काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकार गठनका लागि गरिएका दुवै दाबी पूर्ण नभएको भन्दै खारेज गरेकी छन् । संविधानको धारा ७६ को उपधारा ९५० बमोजिम प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने ठोस आधार नदेखिएकोले उक्त उपधारा ९५० बमोजिमका दाबीकर्ताको दाबी नपुग्ने देखिएको भन्दै राष्ट्रपति भण्डारीले दुबै दाबीकर्ताको दाबी खारेज गरेकी हुन् ।

शुक्रबार राति राष्ट्रपति कार्यालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छः ‘संविधानको धारा ७६ को उपधारा ९५० बमोजिम प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने ठोस आधार नदेखिएकोले उक्त उपधारा ९५० बमोजिमका दाबीकर्ता दुबै माननीय सदस्यहरुको दाबी नपुग्ने देखिएकाले प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्ति गर्न मिल्ने देखिएन ।’

संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार सरकार गठन गर्न राष्ट्रपतिले आव्हान गरेपछि शुक्रबार विपक्षी गठबन्धन र सत्तारुढ केपी शर्मा ओली पक्षले नयाँ सरकारका लागि छुट्टाछुट्टै हस्ताक्षर शीतल निवासमा बुझाएका थिए ।
विपक्षी गठबन्धनका तर्फबाट शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीका रुपमा अघि सार्दै नेताहरु शीतलनिवास पुगेका थिए । तर, विपक्षी गठबन्धनका नेता शीतलनिवास पुग्नु अघि नै प्रधानमन्त्री ओली शीतलनिवास पुगेर बहुमत सांसदको हस्ताक्षर बुझाएका थिए । ओलीले १५३ सांसदको को समर्थन रहेको भन्दै सरकारको नेतृत्वका लागि दाबी पेश गरेका थिए । विपक्षी गठबन्धनले भने १४९ सांसदको हस्ताक्षर नै पेश गरेका थिए ।