भ्रष्टाचारको प्रकरणले नेपाललाई बिश्वस्तर मै आशंका र बदनामीको पात्र बनाएको छ
  • कृष्ण बेलबासे

  • यतिबेला नेपाली समाजमा भ्रष्टाचारको चरम रुप प्रकट भएको छ । यो कुन अर्थमा भने अहिले प्रकट भ्रष्टाचारको प्रकरणले नेपाललाई बिश्वस्तर मै आशंका र बदनामीको पात्र बनाएको छ । हुनत देशमा राजनीतिक परिवर्तनको नाऊंमा बिदेशीको उक्साहट र बलमा स्थापित कथित प्रजातान्त्रिक एवं गणतान्त्रिक ब्यवस्थामा भ्रष्टाचार गर्नुलाई क्षमता र दक्षताको रुपमा हेर्ने गरिएको छ । जसलेगर्दा बिगत ३३ बर्ष देखि भ्रष्टाचारमा संलग्न हुंदै गरेकाहरु आफुले देशमा राजनीतिक परिवर्तनका निम्ति निकै लगानी गरेकोले भ्रष्टाचार गर्नु आफ्नो अधिकार हो भन्ने सोंचयुक्त रहेका छन् ।उनीहरुले आफुले गरेको भ्रष्टाचारको कुरा प्रकट हुंदा लाज मान्नुको सट्टा त्यसको बिरोध गर्नेहरुलाई प्रतिगामीको आरोप समेत लगाउने गर्दछन् । त्यसै मान्यताका आधारमा राष्ट्रिय स्तरमा उठेका विवादहरुलाई सत्तासीन र प्रतिपक्षी दुवै दलहरु बीचको सहमतिमा पाखा लगाउने कार्य हुंदै आएको छ । यस किसिमको परिवेशमा भ्रष्टाचारीहरुको बिरुद्ध आवाज उठाउनेहरुले आफैलाई असुक्षित ठान्नुपर्ने हुन्छ । राज्यका मन्त्री/प्रधानमन्त्री, सचिव, न्यायाधिश, राजदूत, संबैधानिक निकायका प्रमुख/सदस्य संगै सुरक्षा निकाय प्रमुख सम्मका पदहरुमा नियुक्तिका लागि भ्रष्टाचारीहरुले स्थान पाउंछन् । त्यसैले यहां भ्रष्टाचार एवं भ्रष्टाचारीको बिरोध गर्नु भनेको बेफ्वांकको कुरा हुने गर्दछ । यो कुरा बुझ्न उल्लेखित र त्यस्तै अन्य पदहरुमा पटक पटक नियुक्त भएका ब्यक्तिहरुको हैसियत, तिनको नियुक्ति प्रक्रिया, कार्यपद्धति र जीवनशैलिमा आएको परिवर्तनलाई हेर्नु पर्याप्त हुनजान्छ । यसरी यत्र तत्र सर्वत्र लुटवादीहरुको सांठगांठ र लुटको श्रृंखला कायम हुन पुगेकोले सो कार्य गर्नेले आफुलाई सक्षम र सफल ठान्दछ । त्यसलेगर्दा नेपाली जनहरु माझ असहज स्थिति श्रृजना हुनपुगेको छ । तर त्यसको बिरोध गर्नेहरुको संख्या निकै कम रहेको पाईन्छ । बरु उल्टै दलका दलाल बनेर जिविकोपार्जनमा लागेकाहरुको जमातले भ्रष्टाचारीहरु मध्येको पात्र आफ्नो राजनीतिक दलको नेता/अगुवा/सहकर्मी भए ऊ निर्दोष एवं स्वच्छ, तर अर्को दलको भए दोषी एवं अपराधि भएको टिप्पणी गर्न पछि पर्दैनन् । अर्कोतिर भ्रष्टाचारको छानवीन,सो सम्बन्धी कार्यवाही अघि बढाउने र सो बिषयमा न्याय सम्पादन गर्ने निकायहरु समेत निष्क्रिय एवं पक्षपाति हुने गरेका छन् । फलत: केही अपवादलाई छाडेर भ्रष्टाचारीहरु सदैव खतरामुक्त रहदै आएका छन् । यद्यपि अझैपनि सोही प्रवृत्ति कै निरन्तरता छ, तापनि यतिबेला भ्रष्टाचारसंग मात्र सम्बन्धित नभएर राष्ट्र एवं जनहित बिरोधि कार्य (धन कमाउने उद्देश्यले नेपाली नागरिकलाई भूटानी शरणार्थीको रुपमा बिदेश पठाउने) संग सम्बन्धित मुद्दालाई कारवाहीको प्रक्रियामा ल्याउन सरकार लागिपरेको छ । यस सिलसिलामा सरकारले केही ब्यक्तिहरुलाई पक्राऊ गरी छानवीन प्रक्रियालाई अघि बढाएको छ । जुन कुरा सतही रुपमा सकारात्मक लागे तापनि अनौठो रहेको पाईन्छ । अनौठो कुन अर्थमा भने मानिसहरु एकातर्फ भ्रष्टाचारी एवं राष्ट्रद्रोहीहरु माथि कार्यवाही प्रारम्भ गरेर सरकारले असल कार्य गर्यो भन्ने सोंचाईमा छन् भने अर्कातर्फ के सरकारले यो प्रक्रियालाई अन्त्य सम्म पुर्याउला त? वा यो कार्य कुनै बिदेशी शक्ति/तत्वको योजनामा थालिएको र यसले अन्य कुनै गलत परिणामहरु त दिने होईन? भन्ने बारेमा आशंकित हुन पुगेका छन् ।
    नेपाली नागरिकहरुलाई भूटानी शरणार्थीको रुपमा बिदेश पठाउने कार्यको पछाडि मन्त्री (प्रधानमन्त्री समेत) एवं तिनका परिवारका सदस्यहरु, सचिव (नीजि सचिव र सल्लाहकार समेत) र बिचौलिया एवं दलालहरुको भूमिका रहेको कुरामा कुनै अस्पष्टता रहेको पाइदैन । त्यसैले यस किसिमको दुष्कर्मको प्रायोजक र त्यसलाई सघाउनेहरु जोसुकै रहेका भए तापनि तिनलाई कार्यवाहीको दायरामा ल्याएर दोषी ठहरिएमा उचित सजायको मांग गर्ने जो कसैको अभिब्यक्तिलाई अन्यथा मान्न मिल्दैन । तर यहिंनेर प्रश्न उठ्न सक्छन्; के यो कार्यका दोषी यसका प्रायोजक र त्यसलाई सघाउनेहरु मात्र हुन् वा आफु भूटानी शरणार्थी बनेर बिदेश जान तयार हुने पात्रहरु समेत हुन्? दोश्रो, हिंजोसम्म भ्रष्टाचारमा खुल्लारुपमा संलग्न भएर कमाई गर्नेहरुलाई संरक्षण प्रदान गर्नेहरु नै कारवाहीको लागि तयार हुन सक्नुको पछाडि कुन शक्तिले काम गरेको होला? तेश्रो,के अब कृत्रिम भूटानी शरणार्थी काण्डबारे सही छानबीन हुने र त्यसमा संलग्न भएकाहरु उपर निश्चित रुपमा कारवाही होला? निश्चय पनि कृत्रिम रुपमा भूटानी शरणार्थी बनेर बिदेश जाने र जान तयार हुनेहरु समेत यस कुरोमा दोषी छन् । कारण, यस किसिमको गतिविधिबाट नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि उपर अपमान हुने भएकोले यो राष्ट्रहित प्रतिकुल काम हो । तर यस कुरोको मुख्य दोषी राजनीतिक परिवर्तनको नाऊंमा देशका उद्योग धन्दाहरुलाई समाप्त पारेर बेरोजगारी निम्त्याउने, एनजिओ/आईएनजिओहरुको पिछलग्गू बनेर बिदेशी दलालीलाई प्राथमिकता दिने अनि जनयुद्धको नाऊंमा देशको कृषि ब्यवसायलाई ध्वस्त गरेर गाऊंलाई जनसंख्याविहिन तुल्याउने कांग्रेस,एमाले, माओवादी तिन ब्राण्डका दलहरु हुन् । जहांसम्म हिंजोका भ्रष्टाचारी एवं राष्ट्रघाति घटनाहरुलाई साम्सुम पारेर अपराधिलाई जोगाउनेहरु मध्येकै मान्छेहरु अहिले कसरी कारवाहीका निम्ति सक्रिय देखिए त भन्ने कुरा छ, यो नै यतिबेलाको सोंचनीय बिषय बनेको छ । यसबारेमा मनन गर्दा के कुरामा पनि ध्यान दिनु आवश्यक छ भने यदि केही गरी अहिलेको घटनामा सही किसिमले छानबीन भएर दोषी माथि कारवाही हुनसक्यो भने भ्रष्टाचार एवं राष्ट्रघात संग सम्बन्धित अन्य फाईलहरु समेत खुल्दै जानेछन् । त्यसो भइदिएमा अहिलेका शासकहरु समेत कारवाहीको दायरामा पर्नेछन् । यहिंनेर हिंजो आफ्ना फाईल समेत गुमसुम पार्नेहरु अहिलेको मुद्दामा छानवीन र कारवाही प्रारम्भ गर्न कसरी तयार हुन सके? र के तिनीहरुले भोलि आफु बिरुद्ध हुने कारवाहीलाई निर्भिकतापुर्वक सामना गर्न सक्लान् त? भन्ने जिज्ञासाहरु तर्फ ध्यान केन्द्रित गर्दा वर्तमान नेतृत्वसंग यी दुवै कुरालाई अघि बढाउने आंट,नैतिकता र ईमान्दारिता छैन भन्ने प्रष्ट रुपमा देखिन्छ । यो कुरालाई तिनको बिगत क्रियाकलापले मात्र नभएर यतिबेलै केही ब्यक्तिलाई जोगाउने र कोहि आफै जोगिने हेतुले भईरहेका कर्तुतहरु प्रतिको उदारताले देखाउंछ । यसर्थमा यतिबेलाको कार्यलाई सिथिल तुल्याउने प्रयत्न नै प्रभावकारी हुने देखिन आउंछ । त्यसैले या त अहिले प्रारम्भ भएको प्रक्रियालाई निस्तेज तुल्याउने, त्यसमा केही गर्नु परिहाले सिमित मान्छेलाई बलिको बोका (निर्दोष भन्न खोजेको होईन) जस्तो बनाएर अरुलाई जोगाउने र जनस्तरबाट मांग भइरहेका अन्य फाईलहरु न खोल्ने कुरोलाई प्रधान्यता दिइने कुरा निश्चित प्राय छ । यस किसिमको घटीया कार्य गर्नेहरुलाई तिनका बिदेशी मालिकहरुको समर्थन र सहयोग रहनेछ । यसरी यतिबेलाको घटना भ्रष्टाचार बिरुद्धको पहलकदमी नभएर अन्य कुनै उद्देश्यपूर्तिका लागि प्रचारमा आएको कुरा हो भन्ने स्पष्ट संकेत मिल्दछ । यद्यपि यस बिषयमा संसदका नयां भनिने समूहहरुद्वारा समेत जन आकांक्षा अनुरुप अडान लिएको जस्तो देखिन्छ । तर तिनको भूमिकाबारे प्रष्ट हुन केही समय पर्खनु र हेर्नुपर्ने हुन्छ ।
    जहांसम्म अहिलेको घटनाले के गति लेला त? भन्ने कुरा छ, यो अरु केही नभएर एमसिसी कार्यान्वयनको नाउंमा देशमा अमेरिकी हस्तक्षेपलाई भित्र्याउने योजनाको अंश हो । जसरी हिंजो सर्वोच्च अदालतको गरिमालाई मेटाउंदै गठबन्धन सरकारको तर्जुमा र एमसिसी पारित जस्ता नाङ्गा घटनाहरु भएका थिए,अब पनि अमेरिकी दवाब र योजनामा भ्रष्टाचारको बिषयलाई पाखा लगाएर देशमा अमेरिकी हस्तक्षेपलाई निम्त्याउने कार्य हुने संभावना देखिन्छ । थपरुपमा बर्तमान सरकारलाई भ्रष्टाचार उन्मूलनसंग कुनै चासो छैन भन्ने कुरा त भ्रष्टाचार सम्बन्धी बिषयमा कार्यवाहीको म्याद पांचबर्ष कायम गर्नेगरी कानून तर्जुमाका निम्ति हुनलागेको कुप्रयासले नै देखाउंछ । यसरी भूटानी शरणार्थी सम्बन्धि विवादको उठान र समाधान दुवै बिदेशी योजना अनुसार भइरहेको/हुने भएकोले यसको सम्बन्ध नेपालको स्वाधिनतासंग जोडिन पुगेको कुरामा कुनै शंका छैन । त्यसैले अब नेपालीहरुले हाल मञ्चन भइरहेको नाटकलाई हेरेर रमाउने वा यथार्थबारे भ्रमित हुने होईन, मुलुकको स्वाधिनताको बारेमा बढी सरोकार राख्नु र आवश्यक परे बलिदान दिन तयार रहनुपर्ने देखिन्छ । अन्यथा ‘आगे चेतो चेता नही, पिछे चेतो होता नही’ भन्ने हिन्दी उखानको सार्थकता प्रमाणित भएको देखिनेछ । चेतना भया ।
  • ५ असार २०८०, मंगलवार १५:२२ प्रकाशित
  • Nabintech
    साताकाे चर्चित
    सम्बन्धित
    images