काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मतका लागि प्रस्ताव राखेपछि प्रतिनिधिसभा फेरि विघटन हुने हो कि भन्ने अड्कलबाजी सुरु भएको छ । तर, संविधानका जानकार चाहिँ ओलीले संसद विघटन गर्न नमिल्ने बताउँछन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले ५ पुसमा तत्कालीन नेकपाभित्रको अन्तरकलह व्यवस्थापन गर्न नसकेर असंवैधानिक रुपमा प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय लिएका थिए । तर, फागुन ११ गतेको सर्वोच्च अदालतको फैसलाले संसद विघटनको निर्णयलाई बदर गरिदिएको थियो ।
विपक्षी दलमा अविश्वासको प्रस्तावबारे सहमति नजुटेर माओवादी केन्द्रले सरकारबाट समर्थन फिर्ताको निर्णय नलिँदै प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन खोज्नुलाई काँग्रेस, माओवादी लगायतका दलहरुले शंकाको नजरले हेरेका छन् ।
काँग्रेससँगको छलफलपछि ओलीले फेरि असंवैधानिक बाटो समातेर पुस ५ कै जस्तो कदम उठाउने धेरैको आशंका छ । विपक्षी पार्टीले अविश्वासको प्रस्ताव राख्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्री नै विश्वास माग्नुलाई अनौठो रुपमा हेरिएको विपक्षी नेताहरुको तर्क छ ।
प्रष्ट अल्पमतमा रहेका बेला प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिन खोजेपछि विपक्षी दलका नेताहरु प्रतिनिधिसभा फेरि विघटन हुने विश्लेषण गर्न थालेका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले बुधबार बूढानीलकण्ठमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसका शीर्षस्थ नेतासँगको छलफलमा पनि चुनावको चर्चा गरेपछि विपक्षीहरूको आशंकालाई थप बल मिलेको छ ।
एमालेका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीका शीर्ष नेताहरुसहित काँग्रेस शीर्ष नेतासँगको छलफलमा सत्ता साझेदारी र चुनावी सहमतिका प्रस्ताव अगाडि सारेका थिए ।
काँग्रेसले २७ बैशाखमा प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिएपछिको अवस्थाबारे अहिले कुनै सहमति गर्न नसकिने जवाफ दिएको थियो । काँग्रेस सभापति देउवाले विश्वासको मतलाई विफल पार्ने र तत्काल एमालेसँग सहकार्य गर्न नसकिने पार्टी नीति ओलीलाई सुनाएका थिए ।
