काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट निवेदनमाथि आज पनि संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुँदैछ ।
शुक्रवार पहिलो सुनुवाइ भएका मुद्दाहरुमा बहस नसकिएकाले आज फेरि बहस हुन लागेको हो । संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी ३० वटा रिट दर्ता भएका छन् । यसैबीच प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले गठन गरेको इजलासबारे अधिवक्ताले प्रश्न उठाएका छन् ।
तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई विघटन गरेर नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रलाई ब्युँताइदिएकाले न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठलाई संवैधानिक इजलासमा राख्न नहुने अधिवक्ताहरुको भनाइ छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको नेतृत्वमा रहेको इजलासमा श्रेष्ठ पनि रहनुभएको छ ।
संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुपर्ने, प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुपर्नेलगायत माग राखेर विपक्षी गठबन्धनले रिट निवेदन दायर गरेका थिए । विपक्षी गठबन्धनको तर्फबाट १४६ सांसद नै सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित भएर रिट निवेदन दायर भएको हो । यस्तै सर्वोच्च अदालतमा संविधानको धारा ७६ को ५ अनुसार प्रधानमन्त्रीमा केपी शर्मा ओलीलाई नै नियुक्त गर्न पनि माग गरिएको छ ।
