प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको निर्णयविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर ३० वटा रिटमध्ये १९ वटाको पहिलो सुनुवाइपछि तिनलाई संवैधानिक इजलासमा पठाइएको छ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर जबराको इजलासले यी रिटहरूमा संविधानको गम्भीर व्याख्या गर्नुपर्ने देखिएको भन्दै संवैधानिक इजलास पठाएको हो।
प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिका निर्णयविरूद्ध रिट लिएर आएका निवेदकहरूको बहस सुनेका प्रधानन्यायाधीश जबराले बिहीबार उनीहरूलाई मुख्य चार प्रश्न सोधे।
ती प्रश्न राष्ट्रपतिको अधिकार, विश्वासको मत लिने आधार नदेखे राजीनामा कसरी गर्ने र धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार सरकार गठन गर्दा दलीय समर्थन हुनुपर्छ कि पर्दैन भन्नेबारे थिए।
रिट निवेदकहरूले धारा ७६-३ अन्तर्गत नियुक्त प्रधानमन्त्रीले शपथ नलिइकन वा राजीनामा नदिइकन नयाँ सरकार गठनको आह्वान गर्ने, त्यसमाथि बहुमत सांसदले दिएको हस्ताक्षर हुँदाहुँदै नयाँ सरकारको दाबी पुगेन भनी राष्ट्रपतिले निर्णय गर्न नपाउने भन्दै बहस गरेका थिए।
विश्वासको मत नलिई मार्गप्रशस्त गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई संविधानले नदिएको उनीहरूको भनाइ थियो।
ओलीले विश्वासको मत लिने आधार नदेखे राजीनामा गरेर मात्र नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने जिकिर उनीहरूले प्रधानन्यायाधीशको इजलाससमक्ष गरेका थिए।
प्रधानन्यायाधीश राणाले भने धारा ७६ को प्रक्रियाभित्र राजीनामा गर्ने व्यवस्था कहाँ छ भनेर सोधेका थिए।
उनको पहिलो प्रश्न थियो, ‘विश्वासको मत लिने आधार नदेखेपछि राजीनामा गर्ने भन्ने कुरा धारा ७६ को प्रक्रियाभित्र कहाँ छ?’
उनको अर्को प्रश्न थियो- ‘विश्वासको मत नलिई मार्गप्रशस्त गरेको मिलेन भनी प्रश्न उठाउने दलहरू आफैं नयाँ सरकार गठनको आह्वान भएपछि भाग लिन गएका छन्। यसरी अरू दलहरूले भाग लिइसकेपछि प्रक्रिया देखाएर निर्णय नै नदिन मिल्छ त?’
‘अदालतले प्रक्रिया नपुर्याई म्याद सूचना जारी गर्यो, मुद्दाको पक्ष त्यही सूचनाका आधारमा प्रतिउत्तर लिएर आयो भने अब हामीले निर्णय दिने कि नदिने? ल भन्नुहोस् त? प्रतिउत्तर पनि ल्याउने अनि प्रक्रिया पनि मिलेन भन्न मिल्छ र?’ प्रधानन्यायाधीश राणाले सोेधे।
राष्ट्रपति भण्डारीले दुवैको दाबी नपुगेको निर्णय गर्न नमिल्ने रिट निवेदकहरूको जिकिरमा प्रधानन्यायाधीशले तेस्रो प्रश्न सोधे।
प्रधानन्यायाधीश राणाले रिट निवेदकहरूलाई राष्ट्रपतिको स्वतन्त्र अधिकार सम्झाउँदै प्रश्न गरे, ‘धारा ७६ को उपधारा ५ ले प्रधानमन्त्री बन्ने आधारबारे निर्णय गर्न राष्ट्रपतिलाई विशेष अधिकार दिएको छ। धारा ६६ ले राष्ट्रपतिको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकेको भए पनि धारा ७६ को उपधारा ५ ले प्रधानमन्त्रीको दाबी पुग्ने आधार छ कि छैन भनेर निर्णय गर्न दिएको विशेष अधिकार होइन र? त्यहाँ कसरी निर्णय गर्ने भनेर कार्यविधि तोकेको छ र? छैन।’
प्रधानन्यायाधीश राणाको चौथो प्रश्न उपधारा ५ अनुसार प्रधानमन्त्री बन्न दलीय समर्थन चाहिने हो कि होइन भन्ने थियो।
‘उपधारा ५ ले उपधारा २ मै लग्यो, दुवै उपधारा मिलाएर पढ्नुहोस् त,’ उनले वकिलहरूलाई भने, ‘भिन्नता तपाईं-हामीले महशुस गरेको होला, तर संविधानले भिन्न गरेको छैन। दलले समर्थन गरेको व्यक्ति भनेको छ। त्यसरी आधार पुर्याएमा भन्ने अर्थ लाग्दैन र?’
‘यस्ता धेरै प्रश्न छन्, अलिक विस्तृत अध्ययन गरेर हेर्नुपर्छ,’ उनले भने।
यी सबै प्रश्न र विषयमा विस्तृतमै छलफल गरी संविधानको व्याख्या गर्नुपर्ने भन्दै उनले १९ वटै रिट निवेदनलाई संवैधानिक इजलास पठाउने आदेश दिएका हुन्।
प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णयविरूद्ध परेका अरू ११ रिटको पहिलो सुनुवाइ शुक्रबार संवैधानिक इजलासमै हुनेछ। ती रिट सिधै संवैधानिक इजलासमा दिर्ता भएका थिए।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अघिल्लो साता आफूले विश्वासको मत पाउने आधार नदेखेको भन्दै नयाँ सरकार गठनका लागि ‘मार्गप्रशस्त’ गरेका थिए। उनी वैशाख २७ गते विश्वासको मत लिन खोज्दा नपाएपछि पदमुक्त भएका थिए।
त्यसपछि राष्ट्रपति भण्डारीले धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत पुर्याएर सरकार गठनको दाबी प्रस्तुत गर्न आह्वान गरिन्। त्यो बेला दलहरूले दाबी प्रस्तुत गर्न नसेकपछि राष्ट्रपति भण्डारीले उपधारा ३ अनुसार संसदको सबभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिन्, जो ओली नै थिए।
यो उपधाराअनुसार प्रधानमन्त्री बनेपछि ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ। ओलीले भने एक साता बित्न नपाउँदै विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधार नदेखेको भन्दै उपधारा ५ अनुसार सरकार गठन गर्न मार्गप्रशस्त गरे।
राष्ट्रपतिले उपधारा ५ अनुसार सरकार गठनको आह्वान गरेपछि नेपाली कांग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवा र प्रधानमन्त्री ओलीले आ-आफ्नो दाबी पेस गरेका थिए।
देउवाले सत्तारूढ एमालेका २६ सहित १४९ सांसदको हस्ताक्षर बुझाएका थिए। ओलीले भने आफ्नो दलका १२१ जना सदस्य सबै आफूसँग रहेको र जनता समाजवादी पार्टीको संसदीय दलका नेताले दिएको समर्थनका कारण उक्त दलका ३२ सांसदको समर्थन पनि आफूलाई नै भएको भन्दै दाबी प्रस्तुत गरेका थिए।
राष्ट्रपतिले दुवैको दाबी नपुगेको भन्दै नयाँ सरकार गठन हुन नसकेको बताइन्।
