काठमाडौं । फुटबल खेलको ९० औं मिनेटमा अन्तिम सिठ्ठी लाग्दा खेलाडिले पोष्टमा गोल हान्नै लागेको थियो । सिठ्ठी लाग्नु र गोल हान्नु एकसाथ भयो । खुट्टाले हानेको गोल पोष्टमा पुग्दानपुग्दै अन्तिम सिठ्ठीको आवाज बन्द भइसकेको थियो । तर, हानेको त्यो गोल भने पोष्टमा छिर्यो ।

गोल मान्य भएन । किनभने केही निमेष अघि खेल समाप्त भइसकेको थियो । सिठ्ठी लागिसकेपछि पोष्टमा गोल छिर्नुको के अर्थ रु

सिठ्ठी लाग्नु केही निमेष अघि गोल छिरेको भए गोल मान्य हुन्थ्यो । सिठ्ठी लागेको केही निमेषपछि गोल भयो, त्यसले मान्यता पाएन ।

लुम्बिनी प्रदेशको राजनीतिमा लगभग यस्तै भएको छ ।

शंकर पोखरेल मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्त हुनुहुँदा संविधान उल्लंघन भयो, विधि र प्रक्रिया मिचियो– कतिपयले यसो भनिरहेका छन् । भन्नेले त केसम्म भनेका छन् भने शंकर पोखरेल अवैधानिक मुख्यमन्त्री हो ।

तर, तथ्य र संवैधानिक प्रक्रिया नियाल्दा सत्य अर्कै देखिन्छ । शंकर पोखरेलले राजीनामा दिनुहँदा उहाँको पार्टी नेकपा एमालेसँग प्रदेश सभामा बहुमत थियो । मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिएपछि प्रदेश प्रमुखले स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले राजीनामा स्वीकृत गर्नुभयो ।

मुख्यमन्त्रीले राजीनामा गरेको क्षणबाट प्रदेश प्रमुखको संवैधनिक दायित्व अर्को रुपमा सुरु भयो । चाँडोभन्दा चाँडो नयाँ सरकार गठन गर्नु प्रदेश प्रमुखको संवैधानिक कर्तव्य बन्न आयो । उहाँले सरकार गठनका लागि आव्हान गर्नुभयो । प्रदेश सभामा एमालेको बहुमत थियो । बहुमत प्राप्त दल एमालेले शंकर पोखरेललाई मुख्यमन्त्री पदमा अगाडि सार्यो ।

बहुमत प्राप्त दलले अगाडि सारेको मुख्यमन्त्री दावेदारलाई प्रदेश प्रमुखले ‘नाईं’ भन्न मिल्दैन । त्यसैले प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले शंकर पोखरेललाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुभयो । नियुक्त नगर्ने अधिकार संविधानले प्रदेश प्रमुखलाई दिँदैन । संविधानले के भन्छ भने बहुमतप्राप्त दलले जसलाई मुख्यमन्त्री प्रस्ताव गर्छ उसैलाई प्रदेश प्रमुखले नियुक्त गर्नुपर्छ ।

उहिले राजाले आफ्नो तजबिजले सरकार प्रमुख बनाउँथे । जालझेल गर्थे । तिकडम गर्थे । त्यही भएकाले गणतन्त्र ल्याइएको हो । गणतन्त्रमा राष्ट्रपतिदेखि प्रदेशका प्रमुखसम्मको अधिकार क्षेत्र तोकिएको छ । संविधानभन्दा एक इन्च दायाँवायाँ गर्न मिल्दैन । प्रदेश प्रमुख धर्मनाथले संवैधानिक धर्म छाड्नुभएन, दायित्व निर्वाह गर्नुभयो । बहुमत भएको एमालेले अगाडि सारेका शंकर पोखरेललाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नुभयो ।

अब यहाँनेर शंकर पोखरेलका विपक्षीहरुको भनाई आयो– धर्मनाथले धर्म छाड्नुपथर््यो, एमालेसँग बहुमत नै छैन ।

होला, एमालेसँग बहुमत थिएन होला । बहुमत भएको राजनीतिक दलले बहुमत गुमाउनु संसदीय परिपाटीमा नौलो कुरा होइन । शंकर पोखरेलसँग भोलि पनि बहुमत नरहन सक्छ । यो सामान्य राजनीतिक प्रकृया हो । जतिबेला शंकरलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नुभयो त्यसबेला एमालेसँग बहुमत थियो । एमाले बाहेक अरु कसैले बहुमत देखाएको थिएन । नयाँ सरकार बनाउने संवैधानिक प्रकृया थालनी भएपछि बहुमतको दावी पनि गरेको थिएन ।

प्रदेश प्रमुखले ‘भविष्यमा शंकर पोखरेलसँग बहुमत नरहन सक्छ’ भन्ने राजनीतिक आकलन गर्न मिल्दैन । सरकार गठनको सूचना जारी गर्नु अघि प्रदेश प्रमुखले ‘कोको सांसद् लिलाम बढाबढमा चढेका छौ, जानकारी देउ’ भनेर सूचना निकाल्न पनि मिल्दैनथ्यो । भविष्यमा कोको सांसद्ले गति छाड्छन्, ककसले गद्दारी गर्छन्, ककसको नियत खराब छ भनेर धर्मनाथले जोखाना हेर्न पनि मिल्दैनथ्यो । प्रदेश प्रमुखले संविधान पालना गर्दा तत्क्षणको विधि प्रकृयालाई हेर्ने हो । भविष्यको राजनीतिक विष्लेशण गर्ने, त्यस अनुसार कदम चाल्ने अधिकार प्रदेश प्रमुखलाई छैन ।

शंकर पोखरेललाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नु अगाडि बहुमत देखाएर मुख्यमन्त्री पदमा दावी गर्न नसक्ने, नियुक्त गरिसकेपछि रोइलो गर्ने काम लुम्बिनीमा भयो । मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति भइसकेपछि मात्र केही सांसद्ले शंकर पोखरेललाई समर्थन छैन भने । बाहिरबाट हेर्दा शंकरसँग बहुमत छैन झैं देखियो । तर, खेलको अन्तिम सिठ्ठी लागिसकेको थियो । माथि फुटबल खेलको जुन वर्णन गरियो, ठिक त्यही अवस्था लुम्बिनीको सरकार गठन प्रकृयामा देखियो । प्रदेश प्रमुखले शंकरलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेपछि कसैले समर्थन छैन भन्नुको औचित्य रहेन ।

शंकरलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिएपछि विपक्षीहरुले ‘हामीसँग बहुमत छ’ भन्दै एउटा चिठ्ठी प्रदेश प्रमुखलाई थमाइदिए । अर्थात्, विपक्षीले खेल सकिएपछि गोल गर्न सुरु गरे ।

माओवादी, कांग्रेस लगायतका पार्टीले को सांसद् किन्छन्, कसलाई लुकाउँछन्, कसलाई फकाउँछन्, कसलाई के गर्छन् भन्ने प्रदेश प्रमुखलाई थाहा हुने कुरा भएन । शंकरलाई पनि थाहा हुने कुरा भएन । भविष्यमा कसले के गर्छ भन्ने पूर्वानुमानका आधारमा संवैधानिक प्रकृया निर्धारण गर्न मिल्दैन । तत्क्षणको प्रक्रियाले जे भन्छन् त्यही गर्ने हो ।

अर्थात् खेल सकिएपछि माओवादी र कांग्रेसले ‘हामीले गोल गर्‍यौं हाम्रो गोललाई मान्यता दिएर जिताउनुपर्छ’ भनेका छन् ।

कांग्रेस र माओवादीसँग बहुमत हो त रु हो भने बहुमत प्रमाणित गर्ने मौका आउँदैछ । संविधान अनुसार नवनियुक्त मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले ३० दिनभित्र प्रदेश सभामा बहुमत सिद्ध गर्नुपर्छ । त्यसबेला विश्वासको मत नदिए भयो, बहुमत पुग्न नदिए भयो । मानिलिउँ विश्वासको मत लिँदा प्रदेश सभामा शंकरको पक्षमा बहुमत पुगेन । विश्वासको मत पारित नभएको घोषणा सभामुखले गरे लगत्तै माओवादी या कांग्रेसका आठदसजना सांसद्ले ‘हाम्रो समर्थन शंकरलाई नै छ’ भन्न सक्छन् । त्यसबेला शंकरले ‘बहुमत मसँग छ, त्यसैले मैले विश्वासको मत पाएँ’ भन्न मिल्छ रु अहँ मिल्दैन ।

शंकर पोखरेलको हकमा पनि खेलको अन्तिम सिठ्ठीपछिको गोल मान्य हुँदैन ।

लुम्बिनीमा जस्तो खालको झेली राजनीति भएको छ, त्यसलाई हेर्दा यस्तो झेल र सिठ्ठीपछिको गोल गर्ने प्रयास भविष्यमा अन्य प्रदेश र केन्द्रमा समेत गरिन सक्छ । यो चाहिँ चिन्ताको विषय हो ।