काठमाडौं । एशियाली साइकलिङ महासंघका अध्यक्ष तथा युसीआई म्यानेजमेन्ट कमिटीका सदस्य डाटो’ अमर्जित सिंह गिल हालैको नेपाल भ्रमणका क्रममा खेलकुदका गुनासो, निराशा र गहिरो संस्थागत संकट रहेको उल्लेख गरेका छन् ।
नेपाल साइकलिङ संघको निम्तोमा नेपाल आएका गिलले नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एनओसी) का महासचिव निलेन्द्र श्रेष्ठ, उपाध्यक्ष सुनील श्रेष्ठ, राष्ट्रिय एन्टी डोपिङ एजेन्सी ९नाडा० का संस्थापक संयोजक डा।अशिम भण्डारी, सदस्य डा।सुधिर श्रेष्ठसहितका प्रमुख खेल अधिकारीहरूसँग भेट गरेका थिए । कार्यक्रममा कमल बीडी भट्टराई, भानु चन्द र सुदीप पौडेल जस्ता खेलकर्मीहरूको उपस्थिति पनि थियो ।
भ्रमणका क्रममा भएको भेटवार्तामा गम्भीर राजनीतिक हस्तक्षेप र संस्थागत हेरफेरबारे गुनासो गरेका थिए । उपस्थित अधिकारीहरूले गिललाई नेपालको खेल क्षेत्रमा देखिएको बढ्दो राजनीतिक प्रभाव, निष्पक्ष निर्वाचन रोक्ने रणनीति र शक्ति केन्द्रित गर्ने प्रवृत्तिबारे विस्तृत जानकारी गराएका थिए ।
एनओसीको कानुनमा गरिएको दुई कार्यकाल सीमितता सम्बन्धी व्यवस्थाबारे सबैभन्दा बढी आलोचना भएको थियो । यसले पूर्वअध्यक्ष ध्रुवबहादुर प्रधानलाई पुनः उम्मेदवारी दिनबाट रोक्ने जनाइएको छ । यो प्रावधान वर्तमान अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठको राजनीतिक लाभका लागि नै समावेश गरिएको आरोप लगाएको छ ।
यो नियम राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन, २०७७ अन्तर्गत ल्याइएको हो, जुन श्रेष्ठ स्वयंले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (एनएससी) को सदस्य सचिव हुँदा अगाडि सारेका थिए ।
विभिन्न संघसंस्थाका पदाधिकारीहरूले गिललाई भनेअनुसार, श्रेष्ठले अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन—विशेषगरी ओलम्पिक काउन्सिल अफ एसिया (ओसीए)—को प्रयोग गरी धेरै संघमा लोकतान्त्रिक प्रक्रिया मिचेर आफ्ना मान्छेहरूलाई नेतृत्वमा पुर्याएको आरोप छ ।
नेपाल पौडी संघका ३२ मध्ये ३० मतदाताले जगत समूहलाई समर्थन गरे पनि ओसीए र एशियाली पौडी संघले अल्पमतमा रहेका मोहम्मद हुसेन मुसलमान नेतृत्वको समूहलाई मान्यता दिएकाले उक्त कदमलाई धेरैले ‘लोकतन्त्रको घात’ भनेका छन् ।
साइकलिङ पनि त्यही नियतिमा फसेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्न थालिएको छ । २०२२ मा तदर्थ समिति गठन गरिएपछि निर्वाचन नभएपछि एनएससीले हस्तक्षेप गर्दै एक अन्तरिम समिति बनाएको थियो । यस्तै अवस्था ब्याडमिन्टन, टेनिस, जिम्नास्टिक, तौलउठाउने र ह्याण्डबल संघमा पनि देखिएको छ ।
एनओसी निर्वाचनअघि पाँच संघले संविधान संसोधन रोक्न सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । अदालतले आदेश पनि जारी ग¥यो । एनएससी र सञ्चारमाध्यमले सार्वजनिक रूपमा जानकारीसमेत दिएका थिए । तर एनओसीले अदालतको आदेश बेवास्ता गर्दै साधारण सभा सञ्चालन गरेको र सोही क्रममा महासचिव निलेन्द्र श्रेष्ठ र उपाध्यक्ष सुनील श्रेष्ठले अदालतको आदेश उल्लङ्घन गर्नु अनैतिक भएको स्वीकार गरेको बताइन्छ ।
त्यसैको आधारमा गरिएको निर्वाचनलाई पछि एनएससीको बोर्ड, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र अदालतले ‘गैरवैधानिक’ भनेको तर ओसीएले अझै पनि जीवनराम श्रेष्ठ नेतृत्वको कमिटीलाई मान्यता दिँदै आएको छ ।
यस अवस्थाले खेल क्षेत्रमा गहिरो निराशा र आक्रोश जन्माएको छ । भ्रमणका क्रममा अमर्जित सिंह गिलले नेपालजस्तो मुलुकमा यति गहिरो संकट हुने अपेक्षा नगरेको बताए।
युवा तथा खेलकुद मन्त्रीले पनि केही समयअघि चेतावनी दिएका थिए—यदि निर्वाचन निष्पक्ष भएन भने, नेपालका खेलहरूको विश्वसनीयता गुम्न सक्छ । ‘खेल संघहरू स्वतन्त्र हुनुपर्छ,’मन्त्रीले भनेका थिए,‘व्यक्तिगत स्वार्थका लागि प्रणाली कब्जा गर्न दिनु हुँदैन् ।’
