जापान । एन आर एन ए जापान नायोगा क्षेत्रमा हुन लागेको निर्वाचन रोक्न एन आर एन ए अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद जापान ले निबेदन पठाएको छ । उम्मेदवारी बिधान संम्बत नभएको भन्दै एन आर एन ए जापानका अध्यक्ष देबिलाल भण्डारीले एन आर एन ए एसिया प्यासिफिकलाइ निर्वाचन रोकाउन आवश्यक पहल गरिदिन निवेदन दिनुभएको थियो ।
गैर आवासिय नेपाली संघ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद एसिया प्यासिफिकका संयोजक रोबिन्द प्रसाद श्रेष्ठले
नायोगाको निर्वाचन बिबादास्पद हुदा निर्वाचन रोक्नु पर्ने बताउनु भएको हो । निवेदन यस्तो छ :
श्रीमान अध्यक्ष ज्यू,
राष्ट्रीय समन्वय परिषद् जापान
विषयः निर्वाचन प्रकृया स्थगित गर्नुहुन ।
उपरोक्त सम्बन्धमा, क्षेत्रिय समिति नागोयाका उमेदवार श्री राम बहादुर खत्री र श्री गंगा बहादुर घर्ती मगर ले “विधानको रक्षा गरिपाँउ “भनि राष्ट्रीय समन्वय परिषद जापानलाइ निवेदन दिएको र उक्त निवेदन उपर समितिले क्षेत्रिय अधिवेशन नियमावली २०२१ तथा संसोधित विधान २०२१ मा रहि निर्वाचन गराउन यस अघिनै तपाइहरुले पत्राचार गरि सकेको अबस्थामा पनि निर्वाचन समितीले विबादित बिधानको बुदा बारे सम्बोधन नगरी प्रक्रीया अगाडी बढाएको कुरा यहाँहरु बाट पत्र मार्फत जानकारी प्राप्त भयो ।
दुवै उमेदवारले दावि बिरोध गरेको, राष्ट्रीय समन्वय परिषद् जापानले बिधान भन्दा बाहिर नजान निर्देश गरेको अबस्थामा पनि यो बिषय समाधान नहुनु र एन आर एन ए जापानको संसोधित विधान तथा नियमावली लाइ विपरित निर्वाचन प्रकृया अगाडि बढाइ अन्तिम नामावलि प्रकाशन गर्दै भोटको लागि अपिल समेत गरेको अबस्थालाइ हेर्दा यो गतिविधी सस्थाको मर्यादा तथा मुलभाव बिपरित भएको ठहर गर्दै तत्कालको लागि नागोया क्षेत्रको निर्वाचन प्रक्रीया रोकि विधान अनुसार अगाडी बढ्ने बातावरण तयार गरि अगाडी बढ्न बढाउनुहुन अनुरोध सहित निदेशन गर्दछु ।
संयोजक
रोबिन्द प्रसाद श्रेष्ठ
गैर आवासिय नेपाली संघ
अन्तरास्ट्रीय समन्वय परिषद
एसिया प्यासिफिक
बोधार्थः
-अध्यक्ष ज्यू, एनआरएनए आइसिसी
-अध्यक्ष ज्यू, एनआरएनए जापान क्षेत्रीय समिती नागोया
-संयोजक, निर्वाचन समिती २०२१-२०२३ नागोया क्षेत्र
एस एन एन नेपालले एन आर एन ए एसिया प्यासिफिकका संयोजक रोबिन्द श्रेष्ठलाई एन आर एन नायोगाको निर्वाचन किन रोक्नु पर्ने भनेर सोधेका थियौ । एस एन एन नेपाल सङ गरेको कुराकानी :
सन्दर्भ: एन आर एन जापान नागोया क्षेत्रीय कमिटिको निर्वाचन
१- उमेद्वारहरुले निर्वाचन कमिटीमा एक संयोजकको उमेद्वारी बिधान बिपरित रहेको कुरा सहित दावा बिरोध पेस गर्छन्र विधानमा पदाधिकारी भए पछि ३६५ दिन पुग्नु पर्ने प्रस्ट संग लेखिएको हुदा ६ महिना अघि पदाधिकारी भएका ब्यक्ती कसरि ३६५ दिन पदाधिकारी भए रु यहि कुरालाई लिएर निर्वाचन कमिटीमा दावा बिरोध राखे पनि पदाधिकारीमा सपथ खाए पछि ३६५ पुगेको झुटो विवरण सहित निर्वाचन कमिटीले पत्र लेख्छ ।
२- त्यस पछि उमेद्वारहरुले आफुहरुले दर्ता गरेको दावा बिरोधको सम्बोधन नभएको भन्दै राष्ट्रिय कमिटिलाई पत्र लेख्छन ।
३- राष्ट्रिय कमिटीले राष्ट्रिय कमिटिको बिधान अनुरुप निर्वाचन गराउनुस भन्छ तर, दावा बिरोधमा उल्लेख गरिएको एक संयोजकको उमेद्वारी बिधान बिपरित रहेको कुरामा केहि बोल्दैन ।
४- निर्वाचन कमिटीले आफुहरु बिधान अनुरुप नै काम गरेको दावा गर्दै निर्वाचन प्रकृया थप अघि बढाउछन ।
५- त्यस पछि राष्ट्रिय कमिटि भन्दा माथील्लो निकाय एन आर एन ए एसिया प्यासिफिकमा जान्छ र यहाँ बिधान अनुरुप नभएको हुदा निर्वाचन स्थगन गर्न भन्दै पत्र आउछ ।
६- तर, निर्देशनलाई तर सर्कुलर गर्नु पर्ने ठाउमा, राष्ट्रिय कमिटि भित्र राष्ट्रिय कमिटिका महासचिबले त्यो पत्रको पक्ष र विपक्षमा मतदान गराउछन र निर्वाचन गराउनु पर्ने पक्षमा बहुमत पुर्याउने खेलामा लाग्छ्र जुन संस्थाको मर्म बिपरित हुन्छ ।
पारस मणि पोखरेल एन आर एन एसिया प्यासिफिकको आर सी र डी आर सी को मिटिंगमा अल्पमतमा पर्ने भए त्यहा सहभागी नै भएन तर जब आर सी गोबिन्द श्रेष्ठबाट निर्वाचन स्थगन गर्न मेल आयो यहाँको राष्ट्रिय कमिटीमा मेल राखेर बिबाद सिर्जना गरेको हो बैध तरिकाले आएको निर्देशनको अबमुल्यन मात्र होइन संस्थाको मर्म बिपरित गएर यहाँ अल्पमतमा परेको आधारमा के कस्तो निर्देशन जारी गर्ने भन्ने बिषयमा बहुमत र अल्पमतको खेलको मतियार एन सिसि महासचिव पनि भएको प्रस्ट संग देखिन्छ ।
सामाजिक संजालमा आएका प्रतिक्रिया
