अध्यक्ष एवं संसदीय दलका नेता ओलीले नेपालसहित २७ प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई सांसद पदबाट किन पदमुक्त नगर्ने भनेर मंगलबार स्पष्टीकरण सोधेपछि नेपाल समूह ‘राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन विपरित सांसद सदस्यबाट निकाल्न खोजेकाले रोकिपाऊँ’ भन्ने आदेश माग सहित अदालत पुगेको हो ।
नेपाल-खनाल समूह निवदेन लिएर अदालत पुगे पनि आज दर्ता नभएको सर्वोच्च अदालतले बताएको छ ।
सर्वोच्च अदालतको मुद्दा तथा रिट महाशाखाका सहरजिस्ट्रार बाबुराम दाहालले बुधबार निवेदन अध्ययन गर्न नभ्याइएकाले दर्ता नभएको बताए।
निवेदन दर्ताका लागि माधवकुमार नेपाल, भीम रावल, घनश्याम भुसाल र सुरेन्द्र पाण्डेले सर्वोच्च पुगेका थिए ।
ओलीले एकलौटी रुपमा पार्टीभित्र गरेको हालसम्मको निर्णय फिर्ता गर्न समेत नेपाल समूहले माग राखेको छ । त्यस्तै, २०७५ जेठ २ गतेअघिकै नेकपा (एमाले) ब्युँताउने सर्वोच्चको २०७७ फागुन २३ गतेको आदेश कार्यान्वयन गरिपाउँ भन्ने पनि निवदेनमा माग गरिएको छ ।
निवेदनमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओली, महासचिव ईश्वर पोखरेल, निर्वाचन आयोग र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई विपक्षी बनाइएको छ ।अध्यक्ष ओलीले सोधेको स्पष्टीकरण र तत्पश्चात् गरिएको कारबाही पत्र पार्टीको विधान विपरीत रहेको नेपाल-खनाल समूहले बताउँदै आएको छ ।
