काठमाडौँ– नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८’ विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ताका लागि पेस भएका छन्। अध्यादेश असंबैधानिक भएको भन्दै बदरको मागसहित सोमबार सर्वोच्चमा रिट पेस भएका हुन।

अधिवक्ता सन्तोष भण्डारी कुलबहादुर बोगटी, दिपक खनालको संयुक्त रुपमा, अधिवक्ता रामबहादुर शाही, प्रकृति खड्कालगाायतको समूह र अधिवक्ता गोविन्दराज बसौलाले रिट दर्ताका लागि पेस गरेका हुन।

रिट निवेदक मध्येका अधिवक्ता भण्डारीले स्वघोषणाका भरमा नागरिकता पाउने व्यवस्था असंबैधानिक र राष्ट्रहित विपरित भएकाले खारेज हुनुपर्ने माग गरिएको बताए।

‘कुनै विदेशी नागरिक आएर म नेपाली हो भन्यो भने पनि नागरिकता पाउनसक्ने व्यवस्था अध्यादेशमा गरिएको छ,’ उनले भने यो राष्ट्रहित विपरितको व्यवस्था भएकाले खारेजीको मागसहित सर्वोच्च गएका छौँ।

मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आईतबार अध्यादेश जारी गरेकी थिईन। रिट दर्ताबारे आज टुंगो लाग्ने सर्वोच्चका सञ्चार विज्ञ किशोर पौडेलले जानकारी दिए।

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का महन्थ ठाकुर पक्षसँगको सहमति अनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यादेश सिफारिस गरेका थिए। अध्यादेशका प्रावधानका बिषयमा चर्को आलोचना हुँदै आएको छ।