काठमाडौँ, प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले विभिन्न आन्दोलन, प्रदर्शन तथा दमनसँग सम्बन्धित घटनामा नेपाल सरकारलाई बुझाइएका सबै आयोगका प्रतिवेदनहरूको समग्र अध्ययन गरी आवश्यक कारबाही अघि बढाइने बताउनुभएको छ । आइतबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सांसद अर्जुननरसिंह केसीले गर्नुभएको प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । प्रधानमन्त्री साहले मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन मात्र नभई भदौ २३ र २४ का घटनासँग सम्बन्धित प्रतिवेदन तथा विभिन्न कालखण्डमा गठन गरिएका आयोगका प्रतिवेदनहरू पनि सरकारको अध्ययन गर्ने जानकारी दिनुभयो । उहाँकाअनुसार विभिन्न समयमा भएका आन्दोलन, र्याली र दमनका घटनाबारे धेरै प्रतिवेदन तयार भएका छन् । हालसम्म नेपाल सरकारलाई बुझाइएका सबै प्रतिवेदनहरूलाई एकमुष्ट रूपमा अध्ययन गरी त्यसका निष्कर्ष र सिफारिसका आधारमा आवश्यक कामकारबाही गरिने उहाँको भनाइ छ । प्रधानमन्त्री शाहसँग सांसद केसीले मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदन कार्यन्वयन ल्याउन माग गर्नुभएको थियो । यसैगरी सरकारले पहिलो वर्ष सुशासनको वर्षको रुपमा काम गर्ने बताउनुभएको छ । बेतिथी हटाउने, भ्रष्टाचार निर्मूल गर्ने काममा सरकार लागिपरेको उहाँले बताउनुभयो । प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदहरुले उठाउनुभएको जिज्ञासाको आइतबार जवाफ दिनुहुँदै प्रधानमन्त्री शाहले सो कुरा बताउनुभएको हो । उहाँले सुशासनका लागि सरकारले गम्भीरतापूर्वक काम गरिरहेको बताउनुभयो । भ्रष्टाचारको जालो सदियौंदेखिको जेलिएर बसेकाले त्यसको अन्त्य गर्न समय लाग्ने भए पनि त्यसको न्यूनीकरणमा सरकारले काम गरिरहेको बताउनुभयो । बैठकमा दलीय रुपमा सांसदहरुले प्रधानमन्त्रीलाई सवाल उठाउनुभएको थियो । प्रधानमन्त्री शाह आज बैठकमा आकस्मिक रुपमा आउनुभयो र सांसदहरुको सवालको जवाफ दिनुभएको सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले बैठकमा जानकारी दिनुभएको थियो । यसैगरी प्रधानमन्त्री शाहले ‘भिजिट भिसा’को दुरुपयोग रोक्न कडा निर्देशन दिइएको जानकारी गराउनुभएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद खुश्बु ओलीको प्रश्नको जवाफ दिँदै ‘भिजिट भिसा’मा गएर कामका लागि अनुमति पाएपछि कामदार भिसा लिन नेपाल आउनुपर्ने बाध्यता भएको अवस्थामा विदेशमै बसेर भए पनि कन्भर्ट गर्न सकिने विकल्पमा श्रम मन्त्रालयले काम गरिरहेको अवगत गराउनुभयो । बजेटमार्फत मासिक ५० युनिटभन्दा धेरै विद्युत् खपत गर्ने उपभोक्तालाई ५ प्रतिशत मूल्यअभिवृद्धि कर लगाउने व्यवस्था गरिएका सन्दर्भमा सोधिएको प्रश्नमा प्रधानमन्त्रीले विद्युत् प्रणालीको क्षमता अभिवृद्धि गर्न सो कर लगाइएको स्पष्ट पार्नुभयो । “तुरुन्तै विद्युतीय युगमा जान सकिने अवस्था छैन, देशका हरेक भान्छामा बिजुलीबाट खाना बनाउने हो भने, देशका सबै ट्रान्सफर्मर र सवस्टेसनको क्षमताले धान्दैन”, उहाँले भन्नुभयो, “त्यो क्षमता विकास गर्न पैसा चाहिन्छ, त्यसकैका लागि ५० युनिटभन्दा माथिको हकमा पाँच प्रतिशत भ्याट लगाइएको हो । उठेको पैसा देशभरका ट्रान्सर्फर, प्रशारणलाइन र सबस्टेसनको सुधार गर्न सकिन्छ ।”
