काठमाडौं । सरकारले विद्युतीय सुशासन आयोगको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मा दीपेश विष्टलाई नियुक्त गरेको छ ।
सरकारले गरेको विज्ञापनमा उक्त पदका लागि तीन जनाले आवेदन दिएका थिए । तीमध्ये प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सूचना प्रविधि विज्ञ सल्लाहकार समेत रहेका विष्ट छनोटमा परेका हुन् ।
आयोगको सीईओका लागि सम्बन्धित क्षेत्रमा १२ वर्षको अनुभव आवश्यक पर्ने तोकिएको थियो ।
विद्युतीय सुशासन आयोग (गठन तथा सञ्चालन) आदेश–२०७९ अनुसार आयोगको अध्यक्षमा प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था छ । मुख्य सचिव, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री आयोगको सहअध्यक्ष रहनेछन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि सचिव सदस्य रहने छ ।
आयोगले सरकारी निकायमा सञ्चालन हुने विद्युतीय प्रणालीको स्थापना, सञ्चालन र प्रणालीहरुको साइबर सुरक्षा सम्बन्धी नीति तर्जुमा गर्न सरकारलाई सुझाव दिने छ ।
त्यसैगरी सूचना प्रविधि तथा विद्युतीय सुशासन सम्बन्धमा अल्पकालीन र दीर्घकालीन नीति तर्जुमा गरेर नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्ने दायित्व पनि आयोगको छ ।
सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा रोजगारी प्रवद्र्धन गर्न आवश्यक नीति तथा योजना तर्जुमा गरेर नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने र सरकारी निकायमा रहने विद्युतीय तथ्यांकको भण्डारण, विद्युतीय सञ्चार उपकरण तथा विद्युतीय सञ्जालको सुरक्षा तथा सार्वजनिक सेवाको लागि प्रयोग हुने वद्युतीय प्रणालीको सञ्चालनको मापदण्ड बनाउने जिम्मा पनि आयोगको हो ।
