काठमाडौँ । विपक्षी गठबन्धनमा रहेका दलहरूले देश र जनतालाई दीर्घकालीन असर पर्ने कुनै काम नगर्न भन्दै ती काममा सहयोगी नबन्न राज्यका निकायलाई चेतावनी दिएको छ ।
आफुहरुसँग बहुमत संख्या रहेको उल्लेख गर्दै बहुमतको निर्णय मान्नुपर्ने तर्फ संकेत गरेका छन् । जसले गर्दा कानुनी शासनको समेत धज्जी उडेको छ । सत्तास्वार्थ र कुर्सीको लडाईको लागि राज्यका सम्पूर्ण अंगलाई नै सरकारको निर्णय नमान्नु हाम्रो मान्नुभन्नु लोकतान्त्रीक अराजकता रहेको प्रष्ट बुझ्न सकिन्छ । जनताको अभिमतलाई समेत धज्जी उडाउने गरी गरिएको उक्त अभिव्यक्ति मुलुकको लागि दुर्भाग्यको रुपमा समेत लिन सकिन्छ ।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा निवास बूढानीलकण्ठमा बसेको बैठकपश्चात नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एमालेबाट निष्कासित माधवकुमार नेपाल र राष्ट्रिय जनमोर्चाको तर्फबाट संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रतिनिधिसभाको पुनस्स्थापना र वैकल्पिक प्रधानमन्त्रीको रुपमा १४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित विधिवत दावी गरेको अवस्थामा सरकारले त्यस्ता निर्णय गर्न नमिल्ने जिकिर गरिएको छ ।
अध्यादेशबाट ल्याइएको बजेटप्रति टिप्पणी गर्दै गठबन्धनले देश कोरोना महामारीबाट आक्रान्त भइरहेको कठीन स्थितिको दुरुपयोग गरी प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा संविधानको अवहेलना र उल्लंघन गर्ने काम एकपछि अर्को गरी भइरहेको दावी गरेका छन् ।
