काठमाडौं १९ चैत। नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले नेकपा खारेजीविरुद्धको पुनरावलोकन अस्वीकृत गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसला बेठीक रहेको प्रतिकृया दिएका छन् । प्रमुख सचेत गुरुङले भने– संविधानले राजनीतिक दल खोल्न पाउने अधिकार प्रत्याभूत गरेको छ ।

तर, सर्वोच्चको यो फैसलालले राजनीतिक दल गठन वा पुनःगठन सवै अदालतले गर्ने भएपछि दलको के औचित्य रह्यो रु संविधानले प्रत्याभूत गरेको दलसम्बन्धी अधिकार नै हनन् भएको छ त्यसैले अदालत गएका हौ । तर, अदालतले फेरी सोही गल्ती दोहोर्याएको छ । प्रमुख सचेत गुरुङले अदालतको सम्मानमा निर्णय मान्नु पर्ने भए पनि स्वीकारर्न नसकिने बताएका छन् ।