काठमाडौँ ।   नेकपा एमालेका स्थायी कमिटी सदस्य गोकर्ण विष्टले सर्वोच्च अदालतको जस्तोसुकै फैसलालाई स्वीकार गरेर पार्टी एकता जोगाउने सहमति हुन सक्ने बताएका छन् ।

प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीलाई आफ्नो निर्णय फिर्ता लिन अप्ठ्यारो हुने र प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवालाई समर्थन गरेको हस्ताक्षर फिर्ता लिन अर्को समूहलाई कठिनाइ हुने भएकाले सर्वोच्चको फैसला मानेर एकता जोगाउन सहमति हुनुपर्ने बताएका हुन् ।

नेता विष्टले दुवै पक्षका नेताहरूले आफ्नो व्यक्तिगत इगो र अडान त्याग्नुपर्ने बताए । व्यक्ति व्यक्तिबीचको टकराव र  अडानले पार्टीलाई नै समाप्त पार्ने अवस्था आएको उनले दाबी गरे ।

‘सबै इगो र अडान त्यागेर पार्टी एकता र कम्युनिस्ट आन्दोलनविरुद्ध भएका सबै निर्णय खारेज गरेर पनि एकताको ढोका खोल्न सकिन्छ,’ नेता विष्टले भने ।

एमालेभित्रको किचलोमा पार्टीभित्रका अतिवादी सोच र बाहिरका केही शक्तिहरूले खेलिरहेको विष्टको भनाइ छ ।