काठमाडौ । सरकारले विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि बोलाइएको संसदको विशेष अधिवेशन अघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफू अल्पमतमा पर्ने सम्भावना देखे फेरि पनि संसद विघटन गर्न सक्ने आशंका गर्न थालिएको छ ।

सरकारले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदबाट विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि भोलि सोमबार प्रतिनिधिसभाको विशेष अधिवेशन बोलाएको छ । पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम अनुसार भोली सोमबार विशेष अधिवेशन मार्फत प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिँदै छन् । यदि विश्वासको मत प्राप्त नभए संवैधानिक प्रक्रियाहरु कसरी अघि बढ्छन् भनेर हामीले वरिष्ठ अधिवक्ता एवम् संविधानविद् डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीलाई सोधेका थियौ । प्रस्तुत छ विश्वासको मत प्राप्त नभई सकेपछि सरकार गठनका लागि अघि बढ्ने संवैधानिक प्रक्रियाहरूका बारेमा उनको भनाइ :

पहिलो कुरा त यो सरकार बहुमतको सरकार हो भन्ने तरिकाले उसले विश्वासको मत लिएको देखिन्छ । संविधानको धारा १ सय को १ बमोजिम प्रधानमन्त्रीले आफैले नै विशेष अधिवेशन बोलाउनुभएको छ । विश्वासको म दिनुभयो भने मेरो सरकार चल्न सक्छ होइन भने म अर्को सरकार बनाउन बाटो प्रशस्त गर्छु भन्ने नै त्यसको मनसाय देखिन्छ । तर अहिलेको अवस्था हेर्ने हो भने यो मेजरिटीको गर्भमेण्ट भन्ने चाहिँ उहाँहरुले संविधानकै धारा कोट गरेर गरेको हुनाले यदि प्रधानमन्त्रीले संसदमा विश्वासको मत लिन सक्नु भो भने उहाँको सरकार अगाडि बढ्न सक्छ । यदि विश्वासको मत लिन सक्नुभएन, विश्वासको मत फेल भयो भने त्यस्तो अवस्थामा अर्को सरकार बनाउन बाटो प्रशस्त गर्नुपर्ने हुन्छ । विश्वासको मत फेल भयो भने त्यो सरकार स्वतः धारा ७७ को ३ बमोजिम कामचलाउ सरकारमा परिणत हुन्छ । त्यसपछि कामचलाउ सरकारको कार्यकारीणी अधिकार सम्पूर्ण रुपमा विच्छेद हुन्छ । त्यसपछि कार्यकारीणी अधिकारयुक्त सरकार बनाउनका लागि सरकारले राजीनामा गरेर बाटो प्रशस्त गर्नुपर्छ ।