बिहीबार नेपालसहितका नेताहरु भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे र घनश्याम भुसालको तर्फबाट तिलक थापाको वारेसनामा रिट दर्ता भएको छ ।
रिटमा ओलीले आफूहरुमाथि गरेको कारबाही अवैधानिक भएको तथा हालै सोधिएको स्पष्टीकरण पनि पार्टी विधानविपरित भएको दावी गरिएको छ ।
आफू पक्षका २७ जना सांसदलाई राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन विपरीत अध्यक्ष ओलीले पदमुक्त गर्न खोजेको भन्दै नेपाल-खनाल समूह सर्वोच्च अदालत पुगेको हो । अध्यक्ष एवं संसदीय दलका नेता ओलीले नेपालसहित २७ प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई सांसद पदबाट किन पदमुक्त नगर्ने ? भनेर मंगलबार स्पष्टीकरण सोधेपछि नेपाल समूह ‘राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन विपरित सांसद सदस्यबाट निकाल्न खोजेकाले रोकिपाऊँ’ भन्ने आदेश माग सहित अदालत पुगेको हो ।
ओलीले एकलौटी रुपमा पार्टीभित्र गरेको हालसम्मको निर्णय फिर्ता गर्न समेत नेपाल समूहले माग राखेको छ । त्यस्तै, २०७५ जेठ २ गतेअघिकै नेकपा (एमाले) ब्युँताउने सर्वोच्चको २०७७ फागुन २३ गतेको आदेश कार्यान्वयन गरिपाउँ भन्ने पनि माग गरिएको छ ।
अध्यक्ष ओलीले सोधेको स्पष्टीकरण र तत्पश्चात् गरिएको कारबाही पत्र पार्टीको विधान विपरीत रहेको नेपाल-खनाल समूहले बताउँदै आएको छ।
रिट बुधबारै दर्ता गर्ने भनिए पनि बिहीबार मात्रै दर्ता भएको सर्वोच्च अदालतका सञ्चारविज्ञ किशोर पौडेलले जानकारी दिए । मुद्दाको पेसी आइतबारका लागि तोकिएको छ ।