काठमाडौ । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटको सुनुवाइका लागि गठन भएको संवैधानिक इजलासमा आनन्दमोहन भट्टराई र दीपक कुमार कार्कीलाई राखिएको भन्दै सरकार पक्षका वकिलले विवाद झिकेपछि आइतबार दिनभर यही विषयमा बहस भयो ।

सो बहस सकिएको र अब कार्की र भट्टराई रहने वा नरहने भन्नेबारे इजलासले आजै निर्णय गर्ने बताइएको छ । बरिष्ठताका आधारमा संवैधानिक इजलास पुनर्गठन भएपछि सत्तापक्षका वकिलले त्यसको विरोध गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतमा कार्यरत ११ न्यायाधीशले संसद विघटनविरुद्धको मुद्दा हेर्न नमिल्ने भन्दै सत्तापक्षका वकिल राजाराम घिमिरेले निवेदन पेश गरेपछि बखेडा भएको हो ।

त्यस निवेदन फिर्ता लिन भन्दै नलिए मानहानीको मुद्दा चलाउने प्रधानन्यायाधीशले चेतावनी दिएपछि यही विषयमा चर्काचर्की भयो भने सरकारी पक्षबाट महान्यायाधिवक्ता रमेश बडाल, पूर्व महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेल, सुरेन्द्र भण्डारी लगायतले पुनर्गठित इजलासप्रति आफूहरुको शंका रहेको बताए ।

तर निवेदकका तर्फबाट बहस गर्ने वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई, रमण श्रेष्ठ, बद्रीबहादुर कार्की लगायतले इजलास पुनर्गठनको स्वागत गर्दै निवेदकले बहस नै नगरी इजलासमा प्रश्न उठाउन विपक्षीलाई कसरी अनुमति भन्दै आपत्ति जनाए । उनीहरुले इजलास कसैको धाक धम्कीमा पर्न नुहने समेत बताए ।

सुनुवाइ सकिएसँगै अब इजलासमा कार्की र भट्टराई बस्ने नबस्ने भन्नेबारे आजै टुंगो लाग्ने बताइएको छ । प्रधानन्यायाधीश राणाले आइतबार प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमा वरिष्ठताका आधारमा संवैधानिक इजलास पुनर्गठन गरेका थिए । संवैधानिक इजलासमा आफू नेतृत्वमा उनले न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईलाई छानेका छन् ।

इजलासमा सम्मिलित न्यायाधीश संवैधानिक इजलासको रोष्टरमा रहेको मध्येका वरिष्ठ हुन् । आफूमाथि प्रश्न उठे पनि संवैधानिक इजलासमा बस्ने राय दिएका न्यायाधीश तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठलाई इजलासमा राखिएको छैन । केसी र श्रेष्ठलाई नराख्ने तर कार्की र भट्टराईलाई राखिएको भन्दै सरकार पक्षका वकिल इजलसमाथि खनिएका हुन् ।