बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ प्रसाद यादवले मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफलका लागि विशेष अधिवेशन बोलाउन अस्वीकार गरेका छन् ।
चार वटा विपक्षी दलले प्रदेशसभामा दर्ता गराएको अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल गर्न विशेष अधिवेशन माग गर्दै प्रदेश प्रमुखलाई लिखित अनुरोध गरेका थिए ।
प्रदेश प्रमुख यादवले प्रदेश सभामुखलाई पत्र लेखी एक वर्षसम्म अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल गर्न नमिल्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको जनाएका छन् ।
गत वैशाख २६ गते नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाका ४० जना सांसदको हस्ताक्षरसहित मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध दोस्रोपटक अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको थियो ।
प्रदेश प्रमुख यादवले सभामुखलाई पठाएको पत्रमा लेखिएको छ, ‘नेपालको संविधानको धारा १८३ को उपधारा ९३० बमोजिम प्रदेशसभाको अधिवेशन बोलाउन मिति २०७८–०१–२६ गते प्रदेशसभाका माननीय सदस्यहरूले लिखित अनुरोध गर्नुभएको सन्दर्भमा नेपालको संविधानको धारा १८८ को उपधारा ९४० को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम हाल अधिवेशन आह्वान गर्न मिल्ने अवस्था नदेखिएको व्यहोरा जानकारी गराउँदछु ।’
विशेष अधिवेशन माग गर्दा प्रदेशसभामा ७९ जना सदस्य थिए । यसमा गठबन्धनका ४१ जना र सत्तापक्षका ३८ सांसद थिए । सोमबार सर्वोच्च अदालतले जनता समाजवादी पार्टीका चार जनालाई सांसद पदबाट मुक्त नगर्न अन्तरिम आदेश दिएसँगै सत्तापक्षलाई बहुमत पुगेको छ । सर्वोच्चको आदेशसँगै प्रदेश सभामा सदस्य संख्या ८३ पुगेको छ ।
यसअघि पनि मुख्यमन्त्री पोखरेलविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । प्रस्ताव टुङ्गो लगाउन विशेष अधिवेशन बोलाइएको थियो ।
मुख्यमन्त्री पोखरलले अविश्वास प्रस्तावमा निर्णय हुनुअघि गत वैशाख १९ गते राजीनामा गरेका थिए । सोही दिन नेकपा एमालेको एकल बहुमत देखाएर पोखरेल फेरि मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्त भएका थिए ।
यसपछि विपक्षीहरूले वैशाख २६ गते फेरि अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराई विशेष अधिवेशन बोलाउन प्रदेश प्रमुखलाई लिखित अनुरोध गरेका थिए ।
प्रदेश प्रमुखले विशेष अधिवेशन बोलाउन अस्वीकार गरेपछि मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति विरुद्ध चार दल सर्वोच्च अदालत जाने भएका छन् । बुधबार भएको विपक्षी दलको बैठकले प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति असंवैधानिक भएको जिकिरका साथ बदरको माग गर्दै सर्वोच्च अदालत जाने निर्णय गरेको हो ।
यस्तो छ पत्र :
