काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई नभएको बताएका छन् ।

बिहीबार सर्वोच्चलाई जवाफ पठाउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने अधिकार अदालतलाई नभई राष्ट्रपतिलाई मात्रै भएको बताएका छन् ।

अदालतले संविधान र कानुनको व्याख्या गर्ने हो, अदालत आफैँले व्यवस्थापिका वा कार्यपालिकाको भूमिका निर्वाह गर्न सक्दैन । यो नितान्त राजनैतिक र कार्यपालिकी प्रक्रिया हो । संविधानको धारा ७६ ले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिबाहेक कसैलाई दिएको छैन, उनले भनेका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले अदालतले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियक्त गर्न नसक्ने जिकिर गरेका छन् । ुविपक्षी शेरबहादुर देउवाले मागदाबी पेस गर्दा आफूलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न समेत माग गर्नुभएको रहेछ । अदालतले संविधान र कानुनको व्याख्या गर्ने हो, अदालत आफैँले व्यवस्थापिका वा कार्यपालिकाको भूमिका निर्वाह गर्न सक्दैन, उनले भनेका छन्, यो नितान्त राजनैतिक र कार्यपालिकी प्रक्रिया हो । संविधानको धारा ७६ ले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिबाहेक कसैलाई दिएको छैन ।

उनले धारा ७६ को उपधारा ९५० बमोजिम नियुक्त नभएको कुनै व्यक्तिले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत पाउने अवस्था थियो वा थिएन भनी परीक्षण प्रतिनिधिसभा वा अदालतमा हुने कुनै परिकल्पना नगरेको पनि बताएका छन् ।  विसं २०१९ को संविधान वा २०६३ सालको संविधानमाजस्तो प्रधानमन्त्रीलाई निर्वाचन गर्ने व्यवस्था विद्यमान संविधानमा राखिएको छैन । यस्तोमा विपक्षीले रिट निवेदनमा उल्लेख गरेकोजस्तो संसदीय विशेषाधिकारको प्रश्न समेत प्रस्तुत मुद्दामा आकर्षित हुन सक्दैन, उनले भनेका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वोच्च अदालतमा पेस गरेको लिखित जवाफ

संविधानले वहुदलीय संसदीय प्रणाली अंगीकार गरेको हो, निर्दलीयताको परिकल्पना गरेको छैन स् संविधानको धारा ७४ मा नेपालको शासकीय स्वरूप बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली हुने भन्ने कुरा स्पष्ट उल्लेख छ । दलीय आधारमा सरकार गठन गर्ने संसदीय शासन प्रणालीको सबैभन्दा आधारभूत विशेषता हो । संविधानले निर्दलीय अभ्यासको कल्पना गर्दैन । रिट निवेदकहरुले दावी गरे बमोजिम संसद र सरकार सञ्चालन गर्ने हो भने त्यसले पञ्चायती व्यवस्थाको जस्तो निर्दलीयतालाई पुनः व्युँताउने छ । त्यसैले रिट निवेदकको दावी संविधान र लोकतन्त्रको आधारभूत मूल्य र मान्यता विपरीत छ ।

२। दलीय अनुशासन उल्लघन गर्ने छुट कुनै सांसदलाई छैन संविधानको धारा २६९ मा राजनीतिक दलको गठन, दर्ता र सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । संविधान तथा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ मा कहीँकतै पनि दलको सदस्यलाई दलको निर्णय विपरीत काम कारबाही गर्न सक्ने छुट दिइएको छैन । दलको सिद्धान्त, बिचार, नीति तथा घोषणापत्रको आधारमा जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्यले जनअभिमत विपरीत स्वतन्त्र हैसियत हुन्छ भन्ने कुराको दलीय व्यवस्थामा कल्पनासम्म गरिंदैन ।   आफ्नो दलको नेताले प्रधानमन्त्रीको रुपमा आफ्नो दाबी पेश गरेको अवस्थामा दलका केही प्रतिनिधि सभाका सदस्यले विपक्षी दलको नेतालाई प्रधानमन्त्रीको रुपमा समर्थन गर्ने र सो कार्य संविधान अनुकुल छ भन्ने कुरा संसदीय शासन प्रणालीमा कसैले कल्पना पनि गर्न सक्दैन । केही रिट निवेदकहरुबाट दलीय अनुशासन र नैतिकताका सबै सीमाहरू उल्लंघन भएको छ । संविधानले अंगिकार गरेको बहुदलीय संसदीय शासन प्रणालीका आधारभूत सिद्धान्त र दलीय अनुशासन उल्लंघन गरी दुषित विधि र नियतबाट पेश भएको रिट निवेदन न्याय निरुपणयोग्य छैन ।

३. धारा ७६ को उपधारा ९५० वमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्तिको लागि दलीय निर्देशन लागु नहुने र यसमा ह्वीप जारी नहुने तर्क संविधान विपरीत छ रिट निवेदनमा दाबी गरिएजस्तो संविधानको धारा ७६ को उपधारा ९५० को अवस्थामा दलीय ह्वीप नलाग्ने कुरा संविधान र संविधानले स्थापित गरेको संसदीय शासन प्रणालीको आधारभूत मान्यता विपरीत हुन्छ ।

संसदीय शासन प्रणालीमा संसद सदस्य प्रचलित कानून तथा दलको बिधानभन्दा बाहिर र स्वतन्त्र हुँदैन । राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा २८ ले सरकारको विश्वास वा अविश्वासको प्रस्तावमा दलीय निर्देशन ह्वीप लाग्ने कुरा स्पष्ट गरिएको छ । दलको निर्देशन विपरीतको कार्य स्पष्टतः दल त्यागको अवस्था हो र दल त्याग गरेको अवस्थामा संविधानको धारा ८९९ङ० र राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ बमोजिम त्यस्तो संसद सदस्यको पद रहँदैन । पद नै नरहने प्रतिनिधि सभा सदस्यले कसैलाई प्रधानमन्त्री पदमा समर्थन गर्न सक्ने वा त्यस्तो मतगणना हुन सक्ने अवस्था नै रहँदैन । संविधानको धारा ७६ को उपधारा ९५० बमोजिमको प्रधानमन्त्री दलीय समर्थनको आधारमा मात्र नियुक्त हुन सक्छ ।

४। आफूले दलीय नियन्त्रण रहनेगरी निर्णय गर्ने र अर्को दल विभाजन गराउने कार्य प्रारम्भत नै दुषित छ ः त्यसैले नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले मिति २०७८ वैशाख २८ गते र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९माओवादी केन्द्र० को संसदीय दलले मिति २०७८ जेठ ७ गते नेपाली काङ्ग्रेस संसदीय दलको नेतालाई संविधानको धारा ७६ को उपधारा ९५० बमोजिमको प्रधानमन्त्रीको रुपमा समर्थन गर्ने निर्णय गरेको छ । यसरी नेपाली काङ्ग्रेस र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९माओवादी केन्द्र० ले आफ्नो दलमा भने संविधान र प्रचलित कानून बमोजिमको दलीय अनुशासनको पालना गर्ने गराउने तर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९एमाले० र जनता समाजवादी पार्टीमा विभाजन ल्याउने नियतले यी दलका केही सदस्यलाई आफूतिर समावेश गराई प्रधानमन्त्रीको दावी गरिएको छ, जुन संसदीय शासन प्रणालीको बिरुद्धमा र संविधान प्रतिकूल छ ।

५। अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्दैनः विपक्षी शेरवहादुर देउवाले मागदाबी पेश गर्दा आफूलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न समेत माग गर्नुभएको रहेछ । अदालतले संविधान र कानूनको व्याख्या गर्ने हो, अदालत आफैँले व्यवस्थापिका वा कार्यपालिकाको भूमिका निर्वाह गर्न सक्दैन । यो नितान्त राजनैतिक र कार्यपालिकी प्रक्रिया हो । संविधानको धारा ७६ ले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिबाहेक कसैलाई दिएको छैन । धारा ७६ को उपधारा ९५० वमोजिम नियुक्त नभएको कुनै व्यक्तिले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत पाउने अवस्था थियो वा थिएन भनी परीक्षण प्रतिनिधिसभा वा अदालतमा हुने कुनै परिकल्पना गरेको छैन । २०१९ को संविधान वा २०६३ सालको संविधानमाजस्तो प्रधानमन्त्रीलाई निर्वाचन गर्ने व्यवस्था विद्यमान संविधानमा राखिएको छैन । यस्तोमा विपक्षीले रिट निवेदनमा उल्लेख गरेकोजस्तो संसदीय विशेषाधिकारको प्रश्न समेत प्रस्तुत मुद्दामा आकर्षित हुन सक्दैन ।

६। विपक्षीको माग पूरा भयो भने एमाले सत्तापक्ष हुने वा प्रमुख प्रतिपक्षी दल हुने नेपालको संविधानले प्रमुख प्रतिपक्षलाई शासन सञ्चालनमा अनिवार्य गरेको छ र प्रमुख विपक्षी दलको नेतालाई विभिन्न संवैधानिक भूमिका प्रदान गरिएको छ । कथंकदाचित रिट निवेदकहरूले माग गरे बमोजिम श्री शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुनुभयो भने रिट निवेदक मध्येका नेकपा ९एमाले० र जनता समाजवादी पार्टीका प्रतिनिधिसभा सदस्य कुन दलको हुनुहुन्छ रु मैले नेतृत्व गरेको नेकपा एमाले सत्तापक्ष हुन्छ कि प्रतिपक्ष किनभने श्री शेरबहादुर देउवा त नेकपा एमाले कै प्रतिनिधिसभा सदस्यको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेको अवस्था हुनेछ । एउटै दल सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवै हुन सक्दैन ।
७। मैले प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त हुने वैधानिक अपेक्षा पनि राखेको थिएः मैले हाम्रो संवैधानिक तथा संसदीय शासन प्रणालीको आधारभूत मान्यता अनुरुप धारा ७६ को उपधारा ९५० बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत पाउन सक्ने आधार सहित अर्थात १५३ जनाको समर्थन हुने गरी सम्बन्धित दलले मलाई समर्थन गरेको पत्र सहित सम्माननीय राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गरेको थिएँ । मैले प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त हुने वैधानिक अपेक्षा पनि राखेको थिएँ । तर सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट मेरो समेत दाबी नपुग्ने निर्णय भएपछि संविधानको संरक्षक राष्ट्रपतिबाट भएको निर्णयको मैले सम्मान र पालना गरेँ ।
८। वैकल्पिक सरकार गठन हुनसक्ने अवस्था थिएन र छैनः मैले प्रतिनिधिसभा विघटनको लागि सिफारिस गर्दा प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरुको दलीय आवद्धता र समर्थनको आधारमा कुनै पनि सरकारले बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था थिएन । सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट भएको निर्णयमा ‘नेपालको संविधानको धारा ८९ को खण्ड ङ समेत आकर्षित हुनसक्ने, राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को परिच्छेद–६ का विषयहरु समेतलाई ध्यान दिँदै दाबीकर्ता दुवै माननीय सदस्यहरुले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५० बमोजिम प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्नसक्ने ठोस आधार नदेखिएकोले उक्त उपधारा ९५० बमोजिमका दुवै माननीय सदस्यहरुको दाबी नपुग्ने देखिएकोले प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्ति गर्न मिल्ने देखिएन’ भन्ने उल्लेख भएको छ । र यसरी धारा ७६ को उपधारा ७० मा व्यवस्था भए बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेकोले सोही उपधाराले मलाई सुम्पिएको संवैधानिक दायित्व बमोजिम प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सिफारिस गरेको हुँ ।

९। प्रधानमन्त्रीले धारा ७६९४० बमोजिम विश्वासको मत लिनैपर्ने र सो नभई धारा ७६ को उपधारा ९५० को प्रक्रिया क्रियाशील नहुने भन्ने दाबी गलतः यसमा पहिलो त विश्वासको मत प्रधानमन्त्रीले आफू पदमा रहिरहनका लागि लिने हो । मैले धारा ७६ को उपधारा ९३० को प्रधानमन्त्रीको रुपमा विश्वासको मत नपाउने स्पष्ट थियो । मैले विश्वासको मत लिने नाममा थप केही दिन सरकार चलाउन सक्ने अवस्था हुन्थ्यो । तर त्यसो गर्नु मुलुकको हितमा हुँदैनथ्यो । त्यसैले मैले धारा ७६ को उपधारा ९५० बमोजिमको सरकार निर्माणका लागि मार्गप्रशस्त गरेको हुँ । मैले धारा ७६ को उपधारा ९५० बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि मार्गप्रशस्त गरे बमोजिमको प्रक्रियामा रिट निवेदक आफैँ सहभागि भइसकेकोले यो दावीको कुनै सान्दर्भिकता छैन ।

१०। धारा ७६ को उपधारा ३० र ७६ को उपधारा ५० नितान्त भिन्नभिन्न अवस्थाका सरकार हुन् धारा ७६ को उपधारा ९३० को सरकार सबैभन्दा ठूलो दलको एकलौटी सरकार हो । आफू समावेश नभएको त्यस्तो सरकारलाई अर्को राजनीतिक दलको समर्थन नहुन सक्छ । धारा ७६ को उपधारा ५० को सरकार संयुक्त सरकार पनि हुन सक्छ । भएको पनि त्यही हो । जनता समाजवादी पार्टीले मलाई विश्वासको मतको समयमा तटस्थ बस्ने निर्णय ग¥यो । धारा ७६ को उपधारा ३० को सरकारलाई विश्वासको मतको लागि आग्रह गर्दा समर्थन गर्न नसक्ने जनायो । तर पछि धारा ७६ को उपधारा ५० को सरकार निर्माण गर्न समर्थन दियो र मैले सम्माननीय राष्ट्रपतिसमक्ष दलीय आधारमा १५३ जना प्रतिनिधिसभा सदस्यको समर्थन सहित प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि दाबी पेश गरेको हुँ ।

११। राजनीतिक स्थिरताका लागि निर्वाचन अनिवार्य छः मैले २०७७ पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटनको लागि सिफारिस गर्दा उल्लेख गरेका राजनीतिक कारणहरु अहिले पनि विद्यमान छन् । सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिनिधिसभाको पुनस्र्थापनापछिका यी ३ महिनाको अवस्थाबाट स्थिर सरकार निर्माणका लागि निर्वाचन गर्नुपर्छ भनेको कुरा अझ स्पष्ट रुपमा पुष्टि भएको छ । राजनीतिक रुपमा प्रतिनिधिसभाको विघटन ठीक थियो भन्ने कुरामा दृढ हुँदाहुँदै आफू शक्ति पृथकीकरण‚ कानूनको शासन‚ न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताको कट्टर हिमायती भएको र यिनै मूल्यमान्यताका लागि चौध वर्षको जेल जीवन सहित आधा शताब्दीभन्दा लामो राजनीतिक जीवन समर्पण गरेको व्यक्ति भएको नाताले सम्मानित अदालतको आदेश बमोजिम प्रतिनिधिसभालाई बाँकी कार्यकाल क्रियाशील बनाउन प्रयत्नशील रहेँ । तर पुनस्र्थापित प्रतिनिधिसभा बैठक बसेको पहिलो दिनबाटै आफ्नो भूमिकामा असफल भयो । अन्ततः प्रतिनिधिसभा धारा ७६ को उपधारा ९५० बमोजिम वैकल्पिक सरकार बनाउन पनि असफल भयो र यसको विघटन अनिवार्य संवैधानिक परिघटना हुनपुग्यो । अब पनि प्रतिनिधिसभाको पुनस्र्थापनाको कुरा गर्नु मुलुकलाई थप अन्योल‚ अस्थिरता र राजनीतिक अराजकतामा धकेल्नु हो ।

१२। राजनैतिक हिसावले कुनै परिणाम दिनै नसक्ने अवस्थाको प्रतिनिधिसभाको निरन्तरता निरर्थक ः नेपालको इतिहासमा पुनस्र्थापना भएका कुनै पनि प्रतिनिधिसभाले राजनीतिक परिणाम हासिल गर्न सकेका छैनन् । कार्यकाल थपिएको संविधानसभाले पनि संविधान जारी गर्न सकेन । २०५२ सालमा प्रतिनिधिसभाको पुनस्र्थापनापछि उत्पन्न राजनीतिक अस्थिरताले देशमा १० वर्षे सशस्त्र द्वन्दलाई जन्म दियो । मुलुकमा चरम राजनैतिक विसंगति देखिए । सरकारको गठन र विघटनमा गैरसंसदीय अभ्यासहरु मौलाए । तथापि त्यसरी पुनस्र्थापना भएको प्रतिनिधिसभा पनि आफ्नो कार्यकाल पूरा नगरी विघटन भयो । यसरी नै पहिलो संविधानसभाको कार्यकाल दुईवर्षवाट वढाई चार वर्ष वनाउँदा समेत परिणाम आएन । तर नयाँ जनादेशमा गएपछि वनेको संविधानसभाले कार्यकाल समाप्त हुनु अगावै संविधान जारी गरेको तथ्य हाम्रोसामु छ । त्यसैले राजनैतिक हिसावले कुनै परिणाम नदिने प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाको माग भनेको परिणाम दिनै नसक्ने अवस्थाको राजनैतिक संरचनालाई निरन्तरता दिई प्रतिनिधिसभाको अवधि निरर्थक रुपमा वढाउने बाहेक कुनै खास राजनैतिक कारण वा एजेण्डा देखिदैन । तसर्थ‚ यस्तो विषयमा सम्मानित अदालत प्रवेश गर्नु हुँदैन ।

१३। निर्वाचन सबैभन्दा अग्रगामी र लोकतान्त्रिक विधि होः राज्य सञ्चालनका अन्तिम निर्णयकर्ता सार्वभौम जनता नै हुन् । जनताले आफूमा अन्तर्निहीत सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ताको प्रयोग गर्ने सबैभन्दा प्रत्यक्ष विधि निर्वाचन हो । जनताको अभिमत व्यक्त हुने निर्वाचनले लोकतन्त्रलाई थप सुदृढ र परिपक्व बनाउँछ । हाम्रो लोकतान्त्रिक प्रणाली नयाँ छ, तर कमजोर छैन । मुलुकमा संविधान छ‚ सबै काम कारबाही संविधान अनुकुल सञ्चालित छ । मुलुक जनप्रतिनिधिविहीन अवस्थामा पनि छैन । आगामी कात्तिक २७ तथा मंसीर ३ गते हुने प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनबाट प्रतिनिधिसभा गठन हुने नै छ । विगतमा संविधानसभाको पहिलो कार्यकाल असफल भएपछि दोस्रो निर्वाचनबाट बनेको संविधानसभाले निर्धारित समयअगावै संविधान बनाएको उदाहरण हामीसँगै रहेको छ । नयाँ बन्ने प्रतिनिधिसभाले स्थिर सरकार र स्थायित्व दिनेछ । निर्वाचनमा जाँदा संविधान अप्ठ्यारोमा पर्छ, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सङ्कटमा पर्छ र मुलुक अस्थिरतातर्फ धकेलिन्छ भन्ने दाबी निराधार र फजुल छन् । नयाँ जनादेशका लागि निर्वाचनमा जानु सबैभन्दा उच्चस्तरको अग्रगमन हो ।

१४। विघटन सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुरुप भएको छः सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०७७÷११÷११ मा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपश्चात धारा ७६ को उपधारा ९१०, ९२०, ९३० र ९५० बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेपछि वा नियुक्त भएका प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि प्रतिनिधिसभाका अरु कुनै सदस्य प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुने विकल्प समाप्त भए पश्चात धारा ७६ को उपधारा ९७० बमोजिम प्रतिनिधिसभा विघटन हुने संवैधानिक प्रावधान रहेको भनी आदेश जारी भएको छ । सोही आदेशमा उल्लेख भए बमोजिम सरकार निर्माणका धारा ७६ बमोजिमका सबै विकल्पको प्रयोग भई वैकल्पिक सरकार निर्माण हुन नसकेपछि प्रतिनिधिसभा विघटन भएको हो । वास्तवमा प्रतिनिधिसभाको विघटन स्वाभाविक र संवैधानिक रुपमा स्वतः भएको हो । मैले त आफ्नो संवैधानिक जिम्मेवारी निर्वाह गर्दै सम्माननीय राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिससम्म गरेको हुँ ।

१५। जन अनुमोदनको लागि जनतामा जाने विषय राजनीतिक विषय होः प्रतिनिधिसभाको विघटन गरी निर्वाचनमा जाने विषय नितान्त राजनीतिक विषय हो । सरकारको निर्माण वा विघटन राजनीतिक कारणहरुले हुन्छ । मैले मिति २०७७/९/५ मा विघटनको लागि राजनीतिक कारणले नै सिफारिस गरेको थिएँ । प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनापछिका यी तीन महिनामा ती कारणहरु ठीक थिए भन्ने पुष्टि भएको छ । कानूनी छिद्रहरुले राजनीतिक स्थिरता दिन सक्दैनन् । त्यसैले कुनै प्राविधिक कानूनी छिद्रको आधार लिई यस्ता राजनीतिक प्रश्नमा सम्मानित अदालतलाई प्रवेश गराउने उद्देश्यले दायर भएको निवेदन दाबी न्याय निरुपणयोग्य हुन सक्दैन ।
१६। प्रस्तुत रिट निवेदनमा पाँच जना सदस्यहरूको मात्र हस्ताक्षर छसम्मानित अदालतबाट न्याय निरुपण गराइमाग्न रिट निवेदक आफैँले वा प्रचलित कानूनको रीत पु¥याई वारेसमार्फत रिट निवेदन दिएको हुनुपर्छ । रिट निवेदन कसैले दिने र अरु कोही सनाखत गरेर निवेदक बन्न मिल्दैन । सर्वोच्च अदालत नियमावली वा कुनै कानूनले पनि सनाखत गरेर निवेदन दिने कुराको व्यवस्था गर्दैन । तर प्रस्तुत रिट निवेदनमा पाँचजना सदस्यहरूको मात्र हस्ताक्षर छ । त्यसरी सनाखत गरिने व्यहोरा पनि रिट निवेदनमा छैन । मलाई प्राप्त रिट निवेदनको प्रतिसहितको म्यादमा सनाखत गरेको वा त्यसलाई अदालतको कर्मचारीले पुष्टि गरेको कुनै व्यहोरा उल्लेख छैन । यस्तो वेरीतको निवेदन उपर सुनवाई हुन वा निर्णय हुन सक्दैन ।
१७। विपक्षीले सम्माननीय राष्ट्रपति समक्षमा पेश गर्नुभएको कागजातको तयारीदेखि पेश गर्दाको सबै कार्य असल नियतसाथ गरिएको र संविधान अनुरुपको मान्न मिल्दैन विपक्षीले सम्माननीय राष्ट्रपति समक्षमा पेश गर्नु भएको भनी विभिन्न संचार माध्यममा प्रकाशित भएका र सम्मानित अदालतमा पेश गर्नु भएको कागजात र ती कागजातहरुमा भएको हस्ताक्षर हेर्दा ती हस्ताक्षरहरु विपक्षीलाई प्रधानमन्त्री वनाउने प्रयोजनको लागि गरिएको थिएन र होइन भन्ने स्पष्ट छ । उक्त कागजातमा नेकपा ९एमाले० र जनता समाजवादी पार्टीका तत्कालीन प्रतिनिधिसभा सदस्यको हस्ताक्षर पेश गर्दा कुन दलका सदस्य हुन भन्ने नखुलाई नेपाली काङ्ग्र्रेसको सदस्यको लहरमा नै नाम समावेश गरी पेश भएको छ । रिट निवेदकहरुले शुरुमा दावी गरेको सदस्य सङ्ख्या‚ सम्माननीय राष्ट्रपतिसमक्ष पेश भएको दावीमा उल्लेख गरिएका सदस्य सङ्ख्या‚ रिट निवेदन पेश गरिएको भनिएको सनाखतमा हस्ताक्षर गर्ने सदस्य सङ्ख्या क्रमशः घट्दै रिट निवेदनमा हस्ताक्षर गर्ने सदस्य सङ्ख्या पाँचमा झरेको छ । त्यसैले कुन कार्यका लागि कतिजना सदस्यको सहभागिता हो भन्ने यकीन गर्न सकिने अवस्था छैन । यसवाट ती कागजातको तयारीदेखि पेश गर्दाको सबै कार्य असल नियतसाथ गरिएको र संविधान अनुरुपको मान्न मिल्दैन ।

१८। कोभिड–१९ को संक्रमणको समयमै व्यवस्थापन गरी निर्वाचन सम्पन्न गरिनेछः सरकारले संक्रमणलाई नियन्त्रणबाहिर जान नदिन, खोपको व्यवस्था गर्न सबै किसिमका प्रक्रिया र कारबाही अघि बढाइसकेको छ । सबै नागरिकलाई खोप लगाउने प्रतिवद्धता गरी आवश्यक खोप खरिद प्रक्रिया शुरु भइसकेको छ । कोभिड – १९ को संक्रमणकै बीचमा स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड अपनाएर राष्ट्रियसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । नेकपा ९माओवादी केन्द्र०ले आफ्ना प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई निष्कासन गरेको छ‚ ती स्थानहरुमा उपनिर्वाचन गर्नैपर्ने हुन्छ । आगामी फागुन महिनामा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नैपर्ने हुन्छ । त्यसबाहेक रिट निवेदक श्री शेरबहादुर देउवाले यही भदौ महिनामा आफ्नो पार्टी नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशन गर्नेगरी कार्यतालिका प्रकाशित गरिसक्नु भएको छ । देशभरका नेता कार्यकर्ता सहभागी हुने महाधिवेशन हुनसक्ने तर चरणबद्ध रुपमा स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड अपनाएर निर्वाचन हुन नसक्ने दावी हचुवा र आधारहीन छ ।