काठमाडौँ। नेपाल प्रेस युनियनले ‘सामाजिक सञ्जाल विधेयक, २०८१’ फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेको छ । युनियन केन्द्रीय समितिको आयोजनामा काठमाडौँमा सम्पन्न प्रदेश अध्यक्ष र शाखा अध्यक्षको राष्ट्रिय सम्मेलनले १२ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै यस्तो माग गरेको हो । ‘सामाजिक सञ्जाल विधेयक, २०८१’ मा व्यवस्था भएका केही विषयमा युनियनको गम्भीर असहमति रहेको युनियनले सम्मेलन समापनपछि जारी घोषणापत्रमा उल्लेख छ । विधेयकमा ‘प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता’मा असर पार्ने गरी राखिएका प्रावधान सरोकार भएकाहरूसँग छलफल तथा परामर्श गरेर प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई सुनिश्चितताका लागि फिर्ता लिन माग गरिएको हो ।
युनियनका अध्यक्ष शिव लम्सालको अध्यक्षतामा सम्पन्न सम्मेलनले नेपाल प्रेस युनियनका साङ्गठनिक गतिविधि, श्रमजीवी पत्रकार र पत्रकारिताका मुद्दा, पत्रकारको पेसागत सुरक्षा, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, प्रविधिको विकासले सञ्चारक्षेत्रमा थपेका चुनौती, सञ्चारसँग सम्बन्धित ऐन, कानुन, सञ्चारमाध्यमका समस्यालगायत विषयमा घनिभूत छलफल गरी १२ बुँदे घोषणापत्र सार्वजनिक गरिएको जनाएको छ ।
सम्मेलनमा महासचिव दिलीप पौडेलद्वारा प्रस्तुत साङ्गठनिक प्रतिवेदन र वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा अनुशासन विभाग संयोजक प्रेम केसीद्वारा प्रस्तुत अनुशासन समितिको प्रतिवेदन पारित गरिएको छ । सम्मेलनले दिएको सुझावका आधारमा केन्द्रीय समितिले तयार गर्ने कार्ययोजना पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्ने घोषणा पनि युनियनले गरेको छ ।
सदस्यतालाई थप व्यवस्थित गर्दै युनियनको विधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार क्रियाशील पत्रकारलाई समावेश गरेर सदस्यता शुद्धीकरण अभियान सञ्चालन गर्ने र प्रदेश तथा शाखाहरूले वैशाख मसान्तभित्र साधारणसभा सम्पन्न गर्ने पनि घोषणा गरिएको छ ।
श्रमजीवी पत्रकार ऐन, न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन, नियमित पारिश्रमिक भुक्तानी, पत्रकारको पेसागत, भौतिक, आर्थिक, सामाजिक सुरक्षालगायत विषयमा सरकार तथा सञ्चार प्रतिष्ठानको ध्यानाकर्षण गराउँदै आवश्यकताअनुसार युनियनका सबै संरचनाले दबाबमूलक अभियान अघि बढाउने पनि घोषणा गरिएको छ ।
प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हक कुण्ठित हुने गरी विभिन्न तहका सरकारले निर्माण गरेका कानुन तथा निर्देशिकाबारे ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै संविधानप्रदत्त अधिकार सुनिश्चित हुने गरी सञ्चारसँग सम्बन्धित नीति, नियम, ऐन, कानुन, नियमावली बनाउन तीनै तहका सरकारसँग युनियनले जोडदार माग गरेको छ ।
“मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्याको प्रभाव विज्ञापन बजारमा परेकाले छापा, टेलिभिजन, रेडियो सञ्चारमाध्यम बन्द हुने क्रममा छन् । अनलाइन सञ्चारमाध्यम खोल्ने क्रमले व्यापकता पाएको अवस्थामा समानुपातिक विज्ञापन वितरण प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउँदै अनलाइन सञ्चारमाध्यमलाई लोककल्याणकारी विज्ञापनमा समावेश गरी विज्ञापनको रकम वृद्धि गर्न प्रदेश एवं शाखा अध्यक्षको सम्मेलन आग्रह गर्दछ”, युनियनका महाससचिव दिलीप पौडेलल जारी गरेको घोषणा पत्रको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
व्यावसायिक पत्रकारिता, पत्रकारको पेसागत सुरक्षा, पत्रकारको क्षमता विकासलगायत विषयमा केन्द्रीय समितिले घोषणा गरेको ‘पत्रकारसँग प्रेस युनियन’ अभियानलाई प्रभावकारी बनाउन क्षमता विकास, पत्रकारिताको विधागत प्रशिक्षण, पत्रकार दुःखसुखमा साथ दिने कार्यक्रम, बिमा, सामाजिक सुरक्षा, प्रोत्साहन तथा लेखनवृत्तिलगायत कार्यक्रम सबै शाखा र प्रदेश समितिले कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता सम्मेलनले व्यक्त गरेको छ ।
प्रेस युनियनको विधान २०४८ (छैटौँ संशोधन–२०७९) लाई समयानुकूल र व्यावहारिक बनाउन विधान संशोधन प्रक्रिया अघि बढाइने जनाइएको छ । चैतमा ‘लोमन्थाङ अन्तरराष्ट्रिय मिडिया समिट’ आयोजना गरिने नेपालको पत्रकारिताका मुद्दालाई अन्तरराष्ट्रियकरण गर्दै अन्तरराष्ट्रिय अभ्यासलाई नेपालमा अनुसरण गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न युनियनले चैत अन्तिम साता ‘लोमन्थाङ अन्तरराष्ट्रिय मिडिया समिट’ आयोजना गर्ने भएको छ । सम्मेलनले सो समिट भव्य रूपमा सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । नेपाल पत्रकार महासङ्घको सदस्यताबाट छुटेका र छुटाइएका पत्रकारको सदस्यता कायम राख्ने प्रक्रिया तत्काल थाल्न युनियनले महासङ्घलाई आग्रह गरेको छ । रासस
