काठमाडौं ।   मन्त्रिपरिषद् विस्तार तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेशलाई सत्तासीन दल एमालेले अप्रत्याशित भनेको छ ।

२१ र २७ जेठमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तार कार्यान्वयन गर्न भनेसँगै एमाले र जसपाबाट मन्त्री बनेका २० जना मन्त्री पदमुक्त भएका छन् । सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशपछि एमाले प्रवक्ता प्रदिप ज्ञवालीले सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशपछि राजनीतिलाई थप जटिलतातर्फ धकेलिने बताएका छन् ।

उनले भने, ‘सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश अप्रत्यासित छ । यसले राजनीतिकलाई थप जटिलतातर्फ धकेल्छ ।’ उनले अदालतले गरेका फैसलालाई आफ्नो पार्टीले स्वीकार गर्ने पनि बताए । ‘अदालतले गरेको सबै फैसलालाई हामीले मानेका छौँ र कार्यान्वयन पनि गरेका छौँ । तर, यस्ता आदेश र फैसलाले ल्याउने जटिलतातर्फ भने हामीले बहस गर्नुपर्छ ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले दायर गरेको रिटमाथि मंगलबार सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले मन्त्रिपरिषद् विस्तारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । योसँगै २० मन्त्री पदमुक्त भएका छन् ।
।