काठमाडौँ । वैशाख ६ देखि १२ गतेसम्म बालुवाटारमा बसेको सत्तारुढ नेकपा एमालेको बैठकले आगामी जेठ अन्तिममा उपनिर्वाचन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको थियो । तर, निर्वाचन आयोगले भने जेठभित्र उपनिर्वाचन गर्न नसकिने स्पष्ट पारेको छ ।

राष्ट्रियसभाको रिक्त स्थानको चुनाव भने तोकिएकै समयभित्र हुने आयोगले बताएको छ ।

आयोगको उच्च स्रोतले भन्यो, ‘प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तहका धेरै सिटहरु रिक्त भएका छन् । करिब ३० प्रतिशत मतदाताले चुनावमा भाग लिनुपर्ने अवस्था आउन लागेको छ । यो स्थितिमा आयोगलाई उपचुनावको तयारी गर्न कम्तिमा ६० दिन चाहिन्छ ।’

निर्वाचन आयोगका तीन मिति

निर्वाचन आयोगले उपचुनावका लागि अनौपचारिक रुपमा तीनवटा मिति प्रस्ताव गरेको छ । पहिलो– असार १५ अगाडि । तयारी चाँडो गर्ने हो भने असार १५ भित्र उपचुनाव गर्न सकिने निर्वाचन आयोगका अधिकारीहरु बताउँछन् । दोस्रो, जेठभरिकोराना महामारी ‘पिक’मा पुग्ने देखिएकाले यस अवधिमा चुनाव प्रचार–प्रसार र अन्य तयारी गर्ने स्थिति छैन । दोस्रो– दसैं र तिहारको वीचमा । निर्वाचन आयोगका अधिकारीहरु असार १५ अगावै उपनिर्वाचन गर्न सकिएन भने दशैं र तिहारको वीचमा पनि गर्न सकिने बताउँछन् ।

दशैंको आसपासमा अन्य तयारीहरु गरेर कात्तिक २–१७ को वीचमा मतदान गर्न सकिने निर्वाचन आयोगको दोस्रो विश्लेषण छ । तेस्रो– छठपर्व सकिएपछि । निर्वाचन आयोगका अनुसार असार वा दशैं–तिहारको बीचमा पनि उपचुनाव हुन सकेन भने तेस्रो विकल्प भनेको छठ पर्व सकिएपछि हुन सक्छ । यस वर्षको छठ पर्व कात्तिक २४ गते परेको छ ।

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा २० सीट रिक्त

हालसम्म प्रतिनिधिसभाका ४ र प्रदेशसभाका १६ समेत २० सीट खाली भइसकेका छन् । स्थानीय तहमा पनि ठूलो संख्यामा पदहरु रिक्त भएका छन् । जनप्रतिनिधिहरुको दल बदल र कारवाही गर्नेक्रम जारी रहेकाले रिक्त पदहरु बढ्ने क्रमजारी छ ।

प्रतिनिधिसभामा कैलाली –४ का लेखराज भट्ट, अर्घाखाँची–१ का टोपबहादुर रायमाझी, कैलाली–३ का गौरीशंकर चौधरी र रौतहट–३ का प्रभु साहको पद रिक्त भएको छ । त्यसैगरी, प्रदेशतर्फ माओवादीका ८, एमालेका ४ र जसपाका ४ सिट खाली भएकाले ती १६ सिटमा उपचुनाव गर्नुपर्नेछ ।