प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देश विकासका लागि आवश्यकपर्ने नीतिगत एवं कानूनी सुधार गर्न आफू र आफ्नो नेतृत्वको सरकार पूर्ण रुपमा प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको छ ।

प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, “निर्यातमूलक उद्योग स्थापना गरिदिनुस् । रोजगारीमूलक उद्योग सञ्चालन गर्नुस् । औद्योगिक वातावरणका लागि आवश्यक पर्ने नीतिगत सुधार गर्न तयारी छु ।” उहाँले देश विकासका लागि आवश्यक पर्ने नीतिगत सुधारका लागि आफू तयार रहेको बताउनुभयो । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शुक्रबार साँझ उद्योगी व्यवसायीसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्री ओलीले रोजगारी र निर्यातमूलक उद्योग स्थापना गर्न आग्रह गर्नुभयो ।

अत्यावश्यक कच्चा पदार्थ मात्रै विदेशबाट ल्याउन आग्रह गर्दै प्रधानमन्त्रीले नेपाल कुनै पनि हालतमा गरिब हुन नसक्ने उल्लेख गर्नुभयो । निकट भविष्यमा नै देशको आर्थिक परिचय बदल्न चाहेको भन्दै उहाँले विकासोन्मुख देशमा नेपाल सिफारिश भएको तथ्य पेश गर्नुभयो । वर्तमान सरकार गठन भएको तीन वर्षमा पूर्वाधारमा अभूतपूर्व विकास भएको र नेपाल पुरानोबाट नयाँ नेपालतिर जाँदै गरेको स्पष्ट पार्नुभयो ।

कोरोनाको महामारी नभएको भए पर्यटन तथा सेवा क्षेत्रमा देखिने गरी केही न केही परिवर्तन भइसक्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो । उहाँले आर्थिक, सामाजिक राजनीतिक क्षेत्रलाई स्वच्छ बनाउन आफू लागी परेको र समग्र क्षेत्रको रुपान्तरण गर्ने नीतिका साथ अगाडि बढिरहेको बताउनुभयो ।

देशभित्रै सवारी साधन निर्माणको उद्योग खोल्न आग्रह गर्दै प्रधानमन्त्रीले सरकारले त्यस्ता उद्योगका लागि सहुलियत दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले सरकार ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’को अभियानमा प्रतिबद्ध भएर लागेको र उद्योगी व्यवसायीको हितमा गर्नुपर्ने काम गर्न तयार रहेको बताउनुभयो । उहाँले सामान आयात गरेर निर्यात गर्नेभन्दा पनि देशभित्रै उद्योग स्थापना गरेर निर्यात गर्ने सोचका साथ काम गर्न उद्योगी व्यवसायीलाई आग्रह गर्नुभयो ।

महासङ्घका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले चालु आवको बजेट र मौद्रिक नीतिले सार्वजनिक गरेका कार्यक्रमले व्यवसाय तङ्ग्रिन सहज भएको बताउनुभयो । चार महिना लामो लकडाउन र एक महिनाको निषेधाज्ञाले गर्दा गत आर्थिक वर्ष र यस वर्षको पहिलो तीन महिना अर्थतन्त्र ऋणात्मक रहेको तथ्य पेश गर्दै उहाँले दोस्रो त्रैमासदेखि अर्थतन्त्रमा सुधार भएको बताउनुभयो ।

बिहीबारसम्ममा लक्ष्यको ५८ प्रतिशत राजश्व उठेको भन्दै उहाँले चालु आवमा सरकारी लक्ष्यअनुसार नै राजश्व उठ्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “बैंकहरूमा ऋणको माग बढेको छ । जसले तरलतामा चाप पर्न शुरु भइसकेको छ । यसले ब्याज बढाउने भए पनि यो अर्थतन्त्र सुधार हुँदै गएको सङ्केत पनि हो ।” अध्यक्ष गोल्छाले शोधानान्तर बचत विस्तारै घट्न थालेकाले मुलुकमा उत्पादन र उपभोग बढ्न थालेको तथा औद्योगिक कच्चापदार्थ, इन्धन र अन्य उपभोग्य सामानको आयात अघिल्ला महिनाको तुलनामा बढेकाले सोधनान्तर बचत घट्न थालेको बताउनुभयो ।

गत वर्षको सात महिनामा र यस वर्षको सोही अवधिमा पनि आठ खर्बको आयात भएको विवरण पेश गर्दै उहाँले विप्रेषण १० र निर्यात ८ प्रतिशतले बढेकामा खुशी व्यक्त गर्नुभयो । महासङ्घले तयार पारेको भिजन पेपरमा हामीले सन् २०३० सम्ममा एक अर्ब डलरको अर्थतन्त्र पुग्ने आधार, प्राथमिकताका क्षेत्र र इनिसिएटिभ्स पहिचान गरेको उहाँको भनाइ छ ।

उहाँले भन्नुभयो, “दोहोरो अङ्कको आर्थिक वृद्धिमार्पmत अतिरिक्त २२ लाख रोजगारी सिर्जना सकिने हामीले देखेका छौँ ।” उहाँले व्यवसायमाथि विश्वास सिर्जना गर्न भ्याक्सिनको पहुँच विस्तार र निजी क्षेत्रलाई पनि उपलब्ध गराउने व्यवस्थाका लागि आग्रह गर्नुभयो ।

कार्यक्रममा उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल, अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीलगायतको उपस्थिति थियो । प्रधामन्त्रीका प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार मोतीलाल दुगडले सहजीकरण गर्नुभएको कार्यक्रममा नेपाल उद्योग परिसङ्घका उपाध्यक्ष विष्णु अग्रवाल र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष कमलेश अग्रवाललगायत सहभागिता थियो । उद्योगी व्यवसायीले उद्योग व्यवसायको क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न नीतिगत एवं कानूनी सुधारको माग गर्नुभएको थियो ।