बुटवल । यही जेठ १७ गते मतदान हुने लुम्बिनी प्रदेशको राष्ट्रियसभा सदस्य पदको उपनिर्वाचनसम्बन्धी सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको छ । उपनिर्वाचनका लागि दलहरूले आ–आफ्नो रणनीतिमा बनाइसकेका छन् । एमालेतर्फ चन्द्रबहादुर खड्का र नेपाली काँग्रेस, माओवादी केन्द्रसहितको विपक्षी गठबन्धनका तर्फबाट दीर्घनारायण पाण्डे मैदानमा छन् ।
पाण्डे एमाले प्रदेशसभा सांसद पदबाट राजीनामा दिएर काँग्रेसबाट राष्ट्रियसभामा उम्मेदवार बनेका हुन् । नेकपा माओवादी केन्द्र परित्याग गरी एमाले प्रवेश गरेका कारण माओवादीले गरेको कारबाहीपछि राष्ट्रियसभा सदस्य पद गुमाएका खड्कालाई एमालेले उम्मेदवार बनाएको हो ।
एमालेबाट प्रदेशसभा सदस्य रहेको अवस्थामा राजीनामा दिएर काँग्रेसबाट राष्ट्रियसभा सदस्य पदमा उम्मेदवारी दिएका पाण्डेलाई जिताउनु काँग्रेसको प्रतिष्ठाको विषय बनेको छ भने एमालेमा प्रवेश गरेका कारण कारवाहीमा परेका खड्कालाई जिताउनु एमालेका लागि प्रतिष्ठाको विषय बनेको छ ।
प्रदेश निर्वाचन कार्यालय लुम्बिनी प्रदेशले दुवै उम्मेदवारलाई चुनाव चिह्न प्रदान गरिसकेको छ । पाण्डेलाई रुख र खड्कालाई सूर्य चिन्ह प्रदान गरिएको छ । लुम्बिनीमा प्रदेशसभा सदस्य ७९ र स्थानीय तहका प्रमुख–उपप्रमुख २१७ जना गरी राष्ट्रियसभा सदस्य पदको उपनिर्वाचनमा २९६ मतदाता छन् ।
पाण्डेलाई काँग्रेसले उम्मेदवार बनाए पनि नेकपा माओवादी केन्द्र, जसपा (उप्रेन्द्र–बाबुराम) र राष्ट्रिय जनमोर्चाको समेत समर्थन छ । खड्का एमालेका उम्मेदवार भए पनि उनलाई एमालेकै माधव नेपाल पक्षले साथ नदिने संकेत देखिन्छ ।
प्रदेश सरकारका ४ मन्त्रीले मत दिन नपाउने :
राष्ट्रियसभा उपनिर्वाचनमा प्रदेश सरकारका ४ जना मन्त्रीले मत दिन नपाउने भएका छन् । निर्वाचन आयोगले प्रकाशन गरेको अन्तिम मतदाता नामावलीमा प्रदेशसभा सदस्यमा ७९ जनाको मात्रै नाम छ । जसमा जनता समाजवादी पार्टीले कारवाही गरेका प्रदेशका मन्त्री सन्तोष कुमार पाण्डे, विजय बहादुर यादव, कल्पना पाण्डे र सुमन शर्मा रायमाझीको नाम मतदाता नामावलीमा छैन ।
८७ जना सदस्य रहेको लुम्बिनीमा प्रदेशसभाले जसपाले कारबाही गरेका चार जना, माओवादीले कारबाही गरेका दुई जना र एमालेबाट राजीनामा गरेका दुई जना गरी आठ जना सांसदको पद रिक्त भएको पत्र निर्वाचन आयोगलाई पठाएको थियो । प्रदेशसभा सचिवालयले निर्वाचन आयोगमा पठाएको पत्रका आधारमा अन्तिम मतदाता नामावली प्रकाशन गरिएको प्रदेश निर्वाचन कार्यालय लुम्बिनी प्रदेश दाङले जनाएको छ । कार्यालयले जेठ ३ गते नै अन्तिम नामावली प्रकाशन गरेको हो ।
वैशाख ६ गते लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका आफ्ना पार्टीका चारजनालाई जसपा संसदीय दलले सांसद पद नै नरहने गरी कारवाही गरेको थियो । तर, चार मन्त्रीले उक्त कारवाहीविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए । सर्वोच्चले ३ जेठमा उनीहरूलाई कारबाही गर्ने निर्णय १६ जेठसम्मका लागि कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन आदेश दिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि उनीहरू अहिले प्रदेशसभा सदस्यको हैसियतमा छन् । तर, प्रदेश निर्वाचन कार्यालय लुम्बिनी प्रदेश दाङका सूचना अधिकारी गेहेन्द्र कुँवरले भने अन्तिम नामावली प्रकाशित भएपछि सर्वोच्चको फैसला आएकाले मतदाता नामावलीमा मन्त्रीहरुको नाम नरहेको बताए ।
‘निर्वाचन आयोगले नै यसबारे छुट्टै निर्णय गरे फरक कुरा हो,’ उनले भने, ‘अन्यथा अन्तिम नामावली प्रकाशित भइसकेपछि नामावलीमा फेरबदल हुँदैन ।’
यता मन्त्री सन्तोष पाण्डेयले आफूहरुलाई अदालतले नै सांसदको रुपमा काम गर्न दिन भनेर आदेश दिइसकेका कारण मताधिकारबाट बञ्चित नहुने दावी गरे । उनले आफुहरु अदालतको प्रमाण लगेर मतदानका लागि जाने बताए ।
अंकगणित यस्तो छ
राष्ट्रियसभा निर्वाचनका लागि प्रदेशसभा सदस्यको मतभार ४८ र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको मतभार १८ छ । प्रदेशका ७९ प्रदेशसभा सदस्यको ३ हजार ७९२ र स्थानीय तहका २ सय १७ जनप्रतिनिधिको ३ हजार ९०६ गरी जम्मा ७ हजार ६९८ मतभार छ ।
राष्ट्रियसभामा दुईजनामात्र उम्मेदवार भएकाले कम्तीमा ३ हजार ८५० मत ल्याउने उम्मेदवार निर्वाचित हुने निर्वाचन कार्यालयका सूचना अधिकारी कुँवरले रातोपाटीलाई बताए । प्रदेशसभामा एमालेका ३८ सांसद छन् भने विपक्षी गठबन्धनका ४१ सांसद छन् । यस्तै, स्थानीय तहका २१७ मतदातामध्ये एमालेका ९४, स्वतन्त्र ४, राप्रपाका २ छन् । यस्तै, नेपाली काँग्रेसका ६४, माओवादीका ३६, जसपाका ११, नयाँ शक्ति १, जनमोर्चाका ५ छन् ।
प्रदेशसभामा विपक्षी गठबन्धन मजबुत देखिएको छ भने बागमती प्रदेशकै समीकरणलाई आधार मान्ने स्थानीय तहतर्फ पनि विपक्षी गठबन्धनले नै बाजी मार्ने देखिन्छ । नेपाली काँग्रेस लुम्बिनी प्रदेशसभाका प्रमुख सचेतक फखरुद्दीन खानकाअनुसार प्रदेशसभामा गठबन्धनका ४१ सांसद रहेको र स्थानीय तहका पनि ११८ मत रहेकाले गठबन्धनकै उम्मेदवारको जित सुनिश्चित छ । काँग्रेसका उम्मेदवार पाण्डेलाई नेकपा माओवादी केन्द्र, जसपा (उप्रेन्द्र–बाबुराम) र राष्ट्रिय जनमोर्चाको समर्थन रहेको उनले बताए ।
गठबन्धनका तर्फबाट माओवादी केन्द्रका प्रदेश कार्यालय सचिव सुदर्शन बरालले गठबन्धनमा स्पष्ट बहुमत रहेको दावी गर्दै पाण्डेले सजिलै विश्वास व्यक्त गरे । उनका अनुसार प्रदेशमा काँग्रेसको मतभार ९१२, माओवादी केन्द्रको ९१२, जसपा उपेन्द्र यादव समूहको ९६ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका ४८ गरी विपक्षी गठबन्धनको कुल मतभार १ हजार ९६८ हुन्छ । त्यस्तै स्थानीय तहमा पनि गठबन्धनको १ हजार ९९८ गरी जम्मा ३ हजार ९८४ मतभार देखिन्छ । यो मतभार जितका लागि सहज रहेको बरालले रातोपाटीलाई बताए ।
एमालेको अवस्था र रणनीति यस्तो छ :
नेकपा माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित अर्घाखाँचीका चन्द्रबहादुर खड्का एमालेमा प्रवेश गरेपछि माओवादीले उनलाई कारवाही गरेको हो । सोही कारण रिक्त पदमा हुन लागेको उपनिर्वाचनमा एमालेले खड्कालाई नै अघि सारेको हो ।
एमालेका प्रदेशसभा सदस्य ३८ र स्थानीय तहका ९४ प्रतिनिधि छन् । यसबाहेक स्वतन्त्र र राप्रपा गरी स्थानीय तहका ६ जनाले एमालेलाई सघाउने आँकलन गरिएको छ । बाँकी जनप्रतिनिधि भने विपक्षी गठबन्धनतिर छन् । जसपाबाट प्रदेश सरकारका मन्त्री बनेका ४ जनाले अहिलेको अवस्थासम्म मताधिकार हासिल नगरेका कारण एमालेलाई थप घाटा लाग्ने देखिन्छ । किनकि उनीहरु एमाले नेतृत्वको सरकारमा सामेल भएका कारण उनीहरुको मत एमालेकै पक्षमा आउने निश्चित थियो ।
एमाले लुम्बिनी प्रदेशसभाका प्रमुख सचेतक भुमिश्वर ढकालले साना दललाई आफूतिर तान्ने प्रयास भइरहेको बताए । ‘सबैसँग मत माग्छौं,’ उनले भने, ‘राजनीतिमा अहिले नै यस्तै नतिजा आउँछ भनेर भन्न मिल्दैन, हामी मतदाताको विश्वास जित्ने प्रयासमा छौं ।’
