काठमाडौँ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले असंवैधानिक रूपमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा २५ रिट निवेदन पेस भएका छन् ।
संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न माग गर्दै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा दुवैको पक्षबाट सर्वोच्च अदालतमा रिट परेका छन् ।
संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम राष्ट्रपतिले ओली र देउवा दुवैको प्रधानमन्त्रीमाथिको दाबी खारेज गरेको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा दुईथरी रिट परेको हो ।
आइतबार गत जेठ ७ गतेको राष्ट्रपतिको निर्णयविरुद्ध २५ वटा रिट सर्वोच्चमा पुगेका छन् ।
यता, विपक्षी गठबन्धनले देउवालाई प्रधानमन्त्री घोषित गर्नुपर्ने मागसहित रिट निवेदन लिएर जाने तयारी गरेपनि आज भने भ्याएनन् । विपक्षी दलहरूले भोलि रिट हाल्न जाने बताएका छन् ।
आज २५ वटा रिट परे पनि अध्ययनकै क्रममा रहेकाले कुनै पनि दर्ता नभएको सर्वोच्च प्रशासनले जनाएको छ ।
उच्च अदालत बार पाटनका सचिव समेत रहेका अधिवक्ता कृष्ण भण्डारीले प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्ने स्पष्ट आधारसहित ओलीले पेस गरेको संख्यालाई नमानी राष्ट्रपति कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्ति संविधानको धारा ७६ (५) विपरित रहेको भन्दै रिट पेश गरेका छन् ।
बहुदलीय व्यवस्थामा पार्टीका आधिकारिक निकायले यति सदस्य छन् भनेर दावी गरेपछि त्यो नै आधिकारिक हुने भएकाले राष्ट्रपतिले एमालेका १२१ र जसपाका ३२ सांसदको दावी दुवै दलका अध्यक्ष तथा संसदीय दलका नेताबाट पेस भएकाले त्यसलाई मान्नुपर्ने जिकिर रिटमा छ । यस्तै प्रकृतिका अन्य २४ वटा रिट पनि अदालतमा पुगेका छन् ।
