काठमाडौं । शिक्षाविद्हरूले एसईई परीक्षा नै खारेज गर्नुपर्ने बहसलाई पुनः जोड दिन थालेका छन् । शिक्षा पत्रकार समूहले सोमबार जुममार्फत् गरेको ‘एसईईलाई के गर्ने’ विषयक बहसमा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले एसईई सञ्चालन गर्नु नै संविधान विपरीत भएको शिक्षाविद्हरूले दावी गरे ।
शिक्षाविद् डा. विष्णु कार्की परीक्षा कसको दायित्व र यसको उद्देश्य के भन्नेमा नै सरोकारवालाहरू प्रष्ट नभएको बताउँछन् ।
‘हामी परीक्षाका नाममा ५० वटा शुल्क लादिदिन्छौं । भित्रबाटै एक्स्टर्नल बनाइदिन्छौं । परीक्षा लिन कपी-कलम नै चाहिन्न । फाराम भर्नुपर्ने र शुल्क लिनुपर्ने जरुरी छैन भन्ने कुरा बुझेका छैनौं,’ उनले भने ।
एसईई खारेज गर्नुपर्छ भनेर आफूहरूले पहिल्यैदेखि आवाज उठाउँदै आइरहेको उनले बताए । एसईईमा खर्च गर्ने पैसा विद्यालयको सुधारमा गर्यो भने शिक्षा गुणस्तर हुने उनको बुझाइ छ ।
‘एसईईमा कति पैसा खर्च गर्छौं त्यो पैसा हेर्ने हो भने विद्यालयको सुधार हुन्छ नि । प्रमाणीकरणको लागि हो भने कक्षा १२ मा गर्दा भयो । यति निर्णय क्याबिनेटले गरे भइगयो नि,’ उनले भने ।
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डलाई व्यंग्य गर्दै उनले जाँच लिनका लागि सरकार अड्डा खोलेर बसेको आरोप लगाए ।
‘जाँच लिनका लागि अड्डा खोलेर बसेका छौं । जसको उपादेयता छैन । हामीले शिक्षक विद्यालयलाई विश्वास नगरी क्याबिनेटलाई गरेका छौं । समग्र परीक्षा कसको लागि हो ? पढेको छ एक ठाउँमा, जाँच हुन्छ सानोठिमीमा । सानोठिमी कहिले रोल्पा, जुम्ला पुगेको छ ?’ उनले प्रश्न गरे ।
परीक्षा बोर्डले थमाइदिएको सर्टिफिकेटको उपादेयता कति हो भनेर पनि उनले प्रश्न गरे । ‘विद्यार्थीले सर्टिफिकेट मलेसियामा बेच्छ कि अरबमा ? योबारे कसले गर्यो अध्ययन ?’ उनले भने ।
परीक्षाको रुपमा लिइने शुल्कको भाग माथिसम्म लाग्ने भएकाले जिम्मेवार निकायले पनि यसमा चासो नदिएको उनको बुझाइ छ । राज्यले एकपटक प्रमाणीकरण गरेपछि अर्को तहमा जाँच लिनुको नै औचित्व नरहेको उनले बताए ।
नेपाल अभिभावक महासंघका अध्यक्ष सुप्रभाव भण्डारीले भने, ‘हामी विद्यार्थीको हितमा लाग्न सकिरहेका छैनौं । हामीले चलाइरहेका एसईई संविधानको बर्खिलाप हो । कक्षा १२ सम्म माध्यमिक भएपछि १० कक्षामा एसइई लिनु नै दुःखद् हो ।’
परीक्षाविद् प्राध्यापक डा. दिव्यमान कर्मचार्यले परीक्षाका विषयमा कुनै सरकार पनि संवेदनशील नभएको बताए ।
‘१६ वर्षअघि एसएलसीबारे के गर्ने भनेर सरकारले एक करोडभन्दा बढी खर्च गरेर बनाउन लगाएको रिपोर्ट आजसम्म थन्किएको छ । दुई वर्ष लगाएर अध्ययन गरियो । अहिलेसम्म कुनै काम भएको छैन,’ उनले भने ।
‘एसईईमा पनि निजीकरणको असर’
विघटित प्रतिनिधिसभाकी सांसद सरिता न्यौपाने गत साल आफू शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा रहँदा एसइई खारेजीबारे छलफल चलाएको बताउँछिन् । त्यतिबेलै शिक्षामन्त्रीसँग छलफल गरेका कुरा सुनाउँदै उनले भनिन्, ‘यो महामारी अवसर हो भनेका थियौं । खारेज गरिएन भने अहिलेका विद्यार्थीलाई गिल्टी फिल हुनसक्छ भनेका थियौं । अहिलेचाहिँ संसद छैन । तैपनि आवाज उठाइरहेकी छु ।’
उनले निजी विद्यालयलाई हेरेर नीति नबनाउन आग्रह गरेकी छन् । उनका अनुसार एसईई खारेजीका कुराले निजी विद्यालयका सञ्चालकलाई मार पर्दछ ।
‘स्वास्थ्य संस्था खोल्न जसरी उद्यत भएका थियौं, बदलामा कोभिडले हामीलाई कति दुःख दियो । शिक्षामा पनि यस्तै अवस्था निम्तिदै छ । त्यसैले निजी विद्यालयलाई हेरेर नीति नबनाऊँ,’ उनले भनिन् ।
बोर्डलाई विधेयक बनाउने पहल लिन उनको आग्रह छ ।
‘यो बोर्डसँग सम्बन्धित भइसकेपछि एकैपटक १२ को लिनुपर्छ किन भन्न सकिरहेका छैनौं,’ उनको प्रश्न छ ।
कानुनभन्दा बाहिर जान सकिन्न : पौडेल
वक्ताका रुपमा रहेका चन्द्रमणि पौडेल भने आफू कानुनले भनेको भन्दा बाहिर जान नचाहने बताए ।
‘पहिला कानुन परिवर्तन गर्नुपर्छ । सैद्धान्तिक ढंगले छलफल गर्न सकिन्छ । कानुनी बाटो अबलम्बन गर्न कानुनी बाटै हिँड्नुपर्छ,’ उनले भने ।
पौडेल आफू बदल्नकै लागि बोर्डमा आएको बताउँछन् ।
‘कोभिडले संसार थकित गरेको बेला १२ को परीक्षालाई बाटो खोलेर लगेको पनि मैले हो । सबै कुरा नबद्ली म एउटाले बदल्न गाह्रो छ,’ उनले भने ।
देशको शैक्षिक पाठ्यक्रम नै फेल भएको उनको आरोप छ । उनी परीक्षामूखी शिक्षा प्रणाली बदल्न सिक्टमै बदल्नपर्ने उनी बताउँछन् ।
‘म पनि शिक्षक जवाफदेही हुनेगरी मूल्यांकन गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा छु । आजको आजै हुन्न पाठ्यक्रममा करेक्सन । नीतिगत ढंगले नै परिवर्तन नगरी केही हुँदैन,’ उनले भने ।
