काठमाडौँ । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणको लामो प्रयासले ‘नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ संघीय संसद्को प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबाट पास भएको छ । विधेयक प्रक्रिया पु¥याएर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणित गरेपछि ‘नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७९’ हुनेछ । र तत्कालै ऐन अनुसारको नियमावली बनाएर कार्यान्वयन गरिनेछ ।

नेपाली नागरिकका छोराछोरी भएर पनि नागरिकता पाउन नसकेकाहरूलाई नागरिकता प्रदान गर्न गृहमन्त्री खाणले पटक–पटक सत्तारुढ, प्रमुख प्रतिपक्षी र प्रतिपक्षी दलका नेताहरूलाई उहाँहरूकै निवासमा पुगेर भेटघाट गर्दै नागरिकता विधेयकको संशोधनमा उल्लेख गरिने विषयबारे व्रिफिङ गर्नुभएको थियो । उहाँले समेटेका विषयलाई संसद्बाट पारित गर्न सत्तापक्षका दलहरू सहमत भएपछि विधेयक २९ असारमा प्रतिनिधि सभामा पेस भएको थियो । यसअघि प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था समितिले लामो समय लगाएर बनाएको प्रतिवेदनमा दलहरूबीच सहमति हुन नसक्दा संसद्मै लामो समय थन्किन पुगेको थियो ।

दलहरूबीच सहमति हुन नसक्दा २०७५ साल साउन २२ गते प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको नेपाली नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, (जसलाई संसद्को राज्य व्यवस्था समितिले २०७७ असार नौ गते प्रतिवेदनसहित प्रतिनिधि सभामा पेस गरेको थियो) अहिलेसम्म अगाडि बढ्न सकेको थिएन । लामो प्रयास गर्दा पनि प्रतिवेदनमा सहमति जुट्न सक्ने अवस्था देखिएन । गृहमन्त्री खाणले प्रतिवेदनमा सहमति जुटाउन प्रतिपक्षी दलहरूसँग पनि पटक–पटक छलफल गर्नुभएको थियो । सत्तापक्षमा रहेका दललाई सहमतिमा ल्याउनु भयो र राज्यव्यवस्था समितिले प्रतिवेदनसहित सभामा पेस गरेको विधेयक फिर्ता गर्नुभयो । र त्यसैदिन तत्कालिन आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्नेगरी बनाइएको अर्को विधेयक संसद्मा दर्ता गराउनु भयो ।

यो विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट साउन ६ गते प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको थियो । त्यसपछि राष्ट्रिय सभामा ९ साउनमा गृहमन्त्री खाणले पेस गर्नुभयो । र बिहीबार प्रक्रिया पु¥याएर राष्ट्रिय सभाबाट पनि विधेयक पारित भएको छ । अब राष्ट्रिय सभामाले पारित भएको सन्देशसहित विधेयक प्रतिनिधि सभामा पठाउँछ । प्रतिनिधि सभामा विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको सन्देश बाचन गरेपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रमाणित गरेर राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाउनुहुन्छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणिकरण गरेपछि विधेयक कानुन बन्छ ।

यो विधेयक कानुन बन्ने अवस्थासम्म ल्याई पु¥याउन गृहमन्त्री खाणले अथक प्रयास गर्नुभएको छ । उहाँको प्रयासमा कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा (कोइराला) ले पनि भरपुर मात्रामा सहयोग गर्नुभएको थियो । विधेयकले अहिले देखिएको नागरिकता समस्यालाई मूलरूपमा सम्बोधन गर्नेछ । आमाबाबु नेपाली नागरिक हुँदाहुँदै पनि नागरिकता नपाएर सरकारबाट पाउने सेवा सुविधा लिन बञ्चित भएका लाखौँ युवाले नागरिकता पाउनेछन् । ती युवालाई नागरिकता प्रदान गर्न विधेयकले सहयोग पु¥याउने अपेक्षा सरकारको छ । नेपालको संविधान २०७२ ले गैर आवासीय नेपाली नागरिकलाई पनि राजनीतिक र प्रशासनिकबाहेकका सामाजिक, आर्थिक र सास्कृतिक अधिकारको उपभोग गर्न पाउनेगरी नागरिकता प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

यो विधेयक कानुन बनेपछि गैरवाआसीय नेपालीलाई नेपाली नागरिकता दिने भन्ने संवैधानिक प्रावधानलाई संवोधन गर्नेछ । नेपाली नागरिक आमाबाट जन्मेका र बाबुको पहिचान हुन नसकेका व्यक्तिलाई वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्रदान गर्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । तर, बाबु पत्ता नलागेको भनेर आमाले स्वघोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा छ । विधेयक कानुन बनेपछि जन्मका आधारमा करिब ६ लाखले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउने छन् । त्यस्तै संविधानमा व्यवस्था भए बमोजिम अमेरिका, युरोप र अष्ट्रेलियामा बसोबास गर्ने करिब १५ लाख गैरआवासीय सीमित अधिकारसहितको नेपाली नागरिकता पाउन योग्य हुनेछन् । नेपाली नागरिकता पाउने हैसियतका तर ऐनको अभावले नागरिकता प्राप्त गर्न नसकी विभिन्न सेवा सुविधा प्राप्त गर्न नसकेका युवाहरूको कहालीलाग्दो अवस्थालाई मध्यनजर गरी विधेयक ल्याउन गृहमन्त्री खाणले प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका शीर्ष नेता र अन्य नेताहरूलाई मन्त्रालयमा र उहाँहरूकै निवासमा पुगेर भेट्नु भयो । उहाँले प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओली, पूर्वसभामुख तथा एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङलाई उहाँहरूकै निवासमा पुगेर सहयोग गर्न आग्रह गर्नुभयो ।

उहाँले ओलीलाई ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको ‘नेपाल नागरिकता अध्यादेश २०७८’ अनुसार नै विधेयक ल्याएकाले सहयोग गर्न आग्रह गर्नुभयो । तर ओलीले त्यो अध्यादेश तत्कालिन सन्दर्भलाई संवोधन गर्न ल्याइएकोले अहिले फेरि छलफल र अध्ययन गर्न पर्छ भन्नुभएको थियो । उहाँले नागरिकता विधेयकका सन्दर्भमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग उहाँकै निवास खुमलटारमा, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसँग उहाँको निवास कोटेश्वर र पार्टी कार्यालय आलोकनगरमा, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग ललितपुर हात्तीबनस्थित उहाँकै निवासमा छलफल गर्नुभएको थियो । गृहमन्त्री खाणले गृह मन्त्रालयमा संघीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूका सांसदहरू नेपाली कांग्रेसकी तत्कालिन सांसद पुष्पा भुसाल, नेकपा एमालेका सांसद कृष्णभक्त पोखरेल, नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद देवप्रसाद गुरुङ, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का सांसद जीवनराम श्रेष्ठ, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका सांसद लक्ष्मणलाल कर्ण, महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खाती, गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे, कानुनसचिव उदयराज सापकोटालगायतसँग पनि छलफल गर्नुभएको थियो ।