काठमाडौं । सरकारविरुद्ध केही दिनयता विपक्षी दलमात्रै होइन मूलधारका सञ्चारमाध्यमले दैनिक ‘फेक समाचार’ उत्पादन गरिरहेका छन् । आफ्नो समाचार गलत भए पनि क्षमा माग्ने चलन विकास भएको छैन ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जेठ ९ गते नागरिकता अध्यादेश जारी गर्नुभयो । संविधानको धारा ११४ को उपधारा १ बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ जारी भयो ।
सरकारले भारतीयलाई नागरिकता दिन अध्यादेश ल्याएको आरोप राजनीतिक दलले लगाउने त स्वभाविक हो, तर मिडियाले पनि सीधै त्यही आरोप लगाए । समाचारमा मात्रै हैन सोसल मिडियामा केही पत्रकारले दलका नेताले भन्दा पनि अघि सरेर तर्क गरेका छन् ।
मिडियाले लगाएको आरोप २४ घण्टा पनि टिक्न सकेन । जबकी नेपालको संविधान र प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले पारित गरेको विधेयकभन्दा एक शब्द तलमाथि भएको थिएन । त्यसो त अहिलमात्रै होइन, विगतमा पनि सरकारमाथि राजनीतिक दलले प्रहार सुरु गर्नेवित्तिकै मिडिया झन् अघि सर्ने गरेका उदाहरण छन् ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयको भिडियो सन्देशः महामारीमा नकारात्मक समाचार नहेरे पनि हुन्छ ।
जेठ १० गते पूर्वएमाले नेता भीम रावलले नागरिकता अध्यादेश आएको भोलिपल्ट वीरगन्जमा नागरिकता लिनको भीड लागेको ट्वीट गर्नुभयो । एक वर्षअघिको एउटा भिडियोलाई सोसल मिडियामा शेयर गरेको तथ्य ख्याल नगरी रावलले ट्वीट गरिहाल्नुभयो– ‘वीरगञ्जममा नागरिकता लिनेको भीड लागेको र त्यसमा भारतबाट आउनेको संख्या रहेको समाचार आयो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निषेधाज्ञा जनतालाई घरमा बन्दक गरेर नेपाली नागरिकता विदेशीलाई समेत चकलेट बाँडे जस्तै गर्नलाई हो कि रु नेपाली जनतालाई जवाफ चाहियो । सम्पूर्ण देशभक्त नेपाली राष्ट्र जोगाउन सक्रिय बनौँ !’
मिडियाले त्यो होइन भन्न सकेनन् । धमाधम समाचार पोस्ट गरे । जबकी अधिकांश जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नागरिकता वितरण रोकेकोसमेत ख्याल नगरी रावलको ट्वीट आयो, मिडिया दगुर्न थालिहाले । रावलले २४ घण्टा नबित्दै ट्वीट हटाउनुभयो र भन्नुभयो, ‘मैले वीरगञ्ज४मा नागरिकता लिनेको भीड देखियो भन्नेै समाचार आयो सरकारले जनतालाई जवाफ देओस् भनेर सोध्नु कुनै गलत कुरा होइन । सरकारले प्रष्ट पारे भइहाल्यो । तर उक्त समाचार पुरानो भनी ध्यान आकर्षित गराउनु हुने सबैलाई धन्यवाद दिदै मेरो त्यो ट्वीट हटाउने जानकारी गराउँछु ।’
फेक समाचार उत्पादन श्रृंखला त्यतिमा मात्रै रोकिएको छैन । वन तथा वातावरण मन्त्री प्रेमबहादुर आलेले चिनियाँ अक्सिजन सिलिण्डरमा आफ्नो फोटो टाँसेको भन्दै भाइरल बनाइयो । डोटीको ग्रामीण वस्तीमा रहनुभएका आलेले काठमाडौंमा समाचार भाइरल भएको पत्तै पाउनुभएन । आलेले जिल्ला अस्पताल डोटीमा वितरण गरिएका ७५ अक्सिजन सिलिण्डरमध्ये १५ स्वास्थ्य सेवा विभागले प्रदान गरेको र ६० वटा आफूले किनेर दिएको स्पष्ट मात्रै गर्नुभएन, आफूले खरिद गरेका सामानको बिल नै सार्वजनिक गरिदिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘अक्सिजन नभएर नागरिकले ज्यान गुमाइरहेका बेलामा भ्रामक समाचार सम्प्रेषण हुनु आफैँमा नराम्रो हो, सकिन्छ भने सत्य समाचार लेखौँ, सकिँदैन भने गलत प्रचार नगरिदिऔँ ।’
जेठ १० गते साँझ एक प्रतिष्ठित अनलाइनमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भेट गरेको समाचार सार्वजनिक भयो । त्यसमा कुनै स्रोत प्रमाण छैन, कसैको भनाइ पनि राखिएको छैन । समाचार पुष्टि भएन । सर्वोच्चका सहप्रवक्ता देवेन्द्र ढकालले मंगलबार विज्ञप्ती जारी गर्दै प्रधानन्यायाधीश र प्रधानमन्त्रीबीच भेट भएको भनी सञ्चार माध्यममा आएको समाचारमा कुनै सत्यता नरहेको विज्ञप्ती जारी गर्नुभयो । ‘उल्लेखित विषयमा कुनै सत्यता नरहेको र न्यायपालिकाको स्वच्छता एवम् यस प्रतिको आस्था र विश्वासमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने गरी अतिरञ्जित तथा दुरायसयुक्त भावनाबाट समाचार प्रकाशन हुनु अत्यन्त दुखद र खेदजन्य विषय हो,’ विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।
