काठमाडौँ। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले विश्व वैंकले २०७२ सालमा गएको शक्तिशाली भूकम्पमा परेर अपाङ्ग भएकालाई जीविको पार्जन र सहायक सामाग्री किन्नका लागि उपलब्ध गराएको सहयोग राष्ट्रिय अपाङ्ग कोषमार्फत खर्च गर्न वातावरण मिलाउन पहल गर्ने बताउनु भएको छ । शनिबार राष्ट्रिय अपाङ्ग कोषका अध्यक्ष डेकराज भट्टराई, सदस्य सचिव अनिता घिमिरे, राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक अपाङ्ग संघका निवर्तमान अध्यक्ष भोजराज श्रेष्ठसहितको टोलीसँगको भेटमा गृहमन्त्री खाणले आफू र सरकार अपाङ्गको पक्षमा रहेको बताउनु भयो ।
विश्व बैंकले २०७२ को भुकम्पमा परेर अपाङ्ग भएका २२९ जनालाई जीविकोपार्जन, सहायक सामग्री वितरण तथा आय आर्जनको वातावरण निर्माण गर्न नेपाल सरकारलाई ६ करोड ७० लाख उपलब्ध गराएको थियो । त्यो रकम अहिले गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको कोषमा छ । टोलीले शनिबारको भेटमा गृहमन्त्री खाणसँग त्यो रकम राष्ट्रिय अपाङ्ग कोषमार्फत वितरण हुने व्यवस्था रहेको बताएका थिए । तर, प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल पोखरेलले कोषलाई प्राविधिक रूपमा सहयोग गर्न आग्रह गर्दै रकम प्राधिकरणमार्फत खर्च गरिने बताउनु भएको थियो ।

टोलीमा सहभागी लोकतान्त्रिक अपाङ्ग संघका अध्यक्ष श्रेष्ठले विश्व वैंकले अनुदान दिएको रकम कोषमार्फत खर्च गर्ने व्यवस्था भए पनि प्राधिकरणका कार्यकारी सिइओ पोखरेलले प्राविधिक रूपमा सहयोग गर्न र रकम प्राधिकरणले नै खर्च गर्ने बताएपछि आफूहरुले गृहमन्त्री खाणलाई सहयोग रकम खर्च गर्ने व्यवस्थाबारे जानकारी गराउन भेटघाट गरेको बताउनुभयो ।
‘विश्व वैंकले भूकम्पमा परेर अपाङ्ग भएका २२९ जनालाई जीविकोपार्जन, सहायता सामग्री किन्न र आयआर्जनको बाटो खोज्न नेपाल सरकारलाई दिएको ६ करोड ७० लाख रकम राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमा छ । त्यो रकम अपाङ्ग कोषमार्फत खर्च गर्ने व्यवस्था भए पनि प्राधिकरणका कार्यकारी अधिकृतले प्राविधिक सहयोग गर्न आग्रह गरेपछि गृहमन्त्रीलाई जानकारी गराउन आएका हौँ,’ श्रेष्ठले भन्नुभयो, ‘भएको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न पहल गर्ने गृहमन्त्री खाणले बताउनु भयो ।’ कोषका यसअघिका अध्यक्ष रमेश लामा र सदस्य सचिव शुश्मा कार्की खड्काले समाज कल्याण परिषद्को सहमति नलिइरहन खर्च गर्न लागेपछि परिषद्ले प्रश्न उठाएपछि लामो समयसम्म रकम रोकिएको छ ।
अहिले कोषमा नयाँ अध्यक्ष र सदस्य सचिव आएपछि त्यो रकम प्रक्रिया अनुरुप खर्च गर्ने व्यवस्था मिलाउन टोलीले गृहमन्त्रीलाई भेटेको हो । गृहमन्त्री खाणले यसअधि स्पाइनल इञ्जुरी भएकालाई सरकारबाट सहयोगस्वरुप मासिक ५ ,५ हजार दिने व्यवस्था मिलाउन पहल गर्नु भएको थियो । गृहमन्त्री खाणकै प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले मासिक ५ ,५ हजार दिने निर्णय गरेको थियो ।