काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्ध सर्वोच्च अदातलमा रिट दायर भएको छ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले कामचलाउन सरकारले गरेको मन्त्रिपरिषद विस्तार संविधान विपरित भएको भन्दै रिट दायर गरेका हुन् ।
रिटमा मन्त्रिपरिषद विस्तार बदर गर्न माग गरिएको छ। उक्त रिटको मंगलबार भिडियो कन्फरेन्समार्फत सुनुवाई हुनेछ ।
उनले प्रधानमन्त्रीको उक्त कार्यले संवैधानिक प्रणालीमा गम्भीर क्षति पुग्न जाने हुँदा मूद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म नव नियुक्त उपप्रधानमन्त्र तथा मन्त्रीहरुलाई सो हैसियतले (उपप्रधानमंत्री वा मन्त्रीको हैसियतले) कुनै पनि कार्य नगर्न/नगराउन माग गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शुक्रबार जसपाका १० र नेकपा एमालेका २ जना मन्त्री थप्दै मन्त्रिपरिषद विस्तार गरेका थिए।
