काठमाडौं । कोरोना महामारीको दोस्रो लहरले नेपालमा पनि संक्रमित हुने तथा मृत्यु हुनेको संख्या बढीरहेकोले नागरिकको जीवन नै जोखिममा पर्न गएको भन्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सरकारको ध्यनाकर्षण गराएको छ । यस बारेमा आयोगको केन्द्रीय, प्रदेश तथा प्रदेश शाखा कार्यालयबाट अनुगमन गरी नेपाल सरकारलाई ध्यानाकर्षण सहितको पत्राचार गरिएको आयोगले शुक्रबार एक विज्ञप्ती जारी गर्दै जानकारी गराएको हो ।

आयोगबाट गरिएको अनुगमनबाट प्राप्त तथ्य र सूचनाको आधारमा अस्पताल कोभिड संक्रमितले भरिभराउ भएको, शैया नपाएर अस्पताल बाहिर समेत बिरामी बस्नु परेको, बढी संख्यामा संक्रमित भएका स्थानमा अक्सिजनको अभाव रहेको आयोगका प्रवक्ता समेत रहेका सहसचिव डा। टीकाराम पोखरेलले जारी गरेको विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।

‘निजी अस्पतालले बिरामीे भर्ना नलिएको, भर्ना लिएका अस्पतालले संक्रमितबाट चर्को शुल्क असुल गरिरहेको र संक्रमितलाई आवश्यक पर्ने स्वास्थ्य उपकरण, रेम्डिसिभर लगायतका औषधीको चर्को मूल्यमा विक्रि वितरण भैरहेको एवम् सीमाक्षेत्रबाट अनियन्त्रित तथा अव्यवस्थित तरिकाबाट नेपाल प्रवेश र अन्य व्यवस्थापनको कमजोरीका कारणले संक्रमण स्थानीय स्तरसम्म पुग्ने अवस्था रहेको अनुगमनबाट पाइएको छ ।’ विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले बैशाख १७ गते जारी गरेको विज्ञप्तिमा “संक्रमण बढेकाले अस्पतालमा राखेर हेरचाह गर्न अस्पताल शैया उपलब्ध गराउन नसकिने” भन्ने व्यहोराले नागरिकको स्वास्थ्यप्रति सरकार उदासिन रहेको र यसबाट नागरिकमा गम्भीर मनोवैज्ञानिक असर परेको पनि आयोगले ठहर गरेको छ ।

कोभिड–१९ को खोप खरिद प्रक्रियामा ढिलाई हुँदा पूर्व निर्धारित खोप कार्यक्रम समेत प्रभावित भएको तथा अन्य जोखिमयुक्त समुदाय र नागरिकलाई खोपको सुनिश्चितता हुन नसक्दा झनै भयावह स्थिति हुनसक्ने देखिएको आयोगले जनाएको छ ।

कोभिड–१९ का कारणले उत्पन्न सबै असरको सम्बोधन गर्न, व्यक्तिको जीवन, स्वास्थ्य र दैनिक जीवनमा अत्यावश्यक पर्ने सेवा, वस्तुको पहुँच, आपूर्ति व्यवस्थापन तथा नियमन गर्न आयोगले निर्देशन पनि दिएकोछ ।

आयोगले अग्रपंक्तिमा रहेका स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी लगायतको मनोवल उच्च राख्न, न्यून आर्जन भएका श्रमिक तथा ज्यालामजदुरी गरी जीवनयापन गर्ने वर्गहरुको लागि जिविकोपार्जनका आवश्यक कार्यक्रमको व्यवस्थापन गर्न पनि सरकारले निर्देशन दिएको छ ।

अहिलेको विषम परिस्थितिमा कोभिड–१९ का संक्रमितको उपचारार्थ नेपाल सरकारका सम्पूर्ण संयन्त्र, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारलाई परिचालन गर्नुका साथै राजनीतिक दललाई समेत यस कोभिड–१९ को नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि राष्ट्रिय ऐक्यबद्धता कायम गर्ने गराउने सन्दर्भमा अर्थपूर्ण कदम अघि बढाउन समेत आयोगले विज्ञप्तीमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।