काठमाडौँ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले वैकल्पिक सरकार गठन एमालेभित्र हुने हो वा अरु दलको बन्ने हो भनी इजलासमा प्रश्न गरेका छन् ।
आफूसहित न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा.आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाका सुनुवाइका क्रममा प्रधानन्यायाधीशले वैकल्पिक सरकार भनेको के हो र यो एमालेभित्रको विकल्प हो कि अरु दलको हो भनी सभामुखतर्फबाट बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता उपेन्द्रकेशरी न्यौपानेसँग सोधेका हुन् ।
प्रधानन्यायाधीश राणाले प्रश्न गर्दै भने, “नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री दाबी गर्न नेकपा (एमाले)का २३ जनाको हस्ताक्षर ल्याउनुभएको छ, यो प्रक्रिया वैकल्पिक सरकार गठनको अवस्था रहेसम्म भन्ने सिद्धान्तसँग मिल्छ ?”
वरिष्ठ अधिवक्ता न्यौपानेले संविधानको धारा ७६९५० मा सरकार गठन गर्नका लागि दलको समर्थन नभनिएको तर्क गर्दै भने, “प्रतिनिधिसभाका सदस्यलाई स्वविवेकीय अधिकार प्रदान गरिएको छ, यदि धारा ७६९५० मा पनि दलकै आधारमा नियुक्त हुने हो भने त यो धाराको औचित्यै रहन्न, ७६९३० को प्रयास असफल भएपछि ७६९५० तिर जाँदैन, फेरि ७६९२० फेरि जान मिल्छ ।”
अधिवक्ता श्रीकृष्ण सुवेदीले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भएपछि गिरिजाप्रसाद कोइरालाले नैतिकताका आधारमा प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिएको तर्क गरे । वरिष्ठ अधिवक्ता लवकुमार मैनालीले स्पष्ट बहुमत नभएका बेला धारा ७६९५० अनुसार संसद् सदस्यको बहुमतका आधारमा संसदीय दलका नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने तर्क गरे ।
वरिष्ठ अधिवक्ता मैनालीले भने, “राष्ट्रपतिले संविधानको संरक्षण गर्नुपर्छ, ओलीबाहेक अर्को प्रतिनिधिसभा सदस्यले पनि प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्न सक्छन्, संसद्लाई जीवित राख्नका लागि ७६९५० को व्यवस्था गरिएको हो ।” चिया समयपछि पुनःसभामुखकै पक्षका वकिलको बहस हुनेछ ।
