बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशका विपक्षी चार दलले नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम सरकार गठनको माग गर्दै प्रदेश प्रमुख समक्ष निवेदन पेश गरेका छन् ।
विपक्षी चार दलका नेताहरुले ४१ जनासांसदको हस्ताक्षरसहित प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनलाई निवेदन बुझाएका छन् । वर्तमान सरकार संविधानको धारा १६८ को १ बमोजिम गठन भए पनि सरकार संयुक्त रहेको र अल्पमतमा परेर अवैधानिक भएको कारण उल्लेख गदै नयाँ सरकार गठनको माग गरेका हुन् ।
नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसदले संविधान, मूल्यमान्यता र विधिअनुसार सरकार गठन नभएको उल्लेख गर्दै प्रदेशमा धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार सरकार गठनका लागि प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने बताएका हुन् ।
कांग्रेसका संसदीय दलका नेता वीरेन्द्रप्रसाद कनौडियाले प्रदेश प्रमुख समक्ष निवेदनन बुझाउँदै प्रदेश सभामा कुनै पनि दलको बहुमत नरहेकाले उपधारा २ बमोजिमको सरकार गठनको माग गरे । उनले सरकार अल्पमतमा हुँदा पनि नैतिकता देखाउन नसकेको आरोप लगाउँदै प्रदेश प्रमुखबाट त्यसको प्रक्रिया आरम्भ गर्नुपर्ने बताए ।
माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता कुलप्रसाद केसीले संविधानले दिएको अधिकारअनुसार अनुसार भूमिका निर्वाह गर्ने प्रदेश प्रमुखलाई आग्रह गरिएको सञ्चारकर्मीहरुलाई बताए । उनले अहिलेको सरकार अल्पमतमा रहेकाले संविधानअनुसार सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढाउनको लागि सांसदहरुको हस्ताक्षरसहित प्रदेश प्रमुख समक्ष निवेदन पेश गरिएको जानकारी दिए ।
विपक्षी गठबन्धनको निवेदन बुझेपछि प्रदेश प्रमुख शेरचनले संविधान, विधि, संवैधानिक परम्परा र सहमतिका माध्यमबाट निष्कर्ष निकाल्ने बताए । उनले कानूनी परामर्श र संवैधानिक छलफल गर्दै संविधानअनुसार सरकारको अवस्थाबारे जानकारी लिएर आगामी कदम चाल्ने जानकारी दिए । विपक्षी गठबन्धनले लामो समयदेखि मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई विश्वासको मत लिएर देखाउन चुनौती दिँदै आएको छ तर उनले विश्वासको मत लिन आनाकानी गर्दै आएका छन् ।
लुम्बिनी प्रदेशको संसदीय अंकगणितमा नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको छ । संसदमा ८७ जना सांसद रहेकोमा कारवाही र राजीनामाले ८० सदस्यमा झरेको छ । संसदमा नेकपा एमालेका ३८ सांसद छन् । प्रदेश सरकारमा मन्त्री बनेका तीन सांसदको पद जसपाले निलम्बन गरेको छ ।
लुम्बिनीमा विपक्षी गठबन्धनसँग सभामुखसहित ४२ सांसद छन् । सरकार सञ्चालनका लागि अहिले ४१ सांसदको बहुमत आवश्यक पर्छ ।
संविधान अनुसार एकल बहुमतको भनेर सरकार गठन गरेको एमालेमा बहुमतका लागि तीन सदस्य कम छ ।
