काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को उपेन्द्र यादव र महन्थ ठाकुरले एकअर्कालाई गरेको कारबाही अमान्य भएको बताएको छ ।

उपेन्द्र यादव पक्षले कार्यकारिणी समितिको बहुमतका आधारमा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरसहित चार नेतालाई निष्कासन गरेको थियो भने महन्थ ठाकुर पक्षले उपेन्द्र यादवलाई निष्कासन गरेको थियो । दुवैले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ५१ अनुसार विवरण अद्यावधिक गर्न निवेदन दिएका थिए ।

तर आयोग पदाधिकारीहरुको बैठकले दुवै पक्षको कारबाहीलाई अमान्य घोषणा गरेको छ । आइतबार बसेको आयोग पदाधिकारीहरुको बैठकले चार तर्क अघि सारेको छ र दुई पक्षले एकअर्कालाई गरेको कारबाही विधानसम्मत नभएको बताएको छ । साथै पार्टीको पुरानै पदाधिकारी कायम रहने निर्णय सुनाएको छ ।

आयोगले पदाधिकारी हटाउने वा निष्कासन गर्नु र हेरफेर वा परिवर्तन गर्नु फरक भएको निर्वाचन आयोगले बताएको छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ५१ मा भएको पदाधिकारी हेरफेर शब्दले पदाधिकारीको निष्कासनसम्म अर्थभाव प्रष्ट प्रकट नगर्ने आयोगको निष्कर्ष छ ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ५१ मा भएको पदाधिकारी हेरफेरबारे आयोगलाई जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्थाको व्याख्या गर्दै पदाधिकारी बैठकले एउटै दलका दुई अध्यक्षले फरक–फरक निर्णय गरी जानकारी गराउँछन् भन्ने अनुमान गर्न नसकिने बताएको छ । केन्द्रीय समितिको बहुमत सदस्यको निर्णय बमोजिम अर्को पक्षले इन्कार गरेको नदेखिने गरी प्रचलित कानून बमोजिम पदाधिकारी हेरफेर गरेको जानकारी गराउनुपर्ने आयोगले बताएको छ ।

निर्वाचन आयोगले दुई अध्यक्ष भएको जसपाको एक अध्यक्षको हस्ताक्षर गरेको पत्रका आधारमा पदाधिकारी सम्बन्धी विवरण हेरफेर हुन नसक्ने बताएको छ । आयोगका अनुसार राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावलीको दफा २५ मा ऐनको दफा ५१ अनुसार पदाधिकारी हेरफेर भएमा प्रमुख पदाधिकारी वा अधिकार प्राप्त अधिकारीले जानकारी गराउनुपर्छ भनिएको छ भने ऐनको दफा २ को खण्ड ज मा पदाधिकारी भन्नेमा केन्द्रीय समितिको पदाधिकारीलाई दलको पदाधिकारी सम्झिनुपर्छ भनिएको छ । जसपाको अन्तरिम विधानमा कार्यकारिणी समितिमा दुई अध्यक्ष रहने व्यवस्था भएको भन्दै आयोगले भनेको छ, एक जना अध्यक्षबाट मात्र हस्ताक्षर भई आएको विषयलाई प्रमुख पदाधिकारीबाट जानकारी गराएको विषय हो भनी भन्न सकिएन ।’

जसपाको आन्तरिम विधानको धारा ४९ मा कुनै सदस्य वा समितिलाई अनुशासनको कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था भएको र धारा ५० मा कुनै तहको समितिको अध्यक्षलाई हटाउँदा माथिल्लो समितिको अनुमोदन लिनुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था भएको भन्दै आयोगले भनेको छ, ‘माथिल्लो समितिबाट अनुमोदन लिएको नदेखिएको कारबाहीलाई विधानसम्मत कारबाही भएको भन्न मिलेन ।’ आयोगले अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले अर्का अध्यक्ष ठाकुरसँगै राजेन्द्र महतो, सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल र लक्ष्मणलाल कर्ण र अध्यक्ष ठाकुरले अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई पार्टीबाट निष्कासन गरी अद्यावधिकका लागि गरेको माग राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ५१ बमोजिम नमिल्ने आयोगले बताएको छ । साथै राजनीतिक दलसम्बन्धी नियम २५ को उपनियम ५ अनुसार जसपाको पदाधिकारी विवरण साविककै कायम रहेको समेत आयोगले बताएको छ ।