राष्ट्रिय युवा संघ नेपाल बर्दियाद्वारा शक्ति प्रदर्शन
  • CIA Khabar

  • बर्दिया । नेकपा एमालेको प्रभावशाली युवा संगठन राष्ट्रिय युवा संघ नेपालले सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी गठन गरेको संवैधानिक इजलासप्रति गंभिर आशंका गरेको छ ।

    सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभाको विघटन गरी निर्वाचनको घोषणा गर्नुभएको थियो । सोही प्रशंगमा विपक्षि दलहरु नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) उपेन्द्र यादव पक्ष, माधव कुमार नेपाल पक्ष, जनमोर्चालगायतका दलहरुको संयुक्त गठबन्धनले प्रतिनिधिसभा पु्नरस्थापनाको लागि सर्वोच्च अदालतमा २६ वटा र प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पक्षमा चारवटा गरी ३० वटा मुद्धा दर्ता गरेका छन् । उक्त मुद्धाको सुनुवाईको लागि सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक इजलास गठन गरेको छ । इजलासमा बहस समेत सम्पन्न भइसकेको छ ।

    यसै सवालमा गठित इजलास नै अवैधानिक भएको संघको ठहर रहेको छ । सर्वोच्चले पहिलो पटक गठन गरेको इजलास संवैधानिक रहेको र विपक्षी गठनबन्धनका कानुनविद्को विरोध पश्चात पुनः अर्को संवैधानिक इजलास गठन गरिएको थियो । जसमा पहिलो पटक गठन गरिएको इजलास नेपालको संविधान अनुसार रहेको तर्क गर्दै संघले दोस्रो पटक गठन गरिएको इजलास असंवैधानिक भएको स्पष्ट पारेको छ । संघले आजदेखी देशव्यापी रुपमा सरकारको पक्षमा सडक आन्दोलनको कार्यलाई तिव्रता दिएको छ । सर्वोच्चले दवाप र प्रभावमा समेत निर्णय लिन सक्ने भन्दै अदालतलाई सचेत गराउन सडकमा आउनुपरेको संघले जनाएको छ । संघले आज बर्दिया, महोक्तरीलगायतका ठाउँहरुमा सडक आन्दोल शुरु गरेको छ ।

    बर्दियाको गुलरियामा रहेको जिल्ला अदालतको प्रङ्गणमा आयोजित कोणसभामा बोल्दै संघका महासचिव रमेश आचार्यले सर्वोच्चले गठन गरेको संवैधानिक इजलास संविधानको धारा १३७ को उपधारा १ बमोजिम नभएको उल्लेख गर्नुभयो । आदलतको प्रङ्गणमा नै कार्यक्रम गरी न्यायाधिसको माध्यबाट सर्वोच्चमा संघको आवजलाई पुर्याउने गरी उक्त कार्यक्रम आयोजना गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।

    उहाँले भन्नुभयो, ‘सर्वोच्चले पहिलो पटक गठन गरेको संवैधानिक इजलास संवैधानिक थियो । संविधानले प्रधानन्यायाधिको अध्यक्षतामा वरिष्ठताका आधारमा संवैधानिक इजलास गठन हुनुपर्छ । पहिलो पटक सोही अनुसार थियो । तर विपक्षी गठबन्धनको दवाप र प्रभावमा परि तथा विपक्षी गठबन्धनका कानुनविद्हरुको विारधेका कारण दोस्रो पटक गनठ गरिएको संवैधानिक इजलास असंवैधानिक रहेको छ । यो असंवैधानिक इजलासले कसरी संवैधानिक निर्णय गर्छ ?’

    संघले कानुनलाई हातमा लिएर नभई साथमा लिएर सरकारको समर्थमा देशभर आन्दोलन गर्ने कार्यको शुरु भएको उल्लेख गर्दै महासचिव आचार्यले २०७४ सालमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको सेवा सुविधा तथा परिश्रमिक सम्बन्धी बनेको ऐनको १६ नं. बुँदामा राष्ट्रपति तथा प्रधानमन्त्रीले गरेको निर्णयलाई मुद्धा नचालाईने भनि प्रष्ट रुपमा उल्लेख गरेको दावी गर्नुभयो ।

    उहाँले भन्नुभयो, ‘राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको सेवा सुविधा तथा पारिश्रमिकको लागि २०७४ सालमा पारित भएको ऐनको १६ नं. बुँदाले राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति बहाल रहँदा वा नरहँदा पनि उहाँहरुको विरुद्धमा मुद्धा नचलाउने भनि प्रष्ट रुपमा उल्लेख गरेको छ । त्यसैले संसद विघटन सम्बन्धी राष्ट्रपतिले स्वीकृत गर्नुभएको कुरालाई अदालतमा मुद्धा लगाउन उक्त ऐन विपरित रहेको छ । यसरी हेर्दा सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गर्नुभएको कदमको विरुद्धमा मुद्धा लगाई स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई नै प्रभावित पार्न खोजको त हैन ? यो हाम्रो संगठनलाई मात्र नभई आम नेपालीलाई आशंका रहेको छ ।’

    विपक्षि गठनबन्धका कानुनविद् रमण श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतमा बहस गर्दा वेलायत र फ्रान्सका राष्ट्रपतिलाई असंवैधानिक कदम चाल्दा मारिकएको चर्चा गर्दा पनि न्यायमूर्तिहरु मैन रहनु अर्को गंभिर प्रश्न चिन्ह खडा भएको संघका महासचिव आचार्यले उल्लेख गर्नुभयो । विपक्षि गठनबन्धनका वकिल श्रेष्ठले नेपालमा समेत राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई वेलायत र फ्रान्सका राष्ट्रपतिलाई जस्तै अवस्था नआउला भन्न सकिँदैन भन्नु राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको मान मर्दनमा समेत गंभिर चोट पर्ने उल्लेख गर्दै उहाँले प्रधानमन्त्री तथा राष्ट्रपतिको विरुद्धमा उक्त प्रकारका अभिव्यक्ति दिँदा न्यायधिहरु चुपचाप वस्नु अर्को असशंकाको विषय भएको उल्लेख गर्नुभयो ।

    उक्त प्रकारका गतिविधिलाई सजग गराउन समेत संघले अब देशभर जनताको पक्षमा आन्दोलन गर्ने उल्लेख गर्दै वर्तमान न्यायपालिकाको गतिविधिले शक्ति पृथकिकरणको सिद्धान्तलाई समेत धुजाधुजा बनाउने, संवैधानिक सर्वोच्चतालाई लत्याउने तथा स्वतन्त्र न्यायालयपालिकाको मुल मर्मलाई रद्धिको टोकरीमा लगाउने कार्य गरेको भन्दै आक्रोस जनाउनुभयो । संविधानको व्याख्या तथा रक्षा गर्ने निकाय नै संविधान विपरित गएकाले युवा संघले सजक गराउनु परेको उल्लेख गर्दैै महासचिव आचार्यले संविधानको रक्षाको लागि नेपाली जनता सडकमा आउने चेतावनी दिनुभयो । नेपाली जनताबाटमात्र संविधानको रक्षा हुने भएकाले अबको दिनमा संघले सोही अनु्सार अगाडी बढ्ने समेत उल्लेख गर्नुभयो ।

    करिव तीन सय युवाहरु सहभागि भएको उक्त कार्यक्रममा संघका केन्द्रीय सचिव रविन्द्र लम्साल, स्थायी कमिटीका सदस्य खेम शर्मा, ध्रुव थापा, सम्झना विक, सचिवालय सदस्य भिमबहादुर सिंह, निर्मला मल्ललगायतको सहभागिता रहेको थियो ।

  • २६ असार २०७८, शनिबार १७:३५ प्रकाशित
  • Nabintech
    साताकाे चर्चित
    सम्बन्धित
    images