काठमाडौँ । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुनः प्रतिनिधिसभा विघटन गरिदिएपछि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा अन्योल देखिएको छ । संविधानमा बजेट ल्याउने दिन जेठ १५ मा संसद् नै नहुने, अब राष्ट्रिय सभामा मात्रै पेस गर्ने वा जेठ १५ को साटो कहिले ल्याउने र अध्यादेशबाट ल्याउन पाउनेरनपाउनेबारे स्पष्ट नहुँदा अन्योल देखिएको हो ।

सरकारले भने अध्यादेशबाट जेठ १५ मै बजेट ल्याउने गृहकार्य गरिरहेको छ । साउन १ बाट बजेट कार्यान्वयन हुने दस्ताबेज भएको र त्यति बेलासम्म प्रतिनिधिसभा ब्युँतने सम्भावनासमेत रहेकाले अध्यादेश ल्याउन नहुने संविधान तथा अर्थविद्हरूको धारणा छ । संविधान जारी भएपछि बजेटका लागि यस्तो अन्योल पहिलो पटक सिर्जना भएको हो । संसद् नभएको तर संविधानले जेठ १५ मै बाध्यकारी व्यवस्था गरेकाले अब अध्यादेशमार्फत बजेट आउने अर्थमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार प्रकाश श्रेष्ठले बताए ।

सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने र अध्यादेशबाटै बजेट ल्याउने योजनासाथ काम गरिरहेकाले बजेट अधिवेशन नै बोलाएको थिएन । प्रतिनिधिसभा विघटनपछि अध्यादेशबाट बजेट आउने निश्चित जस्तै भए पनि नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको सिद्धान्त तथा प्राथमिकता भने टरेको छ । ‘नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकताको सम्भावना टर्‍यो,’ सल्लाहकार श्रेष्ठले भने, ‘संविधानले तोकेकै मितिमा बजेटसँग सम्बद्ध सबै विधेयक अध्यादेशबाट ल्याउने गरी तयारी गरिरहेका छौं ।’

दलहरूको सत्ताको दाउपेचमा बजेट बन्धक बनाउनबाट जोगाउन भनेरै संविधानले यससम्बन्धी बाध्यकारी व्यवस्था गरेको हो । त्यो व्यवस्थालाई समेत छल्न सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्‍यो । ‘यस्तो अवस्थामा सरकारले संविधानले तोकिदिएको मापदण्डलाई समात्नु स्वाभाविक हो,’ संविधानविद् विपिन अधिकारी भन्छन्, ‘सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा परेमा जेठ १५ अगावै निर्णय गरिदिनुपर्छ भन्ने बाध्यकारी अवस्था छैन ।’

प्रतिनिधिसभा नभएपछि सरकारले अध्यादेशबाट ल्याएको बजेटको वैधताबारे अदालतले परीक्षण गर्ने आधार रहेको उनले बताए । ‘किनभने संसद् विघटन गर्ने, संसद्लाई वास्ता नगरी अन्य प्रक्रियाबाट बजेट ल्याउने परम्परामाथि सर्वोच्च अदालतले विगतमा विभिन्न आदेश जारी गरिसकेको छ । सर्वोच्चले बजेटलाई मनोमानी र स्वेच्छाचारी हिसाबले लिन हुँदैन, संसद्ले नै बजेट बनाउनुपर्छ भनेर आदेशहरू दिएको छ,’ अधिकारीले भने, ‘त्यसकारण संविधान बनाउने क्रममा विगतका विकृत अभ्यास नदोहोरिऊन् भनेर मिति किटान गरिएको हो । यस्तो अवस्थामा बजेट र अध्यादेशबारे सर्वोच्चले भूतप्रभावी निर्णय पनि गरिदिन सक्छ ।’ यो समाचार कान्तिपुर दैनिकमा छ ।