काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन भएको अवस्थाको प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद विस्तार र चयन गर्न पाउँदैनन् भन्नू संविधानविपरीत हुने दाबी गरेका छन् ।
मन्त्रिपरिषद विस्तारसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पठाउँदै उनले कार्यपालिकाको प्रभावकारितामा नै असर पर्ने गरी सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश संविधान विपरीत भएको दाबी गरेका हुन् ।
मुलुकको शासन व्यवस्थाको सञ्चालन कार्यकारीले गर्नुपर्ने र त्यस्तो काममा हुने समस्याको समाधान कार्यकारीले नै गर्नुपर्ने भन्दै उसलाई मन्त्रिपरिषद थप घट गर्न रोक लगाउन नहुने उनको जिकिर छ । मन्त्रिपरिषद गठन र चयनसम्बन्धी विषय संविधानले प्रधानमन्त्रीको स्वविवेकमा छोडेको ओलीको दाबी छ ।
‘प्रधानमन्त्रीय पद्धतिमा प्रधानमन्त्री नै मन्त्रिपरिषदको अध्यक्ष रहने भएकोले प्रधानमन्त्री रहँदासम्म मन्त्रीहरू हेरफेर तथा थपघट हुने कार्य भई रहने भएकोले त्यसरी मन्त्रीहरू थपघट हुने कार्यलाई अर्को मन्त्रिपरिषद गठन भएको जस्तो भनी भन्न र मान्न मिल्दैन ।’ उनले लिखित जवाफमा भनेका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानले मन्त्रिपरिषद गठनको सम्बन्धमा गरेको नियन्त्रण भनेको धारा ८७ बमोजिम योग्यता पूरा भएको हुनुपर्ने, पच्चीस सदस्य भन्दा बढीको मन्त्रिपरिषद हुन नहुने, समावेशी सिद्धान्त कायम गर्ने तथा संसदको सदस्य नभएमा मन्त्रीको हकमा ६ महिनाभित्र संघीय संसदको सदस्य हुनुपर्ने व्यवस्था मात्र गरेको बताएका छन् । त्यसबाहेक अन्य अवथामा कुनै किसिमबाट नियन्त्रण हुन नसक्ने र नमिल्ने ओलीको दाबी छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद विस्तारमा रोक लगाउने अदालतको आदेश आफैंमा संविधान विपरीत भएको बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्रीले सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश नेपालको संविधान, संवैधानिक कानुन तथा नेपालले अंगीकार गरेको कार्यकारिणी प्रमुख प्रधानमन्त्रीय पद्धति विपरीत भएको पनि ओलीले दाबी गरेका छन् ।
