काठमाडौँ- सर्वोच्च अदालतले बहिर्गमित लडाकुलाई २–२ लाख बाँड्ने सरकारको निर्णयमा रोक लगाएको छ ।

सरकारको सो निर्णय तत्काल लागू नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै अदालतले दुबै पक्षलाइ छलफलका लागि बोलाएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले सो आदेश दिएको हो । सरकारलाई न्यायाधीश रेग्मीको इजलासले कारण देखाऊ आदेश पनि जारी गरेको छ भने जेठ ८ गते अन्तरिम आदेशका सम्बन्धमा सुनुवाइका लागि रिट निवेदक र सरकारी पक्षलाई बोलाएको छ ।

सरकारको सो निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता ज्ञानेन्द्रराज आरणनले रिट दायर गरेका थिए ।