काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसनिकट नेपाली जनसम्पर्क समिति भारतले गृहमन्त्री वालकृष्ण खाणसँग केही महत्वपूर्ण माग राखेको छ ।
समितिका अध्यक्ष बालकृष्ण पाण्डेले १२ वटा माग राखी सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । समितिले प्रवासमा रहेका नेपालीले पनि नेपालका विभिन्न आन्दोलनमा आफ्नो तर्फबाट सहयोग गरेको, अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्याएको भन्दै आफूहरुले सिकेको सीप, क्षमता र दक्षताबाट देशले धेरै फाइदा लिएको समेत जनाएका छन् । अध्यक्ष पाण्डेले समितिले राखेका साझा मागमा सरकारले चासो दिने र सम्बोधन गर्ने आशा पनि जनाएका छन् । समितिले भारतका विभिन्न शहरहरुमा रोजगारी, अध्ययन, व्यापार, स्वास्थ्य उपचार, तिर्थ यात्रा, लगायत विभिन्न कारणले गएका नेपालीहरुलाई दलालहरुले ठगी गर्ने, मजदुरहरुको ठेकेदारहरुले मजदुरी नदिने लुटिने पिटिने गरेको, काम गरेबापत वेतन नपाउने जस्ता कारणले धेरै नेपालीहरु संकटमा परेको जनाएको छ ।
उनीहरुको न्यायाको लागि उचित व्यवस्था मिलाई दोषीलाई कानूनबमोजिम कारवाही गरियोस् भन्ने पहिलो माग राखेको छ । नेपालबाट लगाई फकाई झुठ्ठा सपना देखाई महिला बालबालिकाहरुलाई वेचबिखनमा गरेकामा पनि समितिको ध्यानाकर्षण भएको छ । पीडितहरुको उद्धार गरी दोषिलाई कारबाही गर्नुपर्ने पनि समितिले अर्को माग राखेको छ । सिमानाहरुमा आवतजावत गर्दा दलालहरु साथै सुरक्षा निकायबाट पनि ठगिने गरिएकोमा पनि समितिको ध्यानाकर्षण भएको छ । यस्तो कार्य अविलम्व रोक लगाइयोस् भन्ने समितिले सरकारसँग अनुरोध गरेको छ ।
भारतमा सर्वसाधारण नेपालीहरुले मजदुरी गर्दा, फैक्ट्रीमा काम गर्दा, निर्माण, कार्यहरु गर्दा कोइला फेक्ट्रीलगायत विभिन्न स्थानमा दुघर्टना र मृत्यु हुँदा उनीहरुको परिवारहरुलाई खवर गर्न नसकिने र उनीहरुको शव वेवारिसे हुने गरेकामा पनि समितिको चिन्ता छ । समितिले यस्तो अवस्थामा दाहसंस्कार गर्न पनि नसक्नेजस्ता समस्याहरु परिरहने भएकोले यसको सामाधानको लागि पनि पहल गरेको छ । जुनसुकै काममा भारत गए पनि भारत प्रवेश गर्नुपूर्व सिमानामा नेपालबाट गएका कामदारहरुको विवरण फोटोसहित दर्ता गराई उनीहरुलाई पनि पहिचानसहितको परिचयपत्र दिँदा उनीहरु सुरक्षित हुने भएकोले यस्तो व्यवस्था गर्न पनि सरकारसँग माग गरेको छ ।
नेपालबाट भारत फोन गर्दा लाग्ने महशुलभन्दा भारतबाट नेपाल फोन गर्दा चार गुणा धेरै महशुल लाग्ने भएकोले शुल्क समायोजन गर्न, साइप्रससहित विभिन्न देशहरुमा नेपालसित श्रम सम्झौता नभएकोले नेपालीहरुले राज्यबाट पाउनुपर्ने सुविधा र सुरक्षा नपाउँदा धेरै नेपालीहरुले दुःख पाएको पनि समितिले जनाएको छ । समितिले यथाशिघ्र नेपालसँग श्रम सम्झौता नभएका देशहरुसँग श्रम सम्झौता गर्न पनि माग गरेको छ ।
युरोप, अमेरिका, अष्टे«लिया, वेलायतलगायत अन्य मुलुकहरुमा रहेका प्रवासीहरुका डलर एकाउन्ट खोल्ने र आवश्यकता अनुसार उनीहरुले लैजाने व्यवस्था मिलाएको अवस्थामा अरवौ डलर बराबरको रकम नेपालमा भित्रिने भएकोले यो सुविधाको व्यवस्था राज्यबाट होस् भन्ने पनि समितिको माग छ । नेपाली युवायुवतीहरुलाई विदेश जानुपूर्व शिपमूलक तालिम दिलाई दक्ष जनशक्तिको रुपमा विदेश पठाउन सकियो भने उनीहरुको जीवनस्तर उच्च हुने र नेपालमा आउने रेमिटेन्स दोब्बर हुने भएकोले राज्यले यस विषयमा उचित ध्यान दिनुपर्ने समितिको अर्को महत्वपूर्ण माग रहेको छ ।
कोभिड–१९ पहिलो र दोस्रो लहरबाट स्वदेशमा रहेका वा प्रवासमा रहेका नेपालीहरुले भोगिरहेको समस्या र दुःखलाई स्मरण गराउँदै भारतको सिमावर्ती जिल्लाहरुमा स्वास्थ्य सुविधासहितको होल्डिङ सेन्टरको व्यवस्था गर्न, साथै स्थानीय तहहरुसँग समन्वय गरी गन्तव्यसम्म पुग्ने उचित व्यवस्था मिलाउन, सबै नेपालीहरुलाई यथाशिघ्र कोरोनाविरुद्धको खोपको व्यवस्था गर्न, प्रवासबाट आएका नेपालीहरुलाई उद्योग धन्दा र अन्य व्यवसाय गर्दा राज्यबाट विशेष सुविधा उपलब्ध गराई सस्तो दरमा ऋणको व्यवस्था मिलाउन, नेपाली युवायुवतीहरुलाई स्वदेशमै रोजगारको व्यवस्थापन गरी व्यवसाय गर्ने वातावरण मिलाउन पनि समितिले सरकारसँग माग गरेको छ ।
