काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले आर्थिक सहायता तथा अनुदानका नाममा वर्षेनि ठूलो रकम वितरण गर्छ । जनताबाट उठेको कर अनुत्पादक तथा जनतालाई प्रतिफल नदिने क्षेत्रमा सहायताका रूपमा बाँड्ने काममा १७ वर्षपछि आएका निर्वाचित जनप्रतिनिधिले कर्मचारीलाई समेत जितेका छन् ।

अझ विभिन्न दलका नेता निकटले खोलेका र नेताहरूको नाम जोडिएका संघ–संस्थालाई त महानगरकोे अनुदान र सहायता ‘लुटको धन’ जस्तै भएको छ ।

कर्मचारीले नेतृत्व सम्हाल्दा बनेको आर्थिक सहायता कार्यविधि २०७० दुई वर्ष अघिसम्म कायम थियो । कार्यविधिले कार्यकारी प्रमुख आफैंले निर्णय गरेर रु.५ हजार मात्रै विना सम्झौता वितरण गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको थियो ।

तर, अहिले लागू भएको ‘आर्थिक सहायता निर्देशिका २०७६’ ले मेयरले चाहेको अवस्थामा रु.१० लाखसम्म सोझै वितरण गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । मेयर वा मेयरले तोकेका अधिकारीलाई आर्थिक सहायता वितरण गर्न थप सजिलो हुने गरी नयाँ निर्देशिका ल्याएपछि महानगरले गर्ने सहायता वितरणको दर उकालो लागेको छ ।

देशको सबैभन्दा धनी स्थानीय तहका रूपमा चिनिने काठमाडौं महानगरपालिका आफ्नै स्रोतबाट मात्रै वर्षमा साढे दुई करोडभन्दा बढी रकम आर्थिक सहायता तथा अनुदान वितरण गर्छ । अनलाइनखबरले सूचनाको हक प्रयोग गरेर प्राप्त विवरणले यो खुलासा गरेको हो । यस्तो रकम पाउनेहरूले कसरी खर्च गरिरहेका छन् भनेर महानगरले कुनै खोजबीन गरेको देखिंदैन ।

विकास बजेट समेत ब्याजमा राख्ने काठमाडौं महानगरपालिका पछिल्लो समय राजनीतिक दलका नेता–कार्यकर्ताले चलाएका संघसंस्था र प्रतिष्ठानका लागि दुहुनो गाई भएको छ । पछिल्ला दिनमा मेयर र उपमेयरले मिलिजुली नेताका नाममा बनेका प्रतिष्ठानलाई पैसा दिने काम गरिरहेका छन् ।

महानगरपालिकाले जारी गरेको नयाँ निर्देशिकामा कसलाई कतिसम्म आर्थिक सहयोग गर्ने भन्ने सीमा तोकिएको छैन । यस्तो सीमाहीन निर्देशिकाका कारण मेयर र उपमेयरलाई आफूखुशी रकम वितरण गर्न सजिलो भएको छ ।

निर्देशिका अनुसार महानगरले आफ्नो स्रोतबाट चार खालका आर्थिक सहयोग गर्छ– कार्यक्रम, अनुदान, विपन्न सहायता र उपचार सहायता । सरकारी कार्यालयलाई रु.१० लाखसम्म र अन्य संघ–संस्थालाई रु.१ लाखसम्म अनुदान सहायता मेयर आफैंले निर्णय गरेर वितरण गर्न सक्छन् ।

कार्यक्रम सहयतातर्फ सरकारी कार्यालयलाई रु.१० लाखसम्म र अन्य संस्थालाई रु.५ लाखसम्म दिने गरी मेयर आफैंले तोक लगाउन सक्छन् । विपन्न व्यक्तिलाई सहायता वितरण गर्दा रु.२५ हजारसम्म र उपचार सहायता रु.१ लाखसम्म उपलब्ध गराउने अधिकार पनि मेयरलाई छ ।

तोकिएभन्दा बढी रकम सहयोग गर्नु परेमा महानगरपालिकाको कार्यपालिकाले निर्णय गर्ने व्यवस्था निर्देशिकामा छ । निर्देशिका अनुसार महानगरपालिकाले सम्झौता नगरी कार्यक्रम र अनुदान सहायता वितरण गर्न पाउँदैन । तर, व्यवहारमा महानगरपालिकामा निर्देशिका मिचेर अनुदान र सहायता स्वीकृत तथा भुक्तानी गर्ने काम हुँदै आएको छ ।