काठमाडौँ । सरकारको सिफारिसमा आइतबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपाल नागरिकता (पहिलो संसोधन) अध्यादेश २०७८ प्रमाणीकरण गरेकी छिन् । राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट विधेयक पारित भएर प्रतिनिधि सभामा प्रतिवेदन पठाइएपनि त्यसमा छलफल नगरी संसद छलेर विधेयक ल्याइएपछि चौतर्फी विरोध भइरहेको छ । जनता समाजवादी पार्टीका राजेन्द्र महतो र महन्त ठाकुर खेमालाई सरकारको पक्षमा ल्याउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सो अध्यादेश ल्याएको आरोप छ ।
झन्डै साढे २ बर्षसम्म संसदीय समितिमा छलफल भई अघि बढेको विधेयकलाई लत्याएर अध्यादेश जारी भएपछि राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिकी सभापति शशी श्रेष्ठले आपत्ति प्रकट गरेकी छिन् । एस एन एन नेपाल सँग कुरा गर्दै उनले भनिन्–‘सरकारले सबै खालका विधी विधानलाई मिच्ने काम गरेको छ । त्यो कुरा अति नै निन्दनीय छ, त्यसमा शब्दमा व्यक्त गरेर साध्यै नै छैन् । नागरिकता सम्बन्धी विधेयक समितिमा मात्र आएको हैन । समितिले पास गरेर हाउसमा पेश गरिसकेको स्थिति हो । यतिका समयसम्म उहाँहरुले नै अल्झाएको हो । म २०७५ असोज ५ गते समितिको सभापति भएँ ।
यो राष्ट्रियतासँग जोडिएको संवेदनशील विषय भएको, सबै दलको सहमती चाहिने हुनाले मैले तुरुन्तै प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर विधेयक समितिमा आउनु अघि नै सहमति जुटाउन पहल गरेको थिएँ । सर्वदलीय बैठक बोलाएर छिट्टै टुङ्ग्याउन आग्रह गरेको थिएँ । तर उनीहरुले विधेयक समितिबाट पास भएपछि पनि रोक्ने काम गरे ।’ समितिमा नागरिकता सम्बन्धी विधेयक २०७५ साल साउन २२ गते दर्ता भएको थियो भने २०७७ साल असार ९ गते समितिले पास गरेर छलफलका लागि प्रतिनिधि सभामा पठाएको थियो ।
के संशोधन छ नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेशमा ?
सरकारले नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न जारी गरेको अध्यादेशमार्फत वंशजको नागरिकता सम्बन्धी प्रावधानलाई खुकुलो तुल्याएको छ । जसअनुसार २०७२ साल असोज ३ गते अघि जन्मसिद्ध आधारमा नेपालको नागरिकता लिएका बाबुआमाका सन्तानले निजको उमेर सोह्र वर्ष पूरा भएपछि वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता पाउने भएको छ ।
अध्यादेशमार्फत मूल ऐनको दफा ३ मा उल्लेखित वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्ति सम्बन्धी प्रावधानमा संशोधन गरिएको हो । मूल ऐनको दफा ३ को उपदफा ३ लाई अध्यादेशमार्फत संशोधन गरिएको छ । मूल ऐनमा उक्त उपदफामा ‘नेपाल सरहदभित्र फेला परेको पितृत्व मातृत्वको ठेगान नभएको प्रत्येक नाबालक निजको बाबु वा आमाको पत्ता नलागेसम्म वंशजको नाताले नेपालको नागरिक मानिने छ’ उल्लेख थियो ।
अध्यादेशमार्फत यो प्रावधानलाई संशोधन गर्दै ‘नेपाल सरहदभित्र’ शब्दहरूको साटो ‘नेपालभित्र’ बनाइएको छ । त्यस्तै ‘पितृत्व मातृत्वको’ भन्ने शब्दहरू संशोधन गर्दै ‘पितृत्व र मातृत्वको’ भन्ने शब्दहरू राखिएका छन् ।
उक्त दफामा उपदफा ३ पछि तीनवटा उपदफा थपिएका छन् । जसअनुसार उपदफा ४ मा ‘संवत् २०७२ साल असोज ३ गतेभन्दा अघि जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक रहेछन् भने निजको उमेर सोह्र वर्ष पूरा भएपछि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछ’ भनिएको छ ।
यस्तै, उपदफा ५ मा ‘नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिले वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछ’ भनिएको छ ।
यस्तै, उपदफा ६ मा भनिएको छ, ‘उपदफा ५ बमोजिम नागरिकता प्राप्त गरेको कुनै व्यक्तिको बाबु विदेशी रहेको ठहरेमा त्यस्तो व्यक्तिले वंशजको आधारमा लिएको नागरिकता कायम रहने छैन र निजले बाबुको नागरिकताको आधारमा विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त नगरेको भनी तोकिएबमोजिम स्वघोषणा गरेमा निजको नागरिकतालाई अंगीकृत नागरिकतामा परिणत गरिनेछ ।’
यसैगरी मूल ऐनको दफा ८ मा पनि संशोधन गरिएको छ ।
दफा ८ को उपदफा १ को खण्ड ‘क’ पछि अध्यादेशमार्फत खण्ड ‘क १’ थपिएको छ । उक्त खण्डमा नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिको हकमा निजको बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यहोराको निज र निजको आमाले गरेको तोकिए बमोजिमको स्वघोषणा, तर निवेदन दिँदाका बखत त्यस्तो व्यक्तिको आमाको मृत्यु भइसकेको वा होस ठेगानमा नरहेको अवस्थामा सोको प्रमाणसहित निवेदकले गरेको स्वघोषणा संलग्न गर्नुपर्नेछ’ भनिएको छ ।
यसअघि मूल ऐनमा १६ वर्ष उमेर पूरा भएको व्यक्तिले वंशजको नाताले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिन दफा ८ को उपदफा १ को खण्ड (क) मा ‘बाबु वा आमा वा आफ्नो वंशतर्फका तीन पुस्ताभित्रको नातेदारको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र तर विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेकी नेपाली नागरिक महिलाको हकमा भने यो व्यवस्था लागू हुनेछैन’ भन्ने शर्त राखिएको थियो ।
मूल ऐनको दफा ८ को उपदफा १ पछि उपदफा (१ क) थपिएको छ, जसमा ‘उपदफा १ को खण्ड (क) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दफा ३ को उपदफा ४ बमोजिम नागरिकताको प्रमाणपत्र लिन निवेदन दिँदा बाबु र आमा दुवैको नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि संलग्न गर्नुपर्ने’ उल्लेख छ ।
अध्यादेशमार्फत मूल ऐनको दफा २१ मा पनि दुई उपदफा थपिएका छन् । जसअनुसार दफा ३ पछि (३ क) उपदफा थपिएको छ । उक्त उपदफामा भनिएको छ, ‘कसैले दफा ३ को उपदफा ६ बमोजिम गरेको स्वघोषणा झुटो ठहरेमा त्यस्तो झुटो स्वघोषणा गर्ने व्यक्तिलाई ६ महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद वा पचास हजार रुपैयाँदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ । झुटो स्वघोषणा गरी नागरिकता प्राप्त गरे वापत यस उपदफा बमोजिम सजाय भएमा त्यसरी प्राप्त गरेको नागरिकता स्वतः रद्द हुनेछ ।’
यस्तै उपदफा (३ ख) मा भनिएको छ, ‘कसैले दफा ८ को उपदफा १ को खण्ड (क१) बमोजिम गरेको स्वघोषणा झुटो ठहरेमा त्यस्तो झुटो स्वघोषणा गर्ने व्यक्तिलाई एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कैद वा एक लाख रुपैयाँदेखि तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ । झुटो स्वघोषणा गरी नागरिकता प्राप्त गरे वापत यस उपदफा बमोजिम सजाय भएमा त्यसरी प्राप्त गरेको नागरिकता स्वतः रद्द हुनेछ ।’
