काठमाडौँ । भूमाफियाले कब्जा गरेको सर्दु जलाधार क्षेत्रको १ सय ८२ बिघा १० कट्ठा जग्गा सरकारकै नाममा आएको छ । सट्टाभर्ना भएको श्रेस्ता फेला नपरेको १ सय २५ बिघा १२ कट्ठा अनि सट्टाभर्ना पाएका र हालका जग्गाधनी फरक परेको २० बिघा ८ कट्ठा रोक्का राखिएको छ ।

लगतकट्टा प्रमाणित भएको जग्गा व्यक्तिका नामबाट बदर गरी हालै सरकारीकरण गरिएको मालपोत कार्यालय धरानका प्रमुख दिलशेर राईले बताए । जलाधार क्षेत्र घोषित ठाउँका स्थानीयले जग्गा सट्टाभर्ना पाइसकेको अवस्थामा भूमाफियाले किर्ते कागजपत्र पेस गरी सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । सर्वोच्चले जोतभोगको आदेश दिएपछि सवा ३ सय बिघाभन्दा बढी जग्गा हडपिएको थियो । भूमाफियाले बिक्री वितरण सुरु गरेपश्चात् धरानवासी जग्गा फिर्ता ल्याउन आन्दोलित भएका थिए ।

त्यसपछि सरकारले सर्दु जलाधारको जग्गा संरक्षण गर्न छानबिन समिति गठन गरेको थियो । जलाधारको जग्गा बिक्री विषयमा पटक–पटक समाचार प्रकाशन गरेको थियो । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशीले सबै जग्गा सरकारका नाममा ल्याउन मालपोत कार्यालय धरानलाई लिखित निर्देशन दिइएको बताए । सट्टाभर्ना पाइसकेको जग्गा किर्ते गरी भूमाफियाले आफ्नो नाममा पारेको प्रमाणित भएको प्रवक्ता जोशीको भनाइ छ ।

धरान–१३ का वडाध्यक्ष नेत्र काफ्लेले जलाधारको जग्गा सरकारीकरण गर्नु अत्यन्त राम्रो काम भएको प्रतिक्रिया दिए । किर्ते गरी सरकारी जग्गा व्यक्तिको बनाउने दोषीहरूलाई पक्राउ गरी कारबाही गर्नुपर्ने माग वडाध्यक्ष काफ्लेले गरेका छन् । यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा छ ।