काठमाडौँ । बहालवाला प्रधानमन्त्री पदमुक्त नभई संविधानको धारा ७६(५) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि राष्ट्रपतिले आह्वान गरेपछि राजनीतिमा अन्योल सिर्जना भएको छ ।

प्रधानमन्त्रीले संविधानको कुनै धारा उल्लेख नगरी मन्त्रिपरिषदको निर्णय देखाएर गरेको ‘अनुरोध’ अनुसार २२ घण्टा समय दिएर गठबन्धन सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिबाट आह्वान भयो । संविधानको धारा ७६(३) अनुसार प्रतिनिधिसभमा सबैभन्दा धेरै सदस्य रहेको दलको संसदीय दलको नेताको हैसियतमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका ओलीले विश्वासको मतका लागि प्रस्ताव नराखी २० दिनअगावै संविधानको हुर्मत लिए ।

संविधानको हुर्मत लिन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्री ओलीलाई साथ दिइन् ।
अबका सम्भावित परिदृश्यहरु यस्ता हुन सक्छन् ।

१. कुनै चमत्कार नभए वा विपक्षी नेताहरुको घैँटामा घाम नलागे राष्ट्रपतिको आह्वान बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि दाबी पेश हुने छैन । पेश भइहालेछ भने ‘विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार’ मा एउटा अत्तो थापेर नयाँ प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति राष्ट्रपतिबाट अस्वीकार हुनेछ ।

र, प्रतिनिधिसभा विघटनको बाटो खुला गरिनेछ । राष्ट्रपतिबाट अर्को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको मिति तोकिनेछ । ओली प्रधानमन्त्री पदमा निरन्तर रहनेछन् । यसरी कोरोना महामारीले निम्त्याएको संकटका बीच देशलाई जबरजस्ती निर्वाचनमा होमिनेछ ।

२. जेठ ७ गते अपराह्न ५ बज्नुअगावै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर हुनेछ, तत्कालै सुनुवाइ हुनेछ र अन्तरिम आदेशद्वारा राष्ट्रपतिको आह्वान बदर हुनेछ । रिट परेन वा परे पनि तत्काल सुनुवाइ भएन भने राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको मिलेमतोमा १ नम्बरमा उल्लेख भएझैँ कदम चालिनेछ । यस्तो कदमविरुद्ध पनि रिट दायर भई अर्को दिन अन्तरिम आदेशद्वारा बदर हुन सक्नेछ ।

३. नम्बर २ अनुसार भए पनि २० दिनका लागिमात्रै हुनेछ । यस अवधिमा प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मतका लागि प्रस्ताव राख्ने छैनन् वा राखे पनि आफ्नै इच्छाअनुसार विश्वासको मत हासिल गर्ने छैनन् । अन्नतः प्रतिनिधिसभा विघटन भई मुलुक निर्वाचनमै होमिनेछ ।

४. कुनै चमत्कार भई जेठ ७ गते अपराह्न ५ बजेपछि धारा ७६(५) बमोजिमको सरकार गठन भएछ भने पनि त्यस्तो सरकारलाई विश्वासको मत प्राप्त गर्न दिइने छैन । प्रधानमन्त्री अर्को व्यक्ति भए पनि अन्ततः अर्को ३० दिनपछि मुलुक निर्वाचनकै बाटोमा जानेछ ।
तर, प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपति भण्डारीको असंवैधानिक कदममा अर्को प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने असल मनसायको संकेत छैन ।

५. यही जेठ ७ गते नै वा अर्को २० वा ३० दिनपछि नै प्रतिनिधिसभा विघटन भए पनि निर्वाचन गराउनुपर्ने आगामी मंसिरमा हो । नयाँनयाँ भेरिएन्ट सहित कोरोना भाइरसको बढ्दो संक्रमणको वर्तमान अवस्थामा सुधार भई मंसिरमा निर्वाचन हुने सहज वातावरण नहुने सम्भावना बढी छ ।

निर्वाचन हुन नसके मुलुक राजनीतिक रूपले अँध्यारो सुरुङमा फस्न सक्नेछ । घटनाक्रमले के देखाउँछ भने प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपति भण्डारीका अराजक कदमको मनसाय पनि यही हो ।

आखिर ओली किन यति अराजक भए !

अध्यक्षका रूपमा पार्टीको आन्तरिक विवाद समाधान गर्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो स्वभावअनुसार प्रतिनिधिसभाको राजनीतिक गणित पर्गेलेर राज्यशक्तिको दुरुपयोग गरे । संविधान विपरीत प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर निर्वाचन घोषणा गरे ।

सर्वोच्च अदालतको आदेशले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापित भए पनि ओलीले मान्यता दिएनन् । अदालतको आदेशअनुसार बोलाइएको प्रतिनिधिसभा अधिवेशनको एउटा पनि बैठकमा उपस्थित नभएर पुनस्र्थापनालाई मान्यता नदिएको सन्देश दिए ।

घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ कि ओली जसरी पनि प्रतिनिधिसभालाई औचित्यहीन र आफूले गरेको विघटन राजनीतिकरूपले उचित थियो भन्ने सावित गर्न चाहन्छन् । यसैका लागि उनी संविधानको हुर्मत लिन र अराजक गतिविधि गर्न उद्यत छन् । त्यसमा पदीय गरिमा र दायित्व विपरीत सारथि बनेकी छन् राष्ट्रपति भण्डारी ।

संसद सदस्य नरहेका सात जना मन्त्रीको नियुक्ति बदर हुने र वाग्मती प्रदेशको राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलको हार हुने एकै दिनको घटनाले प्रधानमन्त्री ओलीको अहङ्कार र अराजकताको पारो निर्धारित स्केलभन्दा माथि चढेको हुनुपर्छ ।
बादलको हारपछि माधन नेपाल र झलनाथ खनाल समूहसँग मेलमिपालको औचित्य सकिएको ओलीको ठहर भएको हुनुपर्छ ।

अवश्य पनि यही परिस्थितिको परिणाम हो प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपति भण्डारीबाट प्रयोग भएको धारा ७६(५) को ओमोघ अस्त्र ।