काठमाडौ । सर्वोच्च अदालतले जनता समाजवादी पार्टीले लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्यबाट हटाएका चार निलम्बित सांसदको रिट दर्ता नगरी फर्काइदिएको छ।

लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरूद्ध पहिले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरि उनैको सरकारमा सहभागी हुन गएपछि जसपाले सन्तोषकुमार पाण्डेय, विजयकुमार यादव, सुमन शर्मा रायमाझी र कल्पना पाण्डेलाई सांसद नै नरहने गरी कारबाही गरेको थियो।

आफूमाथि भएको कारबाहीविरूद्ध रिट लिएर उनीहरू सर्वोच्च गएका थिए।

सर्वोच्च अदालतले भने कोरोना महामारीको कारण देखाउँदै उनीहरूको रिट फिर्ता गरिदिएको जनाएको छ।

कोरोनाको दोस्रो लहर बढेसँगै सरकारले लकडाउन गरेपछि सर्वोच्च अदालतले पनि आफ्ना कामकारबाही रोकेको छ। उसले कोरोना संक्रमणसँग सम्बन्धित र बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट दर्ताबाहेक अरू रिट तथा मुद्दाहरूमाथि कुनै काम कारबाही नगर्ने उसले निर्णय गरेको छ।

चारै जना सांसदहरू रिट लिएर आउनुभएको थियो। तर सर्वोच्च अदालतले कोभिडसँग सम्बन्धित र बन्दी प्रत्यक्षीकरण बाहेकका रिट निवेदन हाललाई दर्ता नगर्ने र अदालत पुनः सुरू भएपछि दर्ता गर्ने भन्दै फिर्ता गरेका छौं,सर्वोच्चका रिट महाशाखा प्रमुख बाबुराम दाहालले एस एन एन मिडिया लाइ भने।

लुम्बिनी प्रदेशमा वैशाख ६ गते मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएपछि जसपाका ६ प्रदेससभा सदस्यमध्ये ४ जना सरकारमा सहभागी भएका थिए।

त्यसपछि जनता समाजवादी पार्टी नेपालको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ३२ को उपदफा ५ एवं दफा ३४ को उपदफा १ बमोजिम प्रदेश सभा सदस्य र पार्टी सदस्यबाट निष्कासन गरेको थियो।