काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा सुनुवाइ हुँदा प्रश्न उठाइएका न्यायाधीशहरू तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठले इजलास नछोड्ने निर्णय गरेपछि नयाँ संवैधानिक इजलास गठन हुने भएको छ । केसी र श्रेष्ठको निर्णयसँगै न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईले नैतिकताका आधारमा इजलासमा नबस्ने घोषणा गरेका छन् । संवैधानिक इजलासमा रहेका दुई न्यायाधीशले इजलासमा नबस्ने घोषणा गरेपछि नयाँ इजलास गठन हुने अवस्था सिर्जना भएको हो ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासहित पाँचजना रहेको संवैधानिक इजलासका न्यायाधीशद्वय केसी र श्रेष्ठको विषयमा कानुन व्यवसायीले प्रश्न उठाएपछि आइतबार सुनुवाइ रोकिएको थियो । तर दुवैजनाले आफूहरूले इजलास छोड्नुपर्ने कारण नै नभएकाले नछोड्ने अडान मंगलबार सुनाए । त्यसपछि न्यायाधीशद्वय कार्की र भट्टराईले नैतिकताका आधारमा इजलासमा नबस्ने घोषणा गरे ।

अब जेठ २३ मा नयाँ संवैधानिक इजलास गठन भई प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको मुद्दामा सुनुवाइ हुने भएको छ । मंगलबार बसेको संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशद्वय केसी र श्रेष्ठले आफूहरूमाथि उठाइएका प्रश्न तथ्यगत नभएको भन्दै इजलासबाट अलग हुनुनपर्ने निर्णय गरेका थिए । ‘नेकपाको नामसँग सम्बन्धित मुद्दा र अहिलेको प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको कुनै सार्थक सरोकार नभएकाले मुद्दाको सुनुवाइबाट अलग गर्न जरुरी छैन’, उनीहरूले भनेका छन् ।

न्यायाधीश केसीले अमेरिकी संविधानको प्रक्रिया उल्लेख गर्दै मुद्दामा न्यायाधीशको आर्थिक सम्बन्ध जोडिएको देखिए, सुनुवाइ भइरहेको मुद्दामा न्यायाधीश निष्पक्ष नभए, न्यायिक प्रणालीको अखण्डतालाई गम्भीर क्षति पु¥याउने भएमात्रै सुनुवाइबाट आफूलाई अलग गर्नुपर्ने तर्क गरेका थिए । न्यायाधीश केसीले यसअघि नेकपाको नाम जोडिएको मुद्दामा फैसलापछि पुनरवलोकनको अनुमति नदिने आदेश गरेका थिए । त्यसैलाई आधार बनाएर कानुन व्यवसायीले प्रश्न उठाएका थिए ।

त्यसैगरी न्यायाधीश श्रेष्ठले नेकपा नाम विवादमा ऋषि कट्टेलको मुद्दाका विषयवस्तु र अहिलेको मुद्दाको कुनै सम्बन्ध नरहने भएकाले आफू इजलासमा रहँदा कुनै बाधा नपर्ने निर्णय सुनाएका थिए । न्यायाधीशहरू श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले नेकपा नाम विवादको मुद्दा मा नेकपाको एकीकरण बदर गर्दै नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र ब्युँताउने फैसला गत फागुन २३ मा गरेको थियो । त्यही फैसलालाई आधार मान्दै कानुन व्यवसायीले अहिलेको संवैधानिक राजनीतिक जटिलता रहेको मुद्दा सुनुवाइमा केसी र श्रेष्ठ इजलासमा बस्न नहुने माग उठाएका हुन् ।

नैतिकताका आधारमा इजलास छाडेको घोषणा गरेका न्यायाधीशहरू कार्की र भट्टराईले कुनै पनि न्यायाधीशमाथि आशंका पनि हुन नहुने बताएका थिए । ‘एउटा विवेकशील पर्यवेक्षकको दृष्टिमा विवाद निरूपण गर्दा न्यायाधीशले निष्पक्ष भई निर्णय गर्न नसक्ने छ भन्ने देखिने आशंकाको स्थिति भएमा न्यायाधीशले त्यस्तो विवादको सुनुवाइ वा न्याय निरूपण गर्नबाट आफूलाई अलग राख्नुपर्छ’, उनीहरूले भनेका छन् । यो समाचार नागरिक दैनिकमा छ ।