनि चुच्चे नक्सा प्रयोग भएन ।

जसको संसदमा समेत व्यापक आलोचना भएको छ । त्यसैगरी प्रधानमन्त्री ओलीले परराष्ट्र मन्त्रालयको जानकारी विनै कार्तिक ४ मा भारतीय जासुसी सस्था रअका प्रमुख सामन्तकुमार गोयललाई रातो कार्पेट बिच्छ्याए बालुवाटारमा स्वागत गरे ।

अन्त्यमाः
नेकपा विभाजनको संघारमा पुगेका बेला सर्वोच्च अदालतको फैसलाले एमाले र माओवादीले तीन वर्ष अघि गरेको पार्टी एकता वैधानीकताको अन्त्य गरिदियो । अनि एमाले र माओवादी दुवै पार्टी ब्यूतिँए । पूर्व एमालेका ओली विरोधीहरु बाध्य भएर पार्टीमा फर्किए । इतिहासले ओलीलाई राजनेता बन्ने अवसर दिएको थियो तर आफ्नै व्यवहारले उनी असफलतम् प्रधानमन्त्रीको सूचिमा पुग्ने देखिएको छ ।