सत्तापक्ष र विपक्षी दलहरुबीचको अध्यादेश मार्फत प्रि–बजेटमाथिको छलफल छल्ने बिषयमा दुरी बढाउने क्रम शुरु भएसँगैै प्रदेश सरकार थप अप्ठारोमा पर्ने देखिएको छ ।

बुधबार मुख्यमन्त्री तथा मुख्यमन्त्री कार्यालयमा बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐनलाई संशोधन गर्न अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गरेको छ । पूर्वबजेट छलफलको समय घटाउने अध्यादेश जारी गर्न मन्त्री परिषदको बैठकले प्रदेश प्रमुखसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

प्रदेश आर्थिक कार्यबिधि ऐन २०७४ मा बजेट आउनु १५ दिन अगावै प्रि–बजेट छलफल गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । कोरोना महामारीको बहानामा समयमा अधिवेशन आह्वान नगरेको सरकारले बजेट आउने ५ दिन अगाडि प्रि–बजेट छलफल गर्नेगरि अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय थियो ।

सरकारको यो निर्णयसगै प्र्रमुख पतिपक्ष दल नेपाली काग्रेस,माओवादी केन्द्रले प्रदेश सरकारले अध्यादेशबाट सरकार चलाउने संघीय सरकारको नक्कल गर्न खोजेको भन्दै विरोध जनाइसकेका छन् ।

प्रदेशसभामा विपक्षी दलहरू नेपाली कागे्रस,माओवादी केन्द्र,जनता समाजबादी पार्टी लगायतका दलले मोर्चाबन्दी गर्दै सरकारविरुद्ध लामो समयदेखि उभिरहेका छन् । अहिलेका अबस्थामा सत्तारूढ एमालेभित्रकै केही सांसदहरूसमेत सरकारलाई असहयोग गर्ने पक्षमा रहेका कारण नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ‘फेल हुने’ सम्भावना यसले बढाइदिएको छ ।

नेकपा माओवादी केन्द्र प्रदेश १ संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले सरकारले आफूहरुको सुझावलाई मनन् नगरी जबर्जस्ती गर्न खोज्दा कानूनी जटिलता आएको र अहिले संसदलाई निकम्मा बनाउने प्रयास भएको भन्दै प्रतिवाद गर्ने जनाएका छन् ।

‘समान्य संसदीय मुल्य मान्यतामा प्रि–बजेट छलफलमा सरकारले बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता पेश गर्ने प्रचलन रही आएको छ’ नेता आङ्बोले भने, ‘सोही अनुसार सांसदहरुले आफनो धारण राखेर सरकारलाई सुझाव दिने परीपार्टी छ ।’ तर यो पटक सांसदको सुझावको आधारमा बजेट तर्जुमा हुने अबस्था नभएकाले त्यसको संसदमा हामी प्रतिवाद गछौ।’ यो पटक प्रि–बजेटमाथिको छलफलको समय पाँच दिन तोकिएकाले सो समयमा बजेट तयार भइसक्ने उनले दाबी गरे ।

उनले पाँचदिन अघि प्रि–बजेटमाथिको छलफलका लागि नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनेको कुनै अर्थ नहुने भएकाले संसदलाई अवमूल्यन गर्ने गरी बजेट, नीति कार्यक्रमप्रति विपक्षीको सहमत नरहने उनले प्रष्ट पारे ।

उनले प्रि–बजेटमाथिको पाँचदिन अघिको समयसिमा निर्धारणप्रति प्रतिपक्षमा रहेका दलहरुको पूर्ण असहमति रहने भन्दै नेता आङ्म्बोले कानून भन्दा बारिह हिडेको सरकारलाई संसदबाटै प्रतिवाद गर्ने बताए ।

‘कानून भन्दा बाहिर गएको सरकारलाई सही ट्रयाकमा ल्याउन सबै प्रतिपक्ष दलहरु प्रष्ट मोर्चाबन्दी गरेर अगाडि बढछन्’ दलका नेता आङ्म्बोले भने,‘सरकार कानूनभन्दा बाहिर हिँडेको छ, हाम्रो काम सरकारलाई ट्रयाकमा ल्याउने काम हुनेछ, सरकार अप्ठ्यारोमा पर्नेछ ।’ सरकारको ल्याउने नीति तथा कार्यक्रम र बजेट फेल गराउने लगायतका ती सबै सम्भावना रहने उनले बताए ।

नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले पनि सरकारले संसदलाई पंगु बनाउने प्रयास गरेको भन्दै प्रतिवाद गर्ने बताएका छन् । ‘प्रदेश सरकारले नै पास गरेको आर्थिक कार्यविधि ऐन अनुसार बजेट प्रस्तुत गर्नका लागि प्रि बजेट छलफल बोलाउनुपर्छ भनेर हामीले भन्दा पहिले सुनेन, प्रि बजेट छलफल गर्नु कुनै जरुरी छैन भन्यो,’ कार्कीले भने, ‘तर प्रदेश सरकारले अहिले घुँडा टेकेर अध्यादेश ल्याएको छ, तर प्रदेशसभा नियमावलीलाई अब कसरी सच्याउँछ ?, आफूले बनाएको ऐनमा के छ, कसरी काम गर्ने भन्ने सामान्य ज्ञान पनि यो सरकारलाई नरहेको यो घटनाले देखाउँछ ।’

कार्कीले समयमा काम गर्न नसक्ने मुख्यमन्त्रीले नैतिकताका आधारमा राजिनामा दिनुपर्ने माग गरे । उनले सरकारको यो रबैयालाई संसदबाटै जवाफ दिने बताए । ‘प्रदेशसभा नियमावलीले पनि बजेट प्रस्तुत हुनु अगाडि प्रि–बजेटमाथिको छलफल गर्नुपर्छ भन्छ,’ प्रमुख सचेतक कार्कीले भने, ‘ऐन अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेर मात्रै हुँदैन, प्रदेशसभा नियमावली पनि संशोधन गर्न प्रदेशसभामा लैजानुपर्छ, अब यो सरकारले त्यहाँ कसरी संशोधन प्रस्ताव लान्छ ? आफ्नै सांसदहरुप्रति पनि विश्वास नभएको देखियो ।’

प्रदेशसभा नियमावलीमा पनि आर्थिक कार्यविधि ऐनकै जस्तो व्यवस्था छ । उक्त नियमावलीमा पनि बजेट आउनु अगाडि १५ दिनभित्र प्रि बजेट छलफल गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।

नेकपा एमाले माधव–खनाल समूहले संसदमा सरकारका कुनै पनि प्रस्ताव फेल गराइदिने डर मुख्यमन्त्रीमा देखिएको छ । एमालेका ५३ सांसदमध्ये सो समूहमा १८ सांसद रहेका छन् । कानूनअनुसार तोकिएको समयमा बजेट अधिवेशन आह्वान नगरेको प्रदेश १ सरकारले प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐनलाई संशोधन गर्न अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गरेको छ ।