१० जेठको पत्रकार सम्मेलनमा स्वास्थ्यमन्त्री हृदयश त्रिपाठीले ‘स्वास्थ्य संकटकाल लगाउने विज्ञहरूको सुझावलाई ‘सकारात्मक’ रूपमा लिएको बताए । स्वास्थ्यमन्त्रीले यस्तो भनेको पर्सिपल्ट १२ जेठमा उपप्रधानमन्त्री एवं कोभिड– १९ निर्देशक समितिका सदस्य ईश्वर पोखरेलले सिंहदरबारमा सीमित पत्रकारसँगको भेटमा पनि परीक्षण संख्या नबढेको र संक्रमण समुदायस्तरमा फैलिएकोले स्वास्थ्य संकटकाल लाग्नसक्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए ।

स्वास्थ्य संकटकाललाई महामारी नियन्त्रणको निर्विकल्प उपाय नभएको बताइरहेको सरकारको ‘टोन’ पछिल्लो समय फेरिएको यसले प्रस्ट पार्छ । राजनीतिक संकट गहिरिएसँगै सरकारविरुद्ध प्रदर्शन हुनसक्ने ठानेर सरकार अर्थपूर्ण रूपमा ‘स्वास्थ्य संकटकाल’प्रति सकरात्मक बनेको हुनसक्ने आँकलन छ । यसअघि बारम्बार विज्ञ र स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वास्थ्य संकटकाल लगाउनुपर्ने दबाब दिँदा पनि पोखरेल नेतृत्वको कोभिड- १९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी) र सरकारले निरन्तर अनदेखा गरिरहेको पृष्ठभूमि छ ।

कतिसम्म भने शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले ४ वैशाखमा विद्यार्थी घरमा भन्दा स्कुलमा सुरक्षित रहने दाबी गर्दै विद्यालय बन्द गर्न नहुने अड्डी कसेका थिए । आईक्यानले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले भनेका थिए, ‘विद्यालय बन्द गरेर के हुन्छ ? के कोरोना भाग्छ ?’ त्यसको केही दिनअघि मात्रै स्वास्थ्य मन्त्रालयले विद्यालय बन्द गर्न आग्रह गरेको थियो । तर, शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले आफूलाई ‘एन्टी करेन्ट’ मन पर्ने बताउँदै विज्ञ सम्मिलित निर्णयको विरोध गरेका थिए ।

यसको एक हप्तापछि सरकारले विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले पनि स्वास्थ्य संकटकाल लगाएर मात्र महामारी नियन्त्रण नरोकिने पटक-पटक दोहोर्‍याउँदै आएका छन् । नेपालमा कोरोना भाइरसको दोस्रो लहर आउनुअगावै पनि जनस्वास्थ्यविद्हरूले लकडाउन र त्यसले पनि नपुगे स्वास्थ्य संकटकाल लगाएर महामारी रोक्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए । तर, सरकारले त्यसलाई निरन्तर पन्छाउँदै आयो ।

यद्यपि दोस्रो पटक संसद विघटन भएर राजनीतिक संकट चुलिएको बेला भने सरकारले यसअघि आफैँले इन्कार गर्दै आएको स्वास्थ्य संकटकाललाई आफूविरुद्ध हुने प्रदर्शन रोक्ने अस्त्रको रूपमा प्रयोग गर्न खोजेको आशंका छ ।

उदेश्यविहीन आपतकाल

६ जेठमा सरकारले जरिवानामा कडिकडाउ र बिनाप्रतिस्पर्धा कोभिड- १९ उपचारका सामग्री किन्न सक्ने गरी कोभिड संकट व्यवस्थापन अध्यादेश ल्याएको छ । त्यसपछि नै मन्त्रीहरूले स्वास्थ्य आपतकाल लगाउन सरकार ‘सकारात्मक’ बनेको सार्वजनिक गरेका हुन् ।

तर, जस्वास्थ्यविद्हरू भने स्वास्थ्य आपतकाल लगाउनुअघि त्यसको उद्देश्यबारे प्रस्ट हुनुपर्ने बताउँछन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयका पूर्वप्रमुख विशेषज्ञ डा. सुशीलनाथ प्याकुरेल आपतकाल घोषणा गर्ने राज्यको अधिकारको विषय भए पनि यससँगै जोडिएर उसले निभाउने कर्तव्य पनि आउने बताउँछन् । ‘अहिले ६ टी (ट्रयाकिङ, ट्रेसिङ, टेस्टिङ, ट्रिटमेन्ट, टिमवर्क, ट्रु पोलिटिकल कमिटमेन्ट) र खोप उपलब्ध गराउनु उसको दायित्व हो,’ उनी भन्छन्, ‘यो भूमिकामा राज्यको उपस्थिति कमजोर छ । तर, यति नगरुञ्जेल कोरोना महामारी फैलने लहरो त चुँडिदैन । अनि आपतकाल केका लागि ? कहिलेसम्म ?’

खोप सबै नागरिकको पहुँचमा कहिले पुग्ने भन्ने टुंगो छैन । पहिलो लहरमा जस्तो दोस्रो लहरमा कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ समेत भएको छैन । न त महामारीविरुद्ध एकजुट हुने राजनीतिक प्रतिबद्धता छ । बरु प्रधानमन्त्री केपी ओलीले दोस्रो पटक संसद विघटन गरेर मध्यावधि चुनावमा जाने निर्णय लिएकाले अदालतले नरोके कोभिडविरुद्ध जुट्नुपर्ने नागरिक चुनावको भूमरीमा घचेटिनुपर्ने बाध्यतामा पुगेका छन् ।

गत १४ माघमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सबै नेपालीले ३ महिनाभित्र कोभिडविरुद्धको खोप लगाइसक्ने घोषणा गरेका थिए । तर, अवस्था उल्टो भइदियो । भारतीय अनुदान र खरिदपछि कोभिसिल्ड खोपको पहिलो डोज लगाएका कतिपयले दोस्रो डोज कहिले लगाउन पाउने भन्ने नै टुंगो छैन । नेपालले भारतसँग किनेको २० लाख कोभिशिल्ड खोपमध्ये आधा आइपुगे पनि आधा टुंगो छैन । १२ जेठमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले खाेपमा सघाउन भारतीय समकक्षीलाइ पत्र लेखिन । चिनियाँ समकक्षीसँग भर्चुअल वार्ता गरेपछि चीनले १० लाख खोप अनुदानमा दिने भएको छ । ‘८० प्रतिशत नागरिकले खोप लगाए भने मात्र संक्रमणको चेन तोडिन्छ,’ प्याकुरेल भन्छन् ।

स्वास्थ्य सेवा विभागका पूर्वमहानिर्देशक डा. हर्षवर्द्धन प्रधान स्वास्थ्य आपतकाल र लकडाउनमा सरकारले निर्वाह गर्ने भूमिकामा केही फरक नपर्ने भएकाले यसको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउन सकिने बताउँछन् ।

स्वास्थ्य संकटकाल लगाएर सबै नागरिकलाई खोप उपलब्ध गराउने भए त्यसलाई स्वभाविक मान्न सकिने डा. प्रधान बताउँछन् । ‘आपतकाल लगाएपछि खरिद प्रक्रिया सरल हुन्छ । बिना प्रतिस्पर्धा खरिद गर्न सकिन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘स्वास्थ्य संकटकालको उद्देश्य नागरिकलाई घरभित्र थुन्ने मात्र भयो भने त्यो प्रत्युत्पादक हुनसक्छ ।’

खरिद प्रक्रिया सहजीकरणका लागि स्वास्थ्य आपतकाल लगाउँदा पनि त्यसको दुरूपयोग हुने सम्भावना भने बढी रहेको डा. प्रधानको आँकलन छ । ‘हाम्रोमा नेता, शासक, कर्मचारीतन्त्र र व्यापारी यस्तो प्रकारको नेक्सस छ कि यो प्रावधानको पनि चरम दुरूपयोग हुने सम्भावना छ,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसैले आपतकाल लगाएर महामारी नियन्त्रणमा तात्विक फरक आउँछ भन्नेमा म विश्वस्त छैन ।’

स्वास्थ्य आपतकाल घोषणा भएमा स्वास्थ्य संस्था, सार्वजनिक एवं निजी संरचना, सवारी साधन राज्यले नियन्त्रणमा लिएर कोभिड उपचारका लागि प्रयोगमा ल्याउन सक्छ । कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन अध्यादेशअनुसार देशभरका स्वास्थ्यकर्मीलाई महामारी नियन्त्रणमा खटाउनेलगायतका अधिकार सरकारको हुन्छ । ‘तर अहिले सरकारले यी संरचना प्रयोग गर्न खोज्दा नपाएको अवस्था छैन,’ डा. प्याकुरेल भन्छन्, त्यसैले स्वास्थ्य आपतकालको औचित्य मचाहिँ देख्दिनँ ।’

सीसीएमसीका नवनियुक्त प्रमुख बालनन्द शर्मा पनि अहिले स्वास्थ्य आपतकाल लगाउने अवस्था नआएको दाबी गर्छन् । ‘कोभिडबारे दुष्प्रचार रोक्ने र खोपलगायतका स्वास्थ्य सामग्री पर्याप्त ल्याउनु नै अहिलेको मुख्य काम हो,’ उनले  भने ।

पुनःसंरचित सीसीएमसी प्रभावकारी बन्ला ?

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय गर्न र नीतिगत अप्ठेरा फुकाउन बनेको सीसीएमसी वर्षदिनसम्म निष्प्रभावी बन्यो । सीसीएमसीकै कारण राज्यका निकायबीच दुरी बढ्यो । खोपलगायतका स्वास्थ्य सामग्री जुटाउन सकेन ।

उपप्रधानमन्त्री पोखरेल नेतृत्वको सीसीएमसी कामयावी बन्न नसकेपछि त्यसको संरचना बदलिएको छ । तर परिमार्जित संरचनामा समेत यसअघिका अभावलाई टाल्न सकेको छैन । मूलतः अहिलेको संकट मेडिकल हो । तर पुनःसंरचित सीसीएमसीमा स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञको नेतृत्वदायी भूमिका खुम्चिएकै छ ।

सीसीएमसीमा स्वास्थ्य सेवाको बाह्राैँ तहको अधिकृतलाई दोस्रो तहमा राखिएको छ । त्यसबाहेक स्वास्थ्य विज्ञ छैनन् । पहिले पनि गैरविज्ञको टिमले सीसीएमसी चलाउँदा जटिलता थपिएको थियो । ‘अहिले थोरै सुधार गर्न खोजिएको छ,’ डा. प्याकुरेल भन्छन्, ‘तर प्रभावकारी नतिजा दिने गरी छैन । पूर्वजर्नेल भएकोले टिम परिचालन पहिलेभन्दा राम्रो हुने अनुमान गर्न सकिएला ।’

संकटको बेला काम गरेर अनुभवले खारिएको संस्था गृह मन्त्रालय र प्रहरीको हो । गृहमा दैवी प्रकोप नियन्त्रण शाखा नै छ । प्रहरीसँग इमर्जेन्सी उद्धारको लामो अनुभव र तल्लो तहसम्म नेटवर्क छ । यसबाहेक जनसहभागितबाट काम लिने खुबी पनि छ, उसँग । तर यो मेडिकल संकट भएकोले प्रहरीको अनुभव मात्रै यसमा कामलाग्दो हुँदैन । ‘स्वास्थ्य मन्त्रालयका विज्ञ र गृह मन्त्रालयको समन्वय भएमा महामारी नियन्त्रण निकै सजिलो हुन्थ्यो,’ गृहका एक अधिकारी भन्छन् ।

आफ्नो भूमिका खोसिएकोले नै हुनसक्छ सीसीएमसीले दिएका कतिपय निर्देशन गृह मन्त्रालयले अनदेखा गरेको थियो । सवारी साधन आवतजावतमा पूर्ण बन्देज लगाउन सीसीएमसीले निर्देशन दिए पनि गृहले गएको लकडाउनमा पूर्ण पालना गरेन । निवर्तमान गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ यस विषयमा असन्तुष्ट बने पनि निर्णायक बन्न सकेनन् ।

संघीयता आएपछि आफ्नो संरचनामा आएको फेरबदलले ल्याएको अफ्ठेरो सीसीएमसीले फुकाइदिने आशसहित स्वास्थ्य मन्त्रालय मौन रहेको डा. प्याकुरेलको अनुमान छ । ‘तर मन्त्रालयको नेतृत्व नै गैर मेडिकल परेकोले महाव्याधिको बेला कसरी काम गर्ने भन्ने कुरा सीसीएमसीमा पुगेनन्’ उनी भन्छन् ।

सीसीएमसीमा गैर मेडिकल व्यक्तिको नेतृत्व हुनुलाई उनी टेबुल टेनिस खेल्ने खेलाडीलाई फुटबल टिमको क्याप्टेन बनाएको टिप्पणी गर्छन् । ‘यसपाली पनि टेबल टेनिसको खेलाडी फुटबल खेल्न गएकोले जित्छ भन्ने आशा त म गर्दिन तर गैर–राजनीतिक व्यक्ति भएकोले ड्र सम्म चाहिँ होला कि ?