काठमाडौँ।   प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको हरेक निर्णय अदालतले सच्याइदिनुपर्ने थिति नै बसेको छ । जसका कारण राजनीतिमा चतुर मानिने ओलीको राजनीतिक जीवनमा नै धक्का लाग्दै गएको छ ।
ओलीको राजनीतिक जीवनमा नै धक्का लाग्ने गरेर उनी नेतृत्वको सरकारले गरेका हरेक निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले सदर गरिदैं गएको हो । विपक्षी अवरोधका बीचपनि अध्यादेश मार्फत तानाशाह प्रवृतिबाट अगाडि बढिरहने उनको दृड संकल्प माथि नै ठेस लाग्नेगरी अदालत उनको लागि सधै बाधक बनेको देखिन्छ ।
धक्का नं. १
प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारीसमा गएको पुस ५ गते राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारीबाट प्रतिनिधि सभा विघटनभयो । उक्त निर्णयलाई उनले विरोधकाबीचमा पनि फिर्ता लिन चाहेनन् । अन्ततः फागुन ११ गते सरकारको निर्णयलाई बदर गर्दै सर्वोच्चले प्रतिनिधि सभा पूनः व्यूँताइदियो । उक्तदिन कम्युनिष्ट पार्टीका प्रधानमन्त्री ओली दलबल सहित सरकारी निवास बालुवाटारमा ७० औं जन्मजयन्ती धुमधामका साथ मनाइरहेका थिए । जन्मदिनमा सर्वोच्चले दिएको उक्त सरप्राइज ओलीको लागि निकै महंगो सावित हुनपुग्यो ।
धक्का नं. २
गएको जेष्ठ छ गते नेकपा माओवादीबाट कारवाहिमा परेका सात जना गैर सांसदलाई ओलीले दोस्रो पटक मन्त्रीमा नियुक्ती दिए । त्यसलाई पनि संविधानको भावना विपरित नियुक्त गरेको ठहर गर्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको एकल इजलासले मन्त्रीको हैसियतमा काम नगर्न र नगराउन अन्तरिम आदेश दियो । त्यसपछि रामबहादुर थापा, प्रभु शाह लगाएत ७ मन्त्री जिम्मेवार विहिन बने ।
धक्का नं. ३
सत्ता जोगाउन ओलीले जसपाका नेताहरुलाई फकाउन गएको जेष्ठ २७ मा नागरिकता अध्यादेश जारी गरे । त्यसपछि केहिदिन उनले सुखको सास फेरे । एकै भु–भाग र एकै जाति विषेसका ११ जनालाई उनले मन्त्री समेत बताए । तर, विडम्वना जेष्ठ ९ गते सर्वोच्चले नागरिकक्ता अध्यादेश नै खारेज गरिदियो । त्यसपछि सरकार त संकटमा पर्यो नै मन्त्री बनेपछि माग विर्षेका मन्त्रीका कारण सरकार बालबाल बच्यो ।
धक्का नं. ४
प्रदेशमा ल्फोर क्रस गरेको भन्दै ओलीले कर्णाली प्रदेशका सांसद प्रकाश ज्वाला, नन्दसिंह बुढा, अमरबहादुर थापा र कुर्मराज शाहीलाई पार्टीबाट नै निष्कासन गरे । तर, जेष्ठ २७ मा १० औं महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई नै नचिन्ने भन्दै सर्वोच्चले चार नेताहरुको कारवाहि फुकुवा गर्यो ।
धक्का नं. ५
जेष्ठ १५ को बजेट भाषण मार्फत नै चुरे लगाएतका विभिन्न भू–भागको ढुंगा, गिट्टी निकासी गर्ने घोषणा भयो । तर, असार ४ गते सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गर्दै सर्वोच्चले उक्त निर्णयलाई कार्यान्वयन नगर्न नगराउन आदेश दियो ।
धक्का नं. ६
सरकारले गएको बैशाख २५ मा राजदुत नियुक्ति निर्देशीका विपरित युवराज कार्कीलाई बहराइनको राजदुत बनाए । आफुअनुकुलका लागि राजदुत बनाउन निर्देशिका संशोधन गर्न सरकार पछि हटेन । तर, असार ४ गते निर्देशिका संशोधन नगर्न नगराउन सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गर्यो ।
धक्का नं. ७
सरकारले गएको जेष्ठ १३ गते राष्ट्रिय निकुञ्ज र आरक्षण क्षेत्रभित्र २५० मेगावाटसम्म जलविद्युत उत्पादन लागि अनुमति दियो । तर, असार ६ गते भौतिक पूर्वाधार निर्माण एवं सञ्चालनसम्बन्धी कार्यनीति, २०६५ को दफा ५ संशोधन गर्ने र दफा १५ थपगर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन नगर्न, नगराउन सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गर्यो ।
धक्का नं. ८
कर्णाली सांसदलाई गरेको कारवाहि अदालतले फुकुवा गरिदिएपछि एमालेका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्चमा भ्याकेट दर्ता गरे । तर, असार ८ मा सर्वोच्चले ओलीले दर्ता गरेको भ्याकेट नै अस्वीकार गर्यो ।
धक्का नं. ९
जेष्ठ ७ को मध्येरातमा संसद विघटन गरेर मध्यावधि घोषणा गरेका ओली आफै काम चलाउ प्रधामन्त्री हुन् । नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनको साटो कामचलाउन प्रधानमन्त्रीले जेष्ठ २१ र २७ मा दुईपटक गरी २० जनाको जम्वो नयाँ मन्त्रीमण्डल विस्तार गरे । कामचलाउ अवस्थामा मन्त्रीपरिषद विस्तार गर्न प्रधानमन्त्रीलाई संविधानले बाटो छेकेको छ । तर, ओलीले नियुक्त गरेका २० जना मन्त्रीलाई असार ८ मा सर्वोच्चले एकपटक पद मुक्त गराइदिए । उनी अहिले ५ सदस्यीय मन्त्रीपरिषदमा खुम्चीन पुगेका छन् । आफ्नो कदमबाट पछाडि नहट्ने प्रधानमन्त्री ओलीले अव कस्तो चालबाजी खेल्ने हो त्यो हेर्न पर्खनै पर्ला ।